काठमाडौं । करको दायरा बढाउँदै कर तिर्ने वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय कर दिवसको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कर करको रूपमा नभई रहरले तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले करको दायरा बढे करदाता पनि बढ्ने र राजस्व पनि बढ्ने बताए । कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा पनि २५ प्रतिशत राजस्व बढ्नु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । राजस्व उठाउन मात्रै नभई विकास खर्च बढाउनेतर्फ पनि अर्थ मन्त्रालय केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए ।

उनले मुलुकमा हाल देखिएको तरलता समस्याका कारण अपेक्षाअनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल हुन नसक्ने बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

“पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा पनि तरलता समस्या देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलन मात्रै होइन, पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्‍यो,” उनले भने । उनले राजस्वसम्बन्धी मुद्दा समाधान गर्न विवाद समाधान संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग पनि गरे ।

यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कर करले होइन, रहरले तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । साना, मझौला व्यवसायीले तिरेको केही प्रतिशत उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा, बिमामा जाने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । कर तिरेपछि पनि सामाजिक सुरक्षा हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सके करमा जनसहभागिता बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले घरजग्गा कारोबारबाट धेरै कर राज्यले गुमाउँदै आएको भन्दै उनीहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउन आग्रह गरे । “सेयरको कारोबारजस्तै घरजग्गाको कारोबारलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । घरजग्गा कारोबारको अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व सरकारले गुमाएको छ । जग्गाको भाउ पनि बोलीको भरमा अकाशिएको छ,” उनले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले कर प्रणााली चुस्त र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताए । उनले पारदर्शी कर प्रणालीको विकास गर्दै करको बहुदर प्रणाली कायम गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले कर तिरौँ तिरौँ लाग्ने वातावरण बनाउन अभियान थालिएको बताए । करको दायरा बढाउने विश्वव्यापी मान्यताअनुसार नै अर्थ मन्त्रालय अगाडि बढेको भन्दै उनले सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको बताए ।