काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफैँले राखेको ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ को प्रस्तावबाट पछि हटेका छन् । यही कात्तिक ८ गतेदेखि इजलास छोडेका न्यायाधीशहरूसमक्ष प्रधानन्यायाधीश स्वयम्ले ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ अर्थात् सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसपछि न्यायाधीशहरूले संवादहिनता तोड्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्नेगरी सोमबारदेखि इजलास फर्किएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशले राखेको प्रस्ताव ठोस रूपमा बुझ्ने भन्दै न्यायाधीशहरूले अनिलकुमार सिन्हा, सपनाप्रधान मल्ल र डा. मनोजकुमार शर्मा रहेका तीन सदस्यीय समिति गठन गरे । समितिलाई सोमबार साँझ वार्ता गर्न प्रधनन्यायाधीश जबराले बालुवाटारस्थि निवासमै बोलाए । तर, उनले आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्‍याए– अब संविधानअनुसार नै अघि बढौँ ।

‘ग्रेसफुल एक्जिट’ भनेपछि न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई फूलामालासहित बिदाइ गर्ने संकेत देखाएका थिए । तर, ‘संविधानअनुसार नै जाऊ’ भन्ने प्रधानन्यायाधीशको पछिल्लो अभिव्यक्तिले उनले भनेको ‘ग्रेसफुल एक्जिट’को प्रस्ताव जालझेलपूर्ण षडयन्त्र थियो भन्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ । 

प्रधानन्यायाधीशको ‘ग्रेसफुल एक्जिट’को प्रस्तावपछि संवादहिनता तोडेर वार्ता गर्न गएका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्दै गर्ने, न्यायालय मानव अधिकारका सवालमा संवेदनशील रहेको देखाउने र प्रधानन्यायाधीशलाई सम्मानजनक बिदाइ गर्ने तयारीमा रहेका न्यायाधीशहरू सोमबार इजलास फर्किएका थिए । तर, सोमबार साँझ प्रधानन्यायाधीशले ‘संविधान अनुसार नै जाऊ’ भन्ने प्रस्ताव राखेपछि मंगलबारको पेसीमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र राखिएपनि उनीहरू इजलास फर्किएनन् । बरु उनीहरू ढिलासम्म बैठक बसेर घर फर्किएका छन् ।्

बुधबार पनि छलफल जारी राख्ने जनाकारी दिएका न्यायाधीशहरूले इजलासमा नबस्ने समझदारी गरेका छन् । तर, उनीहरूले इजलासमा जाने नजाने विषयमा निर्णय नभएको भन्दै बुधबारको छलफलपछि त्यसबारे निर्णय हुने बताएका छन् । 

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नदिने अडान र न्यायाधीशहरूको प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनैपर्ने अडानले न्यायालय भने अनिश्चत कालसम्मका लागि बन्धक हुने संकेत देखिएको छ ।

“प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू दुजै पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने संकेत देखिएन । यसो हुँदा न्यायालयमा कति समयसम्म अन्योल कायम रहन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था रहेन,” सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले भने, “एउटा पक्ष पनि अडानबाट पछि हट्न तयार भएन भने हुने दुर्घटना नै हो ।” उनले त्यो दुर्घटना कस्तो हु्न्छ भन्ने विषय भने समय क्रममा आफैँ देखिने बताए । 

उता नेपाल बार एसोेसिएसनले बुधबारसम्म पहिलो चरणका विरोध कार्यक्रम गरिरहेको छ । मंगलबार विरोधसभा गरेको बारले बुधबार पनि धर्ना दिएर तिहारपछि दोस्रो चरणका विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताएका छ । देशभरका बार युनिटका अध्यक्ष र सचिवसँग जुम मिटिङ गरेर दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बाले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कडा कार्यक्रम ल्याउने बताइसकेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले अदालतको विवाद अदालतभित्रैबाट समाधान होस् भन्दै आएपनि केही नेताहरू अदालनका विषयमा बोल्न थालिसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अभिव्यक्ति दिइसकेकाले अब विस्तारै नेताहरू यसतर्फ तानिँदै जाने बारका नेताहरूको भनाइ छ । 

बारका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठले महाअभियोगको बाटो कायम रहेपनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयलाई कम क्षति हुनका लागि उनको राजीनामा उपयुक्त हुने बताए । राजीनामा नआए महाअभियोग अवश्यम्भावी भएको उनको दाबी छ । बारका अध्यक्ष चन्डेश्वर श्रेष्ठले त प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दिएर महाअभियोगबाट खोटो भएर विदा हुने बताएका छन् ।