काठमाडौं । गएको भदौ ३० गतेदेखि खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको सरकारलाई आजदेखि खर्च गर्न बाटो खुलेको छ ।

आफैँले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ढिला लगेर पारित गर्न नसकेपछि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकार नौ दिनदेखि बेखर्ची बनेको थियो ।

सरकार र सभामुखमाथि नै प्रश्न उठाउँदै संसद् नै अवरोध गर्ने घोषणा गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)सँग संघीय संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम निलम्बनको सहमति गरी फास्टट्रयाकमा बजेट पारित गर्ने प्रयास गरेको सरकार एमालेको असहमतिपछि अप्ठेरोमा परेको थियो । त्यही अप्ठेरोले सरकारले भदौ ३० गतेयता राजस्व उठाइरहे पनि वैधानिक रूपमा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न भने पाएको थिएन ।

राष्ट्रियसभाले बिहीबार प्रतिनिधिसभाबाट सन्देससहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०७८ पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट सम्भवतः आजै प्रमाणीकरण हुनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि विनियोज विधेयक विनियोजन ऐन, २०७८ का नामले कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

अघिल्लो सरकारले गएको जेठ १५ गते जारी गरेको अध्यादेश सरकारले साउन ३ गते संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गरेको थियो । संसद्मा पेस गरेको ६० दिनमा अध्यादेश निस्क्रिय हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक लैजान अस्वाभाविक ढिला गरेको थियो ।

राजनीतिक जोडघटाउमा अलमलिँदा प्रतिस्थापन विधेयक लैजानै भुलेको सरकार संसद्को नियमित प्रक्रियामा पारित गर्न आवश्यक पर्ने समयभन्दा ढिला भएपछि मात्र ब्युँझिएको थियो ।

सरकारले खर्च गर्न पाउने अवस्था बनेपछि कर्मचारीले तलब र सेवा निवृत्तहरूले पेन्सनसमेत पाएका थिएनन् ।

सरकारले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने भुक्तानी रोकिएको थियो । विकास निर्माणका काममा पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको थियो । विनियोजन विधेयक पारित भएपछि सरकार ती सबै अवरोधबाट मुक्त भएको छ ।