बीबीसी । विश्वका २० ठूला अर्थतन्त्र भएका देशका नेताहरूले ठूला व्यवसायहरूको नाफामा कम्तीमा १५ प्रतिशत कर लगाउने एउटा विश्वव्यापी सम्झौता स्वीकृत गरेका छन् ।

इटलीको रोममा जी २० सम्मेलनमा उपस्थित सबै नेताहरू उक्त सम्झौताको लागि सहमत भएका थिए । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले उनीहरूको नाफालाई कम कर क्षेत्राधिकारमार्फत रि–रुटिङ गरिरहेको बेला यस सम्झौता भएको हो ।

कोभिड–१९ महामारीपछि जी २० नेताहरू पहिलोपटक भौतिक रूपमा सम्मेलनमा सहभागी भएका हुन् । यद्यपि, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसका राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिन भने भिडियो लिंकबाट जोडिए । अर्थतन्त्रसँगै जलवायु परिवर्तन र कोभिड पनि सम्मेलनका एजेन्डा बनेका छन् ।

ठूला अर्थतन्त्र भएका १९ मुलुकहरू र युरोपियन युनियन मिलेर जी २० बनेको छ ।

अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको कर सम्झौता आइतबार आधिकारिक रूपमा अनुमोदित हुने अपेक्षा गरिएको रोयटर्सले जनाएको छ । सो सम्झौता सन् २०२३ देखि कार्यान्वयन हुनेछ ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री ज्यानेट यलेनले ऐतिहासिक सम्झौता विश्व अर्थतन्त्रको लागि महत्त्वपूर्ण क्षण भएको र यसले कर्पोरेट ट्याक्सेसनमा भएको हानिकारक होडबाजी अन्त्य गर्ने बताइन् ।

ग्लास्गोमा बहुप्रतीक्षित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन सीओपी २६ हुनअघि जी २० सम्मेलन भएको हो । जी२ ० मा जे हुन्छ त्यसले सीओपी २६ को टोन (लय) तय गर्नेछ । देशहरूबीच उनीहरूले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न गरेको प्रतिबद्धताहरूमा अझै पनि तीव्र भिन्नताहरू कायमै छन् ।

दुईदिने सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै इटलीका प्रधानमन्त्री मारियो ड्रगीले भिन्नताहरू समाधान गर्न सकेजति सबै गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

विज्ञहरूले तत्काल कार्बन उत्सर्जन कटौती नगरे भविष्यमा गम्भीर संकट निम्तने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

यूकेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले जलवायु परिवर्तन मानवताको सबैभन्दा ठूलो खतरा भएको बताए । यद्यपि, उनले न जी २० न सीओपी २६ ले ग्लोबल वार्मिङ रोक्न सक्ने स्वीकार गर्दै तापक्रम वृद्धिलाई रोक्न सही उपायहरू अपनाउनुपर्ने बताए ।

रोयटर्सका अनुसार एउटा मस्यौदा विज्ञप्तिमा सबै देशहरूले अर्थपूर्ण र प्रभावकारी कार्यहरू गर्नुपर्ने भन्दै जी २० ले तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने दिशामा काम गर्ने वाचालाई जनाइएको छ ।

यस्तै, सो मस्यौदामा विकासोन्मुख देशहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न विकसित देशहरूले वार्षिक रूपमा सार्वजनिक र नीजि स्रोतहरूमार्फत २०२५ सम्म १०० अर्ब डलर परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ, जसले गर्दा उनीहरू जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सक्छन् । सन् २००९ मा पहिलोपटक गरिएको यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न विकसित देशहरू असफल भएका छन् ।