काठमाडौं । ०७७ साल वैशाखमा स्याङ्जाको एक सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदायक संस्थामा २९ हप्ताको गर्भ लिएर एक महिला आइन् । जबर्जस्ती करणीमा परेकी ती महिलाले आफ्नो पेटमा गर्भ बसेको २९ हप्तामा मात्रै थाहा पाएकी थिइन् ।

सुरक्षित गर्भपतनका लागि आएकी उनको २८ हप्ता कटिसकेकाले नेपालको कानुनानुसार गर्भपतन हुन सकेन । उनी नचाहेरै आमा बन्न पुगिन् । अर्थात्, उनको प्रसूति गराइयो ।

तर, जबर्जस्ती करणीबाट बसेको गर्भ भएकाले ती महिलाले जन्म दिएको शिशुलाई घर लैजान चाहिनन् । शिशुलाई संस्थामा नै राखियो ।

पछिल्लो एक वर्षयता स्याङ्जाको जस्ता घटना अधिकांश सुरक्षित गर्भपतन गराउने अस्पताल तथा संस्थाहरूमा भेटिन थालेका छन् । यस्तो समस्या देखिनुमा सुरक्षित गर्भपतनका लागि बनेको नेपालको नयाँ ऐन जिम्मेवार छ ।

कसरी निम्त्यायो नयाँ ऐनले समस्या ?

महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्न नेपालमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ल्याइयो ।

यसअघि, मुलुकी ऐनमा रहेको गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा १८ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै ऐनले सुक्षित गर्भपतनको अवधि बढाएर अधिकतम २८ हप्तासम्म पुर्‍यायो । सोही ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सुरक्षित मातृत्त्व तथा प्रजनन् स्वास्थ अधिकार नियमावली, २०७७ ल्याइएको छ ।

नयाँ ऐनअनुसार सामान्य अवस्थामा गर्भवती महिलाको मन्जुरीले १२ हप्तासम्म, गर्भवती नगराएमा महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्ने वा विकलांग बच्चा जन्मने भनी इजाजतप्राप्त चिकित्सकको राय भएमा त्यस्तो महिलाको मन्जुरीबमोजिम २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआईभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको अवस्थामा, भ्रूणमा कमी–कमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी रहेको अवस्थामा, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा पनि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

नयाँ ऐन आउनुअघि नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकतम अवधि १८ हप्ता रहेसँगै गर्भवती र गर्भको स्वास्थ्य जटिलतालाई हेरेर जुनसुकै समयमा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ ऐनमा यी चारवटा अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउनेबारे कुनै प्रावधान राखिएको छैन । त्यस्तै, यिनै अवस्थामा पनि २८ हप्ता कटेपछि जटिलता आए के गर्ने भन्नेबारे ऐनले बोलेको छैन ।

जसका कारण स्याङ्जामा भएको जस्ता घटना बढेका छन् । ऐनले निम्त्याएको जटिलता अहिले प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञदेखि महिला अधिकारकर्मी तथा  मातृशिशु स्वास्थ्य कार्यक्रममा संलग्न सरकारका निकायहरूको सरोकारको विषय बनेको छ ।

२८ हप्तासम्मको गर्भपतन किन जटिल ?

विश्व स्वास्थ्य संगठनले २० हप्ताअगाडिको गर्भ निष्कासनलाई गर्भपतन र २० हप्तापछि गर्भ निष्कासनका लागि गरिने प्रक्रियालाई प्रसूतिको रूपमा व्याख्या गरेको छ । १८ हप्तामा शरीरका अंगहरू विकास हुन थाल्ने, २० हप्तामा शिशु चल्न थाल्ने र २२ हप्तापछि गर्भमा शिशु सक्रिय भएर रहने स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपालका प्रमुख अस्पतालहरूमा २७ हप्ता पूरा भएको शिशु जन्मिए बचाउन सकिने प्रविधि प्रयोगमा छन् । वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. जागेश्वर गौतम ‘२७ हप्ता पूरा भएसकेपछि गर्भपतन गर्नु भनेको बाँच्न सक्ने शिशुलाई मार्नु भएको’ बताउँछन् ।

“हामी कुनै पनि कानुन र अधिकारका नाममा शिशुको हत्या गर्न सक्दैनौँ । सुरक्षित गर्भपतन महिलाको अधिकार हो । गर्भवतीको अवस्था जटिल हुने भएमा जति हप्ताको भए पनि गर्न पाउनुपर्छ । तर, २८ हप्तासम्मको गर्भपतन दायरा राखेर हामी सेवा दिन सक्दैनौँ । २८ हप्तामा गर्भपतन गराएर बाल हिंसा गर्न हामीलाई संलग्न गर्न पाइन्न,” उनले भने ।

‘२८ हप्ताको दायरा हटाइनुपर्छ, एचआईभी संक्रमित शिशु गर्भपतन गर्न पाइँदैन’

नेपाल प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ समाज (नेसोग)ले सुरक्षित मातृत्त्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा उल्लेख भएको रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआईभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अरू निको नहुने रोग लागेको अवस्थामा २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

नेसोगका अध्यक्ष डा. गणेश दंगाल एचआईभीको जीवाणु भएको शिशुलाई संक्रमण नसर्ने गरी सुरक्षित प्रसूति गराउन सकिने भएकाले यो व्यवस्था राखेर २८ हप्तासम्मको गर्भपतनको व्यवस्था गरिनु तर्कसंगत नभएको बताउँछन् ।

त्यस्तै, गर्भपतनको अधिकतम अवधि २८ हप्ता हटाएर गर्भवतीको ज्यान खतरामा परेको अवस्थामा जुनसकुै बेला गर्भपतन गर्न पाउने र सामान्यतया १८ हप्तासम्म नै गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने डा. दंगालको भनाइ छ । यही रायलाई समेटेर नेसोगले हालै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सुझावपत्रसमेत पठाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख डा. पुन्या पौडेल यो ऐन लागु भएयता स्याङ्जाको जस्ता घटनाहरू बढ्दै गएपछि ऐन संशोधनका लागि एक साताअघि शाखाबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाइएको बताउँछिन् । ऐन परिमार्जनको विषयमा संसद्को कनुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा एक चरणको छलफलसमेत अघि बढेको छ ।