काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल - स्वदेशी’ अभियान सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार र परिसंघबीच समझदारी भएकाे छ । परिसंघले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग र निर्यात पर्वर्द्धन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको यस अभियान कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले आफ्नो बलियो साथ एवं साझेदारी प्रस्तुत गरेको हो ।

विहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले नेपाललाई स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्न यस अभियान र समझदारी कोशेढुंगा सावित हुने बताए । "अब नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग परिसंघ आफ्ना जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक बहन गरी अघि बढ्नुपर्छ," उनले भने, "सरकारले नीतिगत र प्रक्रियागत सरलीकरण गरिरहेको छ, लगानीको वतावरण पनि तयार भइरहेको छ । अब उपलब्धि हासिल हुने गरी निजी क्षेत्रले काम गर्नुपर्छ ।"

परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले नेपाली वस्तुको उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि यस अभियानले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने बताए । "नेपाललाई अहिले आफ्नै वस्तु उत्पादन र तिनीहरूको प्रवर्द्धन आवश्यक परेको छ," उनले भने, "यो अभियानले त्यसलाई सहयोग पुर्याउने परिसंघको विश्वास छ ।" अध्यक्ष मोरले समझदारीपत्रमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन गर्न परिसंघ प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

 उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले समझदारीपछि स्वदेशी अभियानका लक्ष्य हासिल गर्न अझ सहयोग पुग्ने बताए । उनले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्द्धनमा यसले अझै टेवा दिने बताए ।

नेपाली वस्तु र सेवाको उत्पादन वृद्धि, सोको प्रवर्द्धन एवं उपभोग वृद्धि गरी विश्व बजारमा निर्यात गर्नका लागि यो अभियानको सुरुवात गरिएको हो। समझदारीअनुसार उद्योग विभाग र परिसंघको समन्वयमा मेक इन नेपाल - स्वदेशी लोगो प्रयोगका सम्बन्धमा संयुक्तरूपमा अनुगमन गरिनेछ । यसैगरी नेपाल सरकार र परिसंघको समन्वयमा अभियानको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा मूल्याङ्‍कन गरी सोको आधारमा परिमार्जन र सुधार गरिने पनि समझदारीमा उल्लेख छ ।

नेपाली वस्तु र सेवालाई विश्वव्यापी बनाउने र यसको स्वदेशी उपभोग वृद्धि गर्ने गरी अघि सारिएको यो अभियानलाई सफल बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै समझदारी गरिएको हो । नेपाली उत्पादनको गुणस्तर, परिमाण र मूल्य प्रतिस्पर्धी नभइकन यस अभियानले सार्थकता पाउन नसक्ने भएकाले वस्तु र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नु, बजारको माग र निर्यात सम्भाव्यता समेत हेरी उत्पादन वृद्धि गर्नु र उत्पादन लागत कम गरी मूल्य प्रतिस्पर्धी वस्तु र सेवाको उत्पादन र प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक हुने परिसंघको ठहर छ ।