काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति बनाउँदैछ । मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयमा केन्द्रिय बैंकले सुझाव पनि माग गरिरहेको छ । कोभिड १९ का कारण होटेल, पर्यटन क्षेत्र एवं साना तथा मझौता व्यवसाय बढी प्रभावित भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको विषय आगामी नीतिले पनि समेट्ने विश्वास व्यवसायीहरुमा छ । 

कोभिडको पहिलो लहरमा निकै प्रभावित भएका होटेल, पर्यटन एवं साना तथा मझौला व्यवसाय दोस्रो लहरका कारण विक्षिप्त बनेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । होटेल संघ नेपालमार्फत होटेल व्यवसायीहरुले पुनकर्जा प्रदान गर्दा हाल राष्ट्र बैंकले तोकेको दरमा २ प्रतिशतसम्म थप प्रिमियम लिने व्यवस्थालाई १ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, हाल प्रयोगमा रहेका कोभिड लोन यस असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो कर्जा रकम होटलको व्यवसायिक योजना अनुसार नगद प्रवाह मूल्यांकन गरी भविष्यमा पुरानो कर्जा भुक्तानी भएपश्चात तीन वर्षमा भुक्तानी हुने गरी तालिकीकरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

साना तथा मझौला होटलहरुको लागि लगानीको आकार र आवश्यक व्यवसायिक योजनाको आधारमा बढीमा ५ करोडसम्म विना धितो कर्जा प्रदान गरिनुपर्ने, हाल कायम रहेका कर्जा (होटल व्यवसाय निर्माणाधीनमा रहेका तथा सञ्चालनमा रहेका) एक वर्षसम्मको वा कोभिडको असर रहेसम्मको व्याज होटल व्यवसायीको व्यवसायिक योजनाअनुसार भविष्यमा भुक्तानी हुने गरी व्याजको पुँजीकरण गरिनुपर्ने माग पनि व्यवसायीहरुको छ । हाल कायम रहेका कर्जाको किस्ता रकम गतवर्ष समेत पुनतालिकीकरण गरिसकिएको हुँदा यसपटक पुनः सो सुविधा व्यवसायिक योजनाअनुसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपभोग गरेका कर्जाको नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पुनकर्जा भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, हाल कायम रहेका पुनकर्जाको रकम थप गरिनुपर्ने तथा सो कर्जाको अवधि अर्को एक वर्षसम्म कायम गरिनुपर्ने, कोभिड–१९ को दोस्रो लहरमा रहेको र तेस्रो लहरको समेत सम्भावना कायम रहेको हुँदा होटल व्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द रहेकाले बन्दाबन्दी अवस्थामा रहेको उद्योगलाई न्यूनतम मापदण्डमा कायम राख्न आवश्यक पर्ने चालू पुँजीको रुपमा थप कोभिड कर्जा व्यवसायीको मागअनुसार प्रदान गरिनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ ।

हालको अवस्थामा होटल व्यवसायीले कर्जा तथा व्याज भुक्तानी गर्न नसकेको कारणबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै प्रकारको जरिवाना शुल्क लिन नपाउने तथा व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानी गर्न बाध्यकारी बनाउन नपाउने तथा व्यवसायीको धितो लिलामी गर्ने जस्ता कार्य बाध्यकारी गर्न नपाइने व्यवस्थाका लागि पनि आग्रह गरिएको छ ।