अगिल्लो सरकारले जस्तै संसद् छलेर शासन गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको पूर्णतासमेत नपाएको मन्त्रिपरिषद्को चर्को र व्यापक आलोचना भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मूर्च्छाबाट बिउँताएको ससद्ले जन्मेको सरकार नै यसरी संसद् छलेर शासन गर्न तम्सनु पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो ।
संसद्मा पूर्ण बहुमत भएकै बेला पार्टीभित्रको किचलोका कारण तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गराए । नेपालको संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत भएकाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट उनको सिफारिस असंवैधानिक ठहर भयो ।
त्यसपछि ओलीले सामान्य राजनीतिक नैतिकताको पालना गर्दै राजीनामा दिएर पन्छनुको साटो संसद् विरुद्ध पुनः षड्यन्त्र गरे । विश्वासको मत नपाएपछि पनि उनले सत्ता नछाडेर ससद् नै सिध्याउने खेलमा लागे ।
ओलीको सिफारिसमा दोस्रपटकको पनि संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णय बदर गरी सर्वोच्च अदालतको संवैधाननिक इजलासले प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले प्रस्ताव गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । यसैले पनि कम्तीमा देउवा संसद्को शत्रु नहोलान् भन्ने जनमानसले ठानेको हो ।
नैतिक वैधतालाई अस्वीकार गर्ने र ससद्लाई व्यक्तिगत स्वार्थमा हत्या गर्ने एउटा बाटो ओलीले बनाएका छन् । यो अधिनायकवादी बाटो हो । संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न लगाएको भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गरेर देउवा पनि ओलीपथकै यात्री बनेको देखिएको छ ।
संसद्मा बहुमत सिद्ध भएकै कारण नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । ओली र उनका साथीले जति नै ‘परमादेशको सरकार’ भने पनि देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाएका छन् । अन्यथा सिद्ध नहुँदासम्म कायमै रहन्छ ।
साथै, संसद् रहुन्जेल सरकारको वैधता कायम रहन्छ । संसदीय पद्धतिमा संसद् नभए सरकार कामचलाउ हुन्छ र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन । कम्तीमा पनि नैतिकता भएको कसैले पनि संसद् नहुँदा देशमा दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय गर्दैन ।
जनताको चर्को आलोचनाले घोचेर हो कि सरकारले मनसुवा बदलेजस्तो देखियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही भदौ २३ गते संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकीछन् । यसले सरकारले ओलीपथ छाडेको आशा जगाएको छ ।
नेपालमा अहिलेको बजेट संसद्ले अनुमोदन गरेको छैन । यसैले यो बजेटअनुसार कर उठाउने नैतिक वैधता सरकारसँग छैन । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने अभ्यास असंसदीयमात्र होइन अलोकतान्त्रिक पनि हो । अतः देउवा मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो नैतिक र वैध धरातलको हेक्का राखोस् ।
एमसीसी र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशजस्ता विवादास्पद विषयमा सरकार र विपक्षबीच वा सत्तारुढ गठबन्धनबीच नै पनि मतभिन्नता हुनसक्छ । यस्तोमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्वीकार गरेर निर्णय गर्न सबै पक्ष तयार हुनुपर्छ । तर, बजेटका बारेमा भने निर्णय गर्ने अधिकार भने जनताले छानेका प्रतिनिधिको ससद्को मात्र हुन्छ । संसद्ले कम्तीमा बजेटमा सम्बन्धमा निर्णय गरोस् ।
