काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था पुँजी बढाएर सबल बनेसँगै एउटै बैंकले एउटा परियोजनामा लगानी गर्नसक्ने लगानी सीमा पनि राष्ट्र बैंकले बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब २ अर्बसम्मको कर्जा सह–वित्तीयकरणमा नगई लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७८/०७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक अर्बभन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रूपमा सहवित्तीयकरणमा जानुपर्ने व्यवस्थालाई बढाएर २ अर्ब पुर्‍याउने बताए ।

यस्तै केन्द्रीय बैंकले कोभिड प्रभावित सहुलियतलाई पनि निरन्तता दिएको छ । ब्याज पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त ग्रेस अवधिमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको २०७९ असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए ।

“फलफूल, मसला, जडीबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ,” राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा भनेको छ ।

यस्तै ३ वर्षसम्म लगातार खुद नोक्सानीमा गएका संस्थालाई मात्रै सुक्ष्म निगरानीमा राख्दा हुने व्यवस्था गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताए । कोभिड–१९ महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार २ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरूमध्ये कोभिड–१९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिने उनले बताए । निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने ईएमआई/इक्यूआई वा अन्य सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरूको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

त्यस्तै कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन/मर्मत सम्भारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।