काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले पूर्व मुख्यमन्त्रीको पेन्सन, भत्ता वा प्रदेशलाई आर्थिक वोझ पर्ने कुनै पनि अतिरिक्त निर्णय नलिएको बताएका छ । उनले हालको कनुनी व्यवस्थामा पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुरक्षा सम्वन्धमा कुनै नीति नवनेको हुँदा तत्कालको सुरक्षा चासोलाई संवोधन गर्न आवश्यक नीति वनाउने निर्णय मात्र भएको प्रष्ट पारेका छन् ।
“सरकार जनताको सेवक हो र सवै सुविधा र सेवाको पहिलो हकÞदार जनता हो भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यताप्रति प्रदेश सरकार प्रतिवद्द छ । असल मनसायद्वारा आफ्नो सरकारलाई दिने सुझावले नै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको जग मजवुत हुँदै जान्छ,” प्रवक्ता खड्काले भनेका छन्, “प्रदेश सरकारद्वारा पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई पेन्सन, भत्ता वा प्रदेशलाई आर्थिक वोझ पर्ने कुनै पनि अतिरिक्त निर्णय लिएको छैन ।”