विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को सुशासन तथा योजना समितिले सुशासनको मूल्य मान्यता र ऐन नियमअनुसार जनताले महसुस गर्ने गरी व्यवहारमा प्रदर्शन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

समितिका सभापति अर्जुनकुमार राईले प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै पर्याप्त विशेषज्ञ र स्रोत साधन नभएको अवस्था अन्त्य गर्न, दिएको आश्वासनमा कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिएकाले तदारुकतासाथ कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

समितिले सरकारले दिएको आश्वासन व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन सन्षोजनक नभएको ठहर गरेको सभापति राईले सदन समक्ष जानकारी गराएका छन् । उनले भने, “तथ्य र तथ्यांक मागे पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जवाफ नआउने कारणले सभाले दिएको निर्देशन अवज्ञा गरिएको हो कि भन्ने जस्तो आभाष भएको छ ।” उनले समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको जानकारी गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
 
समितिले विगतको अवस्थलाई हेरेर यथार्थ र वस्तुपरक स्रोतमा आधारित भएर बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३० प्रतिशत बजेट होल्ड गर्ने भनिएको तर फेरि ५० भनिँदा यस्तो अवस्था हुन यथार्थापरक बजेट ल्याइनु नै राम्रो विकल्प भएको राईले बताए । “गैरबजेटरी क्रियाकलापले ठूलो दायित्त्व पर्न आएकाले त्यस सम्बन्धी पनि अनधिकृत कार्यक्रम गर्ने पदाधिकारीलाई तुरुन्त कारवाही गर्न भनिएको थियो तर सुनुवाई भएन,” राईले भने ।

उनले सुशासन तथा योजना समितिले २०७७/०७८ मा आफ्ना जिम्मेवारीमा आएका काम गर्दै आएको भन्दै कार्यसम्पादनमा भएका कमजोरीको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट सूचना लिने र सुझाव दिने काम गरिरहेको बताए ।
 
वर्षिक कार्ययोजनाअनुसार ८ वटा काम गर्ने तय भए पनि चार सम्पन्न भएको एक निर्णय भए पनि कार्यक्षेत्रमा जान नसकिएको सदन समक्ष जानकारी गराए । तीनवटा कार्यक्रम हुन नसकेको, १९ वटा बैठक प्रस्तावित भए पनि ११ बैठक बसेको जानकारी दिए । समितिले एक वर्षामा जम्मा ३९ हजार ७९० रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको बताए । उनले भने, “वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी अब घनिभूत ढंगले अघि बढाउने तयारी गरेका छौं ।”