काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले एक हुँदा वाग्मती प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो । सरकार ढले पनि गण्डकी प्रदेश संसदीय दल एक देखियो ।

प्रदेशमा यी दुई परिघटनाले जेठ २ मा फर्किएर एकताको हात बढाउन निर्देश गरिरहेका बेला नेकपा एमाले भने पुनरवलोकनमा जाने भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा कारबाहीमा परेका चार जना सांसद प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाको कारबाही बदर गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो ।

त्यस निर्णयविरुद्ध पुनरवलोकनमा जाने निष्कर्षमा एमाले पुगेको हो ।

पुनरवलोकनले पार्टी एकतामा कुनै वाधा–व्यवधान खडा नगर्ने एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपक्षीय नेता सुवास नेम्वाङ बताउँछन् ।

१० महाधिवेशनको निर्णयलाई वैधता नदिएपछि तोड

कर्णालीका चार सांसद पुनःस्थापना भएको भन्दा पनि एमालेलाई फागुन २८ पछिका निर्णय कार्यान्वयन नहोला भन्ने चिन्ता देखिन्छ ।

अदालतलको फैसलाले माओवादी केन्द्रबाट रहेकाहरू अवैध ठहर हुँदैनन् । किनकि, प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन २८ गते १० औँ र ११ औँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेका थिए । पहिलो बैठक नवौँ महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको कमिटीकै बस्यो । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूह भने त्यहाँ थिएनन् । त्यही बैठकले माओवादी केन्द्रबाट रहेका २३ जनलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गरेकाले उनीहरू अवैध हुने कुरा भएन ।

लगत्तै बसेको ११ औँ केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयको वैधता नरहने अदालतको आदेशले बताएको छ ।

त्यही बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटी निर्माण गरेर विधान संशोधनसम्म गरेको थियो ।

“पार्टीको आजको अवस्था, पार्टी शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको विशेष अवस्था भएकोले, पार्टी विरोधी गतिविधि तत्कालै नियन्त्रण गर्न अनुशासन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्तै निलम्बन गर्न, स्पष्टीकरण माग गर्न र विधान बमोजिम कारबाही गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्षलाई दिने, र यस्तो कारबाहीको अनुमोदन १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाट गर्ने, गराउने । यस व्यवस्थाअन्तर्गत भएको कारबाहीमा चित्त नबुझेमा आगामी १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका बखत पार्टी सदस्य रहेको व्यक्तिले सोझै महाधिवेशन समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने,”  फागुन २८ गते बसेको ११ औँ केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको थियो । र, तल सर्कुलर गरेको थियो ।

तर, यो निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले नचिनेको भन्दै अदालतले ‘बदरभागी’ ठहर गरेपछि अहिले एमाले विलखबन्दमा परेको छ ।

“भ्याकेटमा जाने विषय एकतासँग सम्बन्धित छैन । अदालतको फैसला राम्रोसँग पढ्नुभयो भने त्यसको कारण थाहा पाउनुहुन्छ,” नेता नेम्वाङले १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको निर्णय अवैध भनेकोबारे पुनरवलोकनमा जानेतिर संकेत गर्दै भने, “एकता चल्दैगर्छ । हामी भ्याकेटमा जान्छौँ ।”

जेठ २७ गतेको निर्णयले दलको अधिकार, कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको र विधानलाई पनि अवमूल्यन गरेको भन्दै एमाले अदालत जान लागेको नेता बताउँछन् ।

नेम्वाङले कानुन व्यवसायीहरूले पुनरवलोकनका लागि तयारी गरिरहेको पनि बताए । “कहिले दर्ता हुन्छ, यसै भन्न सकिएन तर सैद्धान्तिकरूपमा हामी भ्याकेटमा जान्छौँ । यो दलको अधिकारको कुरा हो,” उनको भनाइ थियो ।