काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन क्रियाशील सदस्यको विवाद मिलाउन नसकेका कारण तीन महिना पर सरेको छ ।

कोरोना महामारीलाई कारण देखाइए पनि संस्थापन र पौडेल–कोइराला पक्ष दुुवैको आफूअनुकूल क्रियाशील सदस्य बनाएर महाधिवेशनमा जाने जोडबलका कारण भदौ १६ गतेदेखि हुने भनिएको १४औँ महाधिवेशन मंसिर ९ देखि १३ लाई सारिएको हो । त्यसमध्येको क्रियाशील सदस्यता विवाद चरम अवस्थामा रहेको जिल्ला रौतहट पनि हो ।

रौतहट जिल्ला कार्यसमितिका बहुमत सदस्यहरु क्रियाशील सदस्यता प्रक्रियासंगत नभएको भन्दै २७ दिनदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा रिले अनशनमा छन् । तर पनि सुनुवाइ भएको छैन । लिखित उजुरी सुनुवाइ नभएपछि उजुरीको फ्लेक्स प्रिन्ट गरेर पार्टी कार्यालयमा टाँगेका छन् ।

“जिल्ला कार्यसमितिमा २७ मध्ये १७ जनाले उजुरी हालेका छौँ,” रिले अनशनमा बसिरहेका रौतहट कांग्रेसका कोषध्यक्ष रामश्रीष साहले भने, “रौटहट–१ को प्रदेशतर्फ ‘क’को कार्यसमितिका १२ मध्ये १० जनाले र ‘ख’का १० मध्ये नौजनाले उजुरी गरेका छन् । तर, सुनुवाइ नभएर २७ दिनदेखि पार्टी कार्यालयमा अनशनमा बस्नुपरेको छ ।”

उनले ३१ वडा कार्यसमितिले पनि उजु्री गरे पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको बताए । “३१ वटा वडा कार्यसमितिले निर्णयसहित उजुरी हालेका छन्, त्यसको पनि सुनुवाइ भएको छैन,” साहले भने ।

उनले रौतहटकै अरू २० कार्यसमितिले सदस्यतालाई अन्तिम रूप दिएर गरेको निर्ण भन्दा फरक रेकर्ड केन्द्रमा रहेको बताए । “२० वटा वडा कार्यसमितिले निर्णय गरेर दिएको भन्दा फरक क्रियाशील सदस्यताको रेकर्ड केन्द्रमा छ,” कोषध्यक्ष साहले भने, “क्रियाशील सदस्यता पठाउँदा गरेको निर्णय एउटा छ, सदस्यता अर्कै छ ।”

उनले पुराना क्रियाशील सदस्यको नाम हटाएर त्यही नाम राखेर नयाँको नवीकरणसमेत भएको बताए । “पुराना सदस्यको क्रियाशील सदस्यता नम्बर त नाम हेरफेर गरेर अर्कै बनाइदिएको छ,” साहले भने, “म कोषाध्यक्ष रामश्रीष साहसहित ९८ जनाको नवीकरण गरिएको छैन ।”

उनले विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम नेपालबाट आएकाहरुका नाममा सदस्यतामा थप धाँधली गरिएको बताए । “फोरम लोकतान्त्रिकबाट आएकाको विवरण केन्द्रबाटै सिफारिस गरेर पठाइएको छ । केन्द्रबाट गएकाको लिष्टअनुसार नवीकरणमा राखेर पठाइसकिएको छ,” साहले भने, “तर, फोरम नेपालकै नाममा कैयौँ सदस्य केन्द्रबाट वडा हेरेर बहुमत पुर्‍याउन पुग्ने संख्यामा सदस्य बढाइएको छ ।”

क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले उजुरी र अनशनको सुनवाइ नगरेपछि विवाद कायम रहेको उनको भनाइ छ । कोषाध्यक्ष साहले केन्द्रीय समितिले बनाएको नयाँ सदस्यता विवाद समाधान समितिसँग आफूले आशा राखेको बताए ।

“पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलाजी, डा. मीनेन्द्र र रमेश लेखकको नयाँ समिति छ, हामीले त्यही समितिसँग आशा राखेका छौँ,” साहले भने, “यो समितिले काम नसक्दासम्म नेताहरुलाई समस्या सुनाउने र रिले अनशन गर्ने काम जारी राख्छौँ । भएन भने अर्को कठोर निर्णय लिन सक्छौँ ।”

उनले सदस्यता विवाद समाधान समितिले पनि सुनुवाइ नगरे अन्त्यमा आमरण अनशनमा जाने परिस्थिति आउने चेतावनी पनि दिए ।