पोखरा । मौखिक र लिखित सहमतिका बाबजुद अर्थ मन्त्रालय नपाएका जनता समाजवादी पार्टीका विना विभागीय मन्त्री हरिशरण आचार्यले अन्ततः उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् ।

गत जेठ २९ गते गठबन्धनको सरकार बनेपछी काङ्ग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली (पोखरेल) नेतृत्वको सरकारमा उनले मन्त्रीपदको सपथ लिएका थिए ।

तर, जसपाको विभिन्न चारबुँदे मागलाई लिएर सुरुदेखि नै गठबन्धन सरकारभित्र किचलो सुरु भएको थियो । त्यो किचलो अहिले समाधान त भैसकेको छैन, तर विना विभागीय मन्त्री चाहिँ जिम्मेवारी लिन तयार भएका छन् ।

सरकार बनेको दुई हप्तासम्म मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशका ११ वटै मन्त्रालय आफू मातहत राखेका थिए । कारण, मन्त्रालयको भागबण्डा मिलेको थिएन र त्यसले बजेटमा असर पार्ने देखिएको थियो ।

असार १ गते बजेट ल्याएपछी मुख्यमन्त्री पोखरेलले असार १३ गते आफ्नो सरकारमा सहभागी चार मन्त्री काङ्ग्रेसका कुमार खड्का, माओवादी केन्द्रका मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जसपाका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई अस्थायी रुपमा भौतिक र अर्थ बाहेकका मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन खोजेका थिए ।

उक्त दिन खड्काले शिक्षा संस्कृती, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास र अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालिन् । जसपाका आचार्य र मनाङेले जिम्मेवारी लिन मानेनन् । 

असार ४ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा जसपा र मुख्यमन्त्रीबीच अर्थ मन्त्रालय जसपालाई दिनेसहित ४ बुँदे सहमति भएको थियो ।

तर, विश्वासको मत पाएपछि काङ्ग्रेसले उक्त सहमति तोड्दै जसपालाई अर्थ मन्त्रालय दिन नसकिने बतायो । सहमति तोडिएकै कारण १३ गते जसपाका मन्त्री आचार्यले अन्य  मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएनन् ।

तर, दुई हप्तापछि मन्त्री आचार्यले अन्तिममा आएर उर्जा मन्त्रालय सम्हाल्ने भएका छन् । अघिल्लो सरकारले भौतिक मन्त्रालय फुटाएर उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय बनाएको थियो । आचार्यलाई सोही मन्त्रालय प्रस्ताव गर्दा यसअघि नमाने पनि अन्तिममा आएर उनी कार्यभार सम्हाल्न तयार भएका हुन् ।

अघिल्लोपटक यही मन्त्रालय दिँदा जिम्मेवारी लिन नमान्ने अहिले फेरि यही मन्त्रालयमा किन आउनुभयो ? भन्ने प्रश्नमा 
उनले भने, “अन्य विषयमा मौखिक सहमति भएको छ, काङ्ग्रेसले यसअघिको सहमति तोडिए पनि अब तोड्दिन भनेको छ, मुख्यमन्त्री स्वयमले जस्तो दबाब आए पनि आफूले नैतिकता देखाउँछु भन्नुभएको छ ।”

तपार्इंले अर्थ मन्त्रालय माग्नु भयो । सहमतिपत्र पनि बाहिरियो ।  अबको मौखिक सहमति तोडिन्न भन्ने आधार के छ ?

जवाफमा उनले भने, “लिखित हुँदैमा पूरा हुने, मौखिक हुँदैमा पूरा नहुने भन्ने हुँदैन । हरेक व्यक्तिले त्यो कुरालाई कुन रुपमा स्विकार गरेको छ भन्ने कुरा उसको हाउभाउ, बोलीको आधारमा भरपर्छ ।”

भनेपछी अर्थ मन्त्रालय तपार्इंले छोडेको भन्दा नि काङ्ग्रेसले नदिएको रहेछ नि त ! 

“होइन, नदिएको भन्दा पनि दुई ठूला दल काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले अर्थ छोडेका थिए । उहाँहरु दुवैको दाबी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा थियो । अर्थमा उहाँहरुको चासो छैन, एक हिसाबले छोड्नुभएको हो । हामीले मात्र दाबी गरेका थियौँ । सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि हामीले उक्त मन्त्रालय दाबी गरेका थियौँ । तर उहाँहरुले नदिने भैसकेपछी राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि अथवा प्रतिगमनविरुद्ध लड्न जुन भूमिका निर्वाह गरेका छौँ, त्यो भूमिकाबाट किमार्थ पछाडि नहट्ने शर्तमा यो मन्त्रालय लिएका हौँ ।”

आचार्य सङ्गै अर्का विना विभागीय मन्त्री दीपक मनाङेले पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न पुगेका छन् । मनाङेले यसअघिको सरकारमा पनि सोही मन्त्रालय सम्हालेका थिए । एमाले छोडेर गठबन्धनमा लागेपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा उनको दाबी थियो । तर, दुई ठूला दलमध्ये एकले फुटाइएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने भएपछि मनाङेको भागमा पुरानै मन्त्रालय परेको हो । भौतिक नपाएकै कारण उनले पनि १३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन मानेका थिएनन् ।

मन्त्रीहरुको कार्यविभाजनसँगै गण्डकी सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटमाथिको छलफल आइतबारदेखि सुरु भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले बजेट छलफल पछि मात्रै पूर्णता पाउने छ ।