काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली परियोजना विद्युत् निकाल्ने प्रस्तावसहित सत्र वर्षअघि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले लाइसेन्स पायो, अदालती आदेशअनुरूप उसको म्याद अब चार दिनमात्र बाँकी छ । उसले स्रोत जुटाउन नसके अदालती आदेशअनुरूप लाइसेन्स रद्द हुने स्थिति पैदा भएको छ ।

९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीका निम्ति यही माघ ४ गतेसम्म वित्तीय व्यवस्थापन नगरे म्याद थप नगर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिइसकेको छ । माघ ४ गतेसम्म आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नभए आयोजना सरकारको मातहतमा आउनेछ ।

आयोजनामा पटक–पटक म्याद थप हुँदै जीएमआरको नियन्त्रणमा छ । आयोजना पाएको १७ वर्षसम्म पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन । जसका कारण आयोजना अब सरकारको हातमा आउने हो या जीएमआरले अन्तिम समयमा लगानी जुटाउने हो भन्ने चासो बढेको छ ।
  
जीएमआरले ०६४ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आयोजना हात पारेको थियो । तर, आयोजनामा लगानी जुटाउन नसकेपछि पटक–पटक म्याद थप भयो । 

त्यसो त दुई वर्षअघि सरकारले थप गरेको म्याद असारको अन्तिममा सकिएको छ । ०७९ असारमा सरकारले म्याद थप गरेपछि त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । उक्त मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले अन्तिमपटकको म्याद थपलाई वैधता दिँदै पुनः म्याद नथप्नू भन्ने आदेश दिएको थियो । 

म्याद थपको समय असार ३१ मै सकिए पनि अदालतमा मुद्दा चल्दाको समय १८६ दिन माघ ४ गते सकिँदै छ । माघ ४ सम्म रहेको म्यादमा पनि वित्तीय व्यवस्था नगरे के हुन्छ त ? बाह्रखरीको प्रश्नमा लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय के गर्ने भनी निर्णय नभएको बताउँछन् ।

“अदालतको आदेश हामीले तीन महिनापछि पाएका थियौँ । त्यसको पनि म्याद हामीलाई चाहिन्छ भन्ने उनीहरूको दाबी छ,” उनले भने, “माघ ४ गतेसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके के गर्ने भनेर बोर्ड बैठकले निर्णय गर्छ ।”

सर्वाेच्च अदालतले ०८० असार २२ पूर्ण पाठ जारी गर्दै मुद्दाको समय थप गरेर सकिएपछि पुनः म्याद नदिन फैसला गरेको थियो । जसअनुसार आयोजनाको म्याद ०८१ असार ३१ मा सकिए पनि अदालतमा मुद्दाको १८६ दिन थप भएको थियो । जुन म्याद माघ ४ मा सकिँदै छ ।
 
जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपछि ३४ प्रतिशत सेयर सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) र ५ प्रतिशत सेयर इन्डियन रिन्यूवेबल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा) बिक्री गरिसकेको छ । बिक्रीपश्चात् जीएमआरको ३४ प्रतिशत, सतलजको ३४ प्रतिशत, इरेडाको ५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । प्राधिकरण पाएको सेयर निःशुल्क हो । 

एसजेभीएन, संखुवासभामा ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको कम्पनी हो । ०६४ मा माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआरले नेपालमा १८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसलाई भारत हुँदै बंगलादेशसम्म निर्यात गर्ने जनाएको थियो । तर, जीएमआरले पहिलो आयोजनामै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेन । १७ वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि कम्पनीले अन्तिम प्रयासमा छ ।
 
वैधानिक रूपमा जीएमआरसँग अब केही दिन मात्रै बाँकी छ । उक्त दिनसम्म वित्तीय व्यवस्थापन नगरे आयोजना पुनः सरकारको स्वमित्वमा आउनेछ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नभएपछि हालसम्म पाँचपटक म्याद थप भइसकेको छ । 

आयोजनाले लगानी जुटाउने गरी ११ वर्षअघि (सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा काठमाडौंमा जीएमआर र लगानी बोर्डबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । 

पीडीएअनुसार माथिल्लो कर्णालीमा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आईएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको थियो । उसले बाँकी रहेको ३० प्रतिशत बंगलादेशी कम्पनी भित्र्याउने तयारी गरेको थियो । तर सहमतिअनुसार नभएपछि केही महिनाअघि भारतका दुई कम्पनीलाई भित्र्याएको थियो । 

यसअघि जीएमआरले ०७४ सालमा बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बंगलादेशले ०७६ मा माथिल्लो कर्णालीसँग बिजुली बेच्न आशयपत्र माग्दा जीएमआरले बंगलादेशको बोर्डसँग सम्झौता गर्न बैंक ग्यारेन्टीबापतको १५ मिलियन अमेरिकी डलरको समेत धरौटी राखेको थियो । बंगलादेशसँगको सम्झौतामा जीएमआरले ७.७१ सेन्टमा विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ । 

माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा नेपाल सरकारले १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात् १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा जीएमआरले पाएको थियो । आयोजनाबाट सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्ला प्रभावित हुनेछन् । 

‘स्थानीयलाई वर्षभरि विद्युत् आपूर्ति गर्न कम्पनीले अर्को दुई मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिनेछ’ पीडीएमा उल्लेख छ । हालसम्म आयोजनामा तीन अर्बको हाराहारीमा खर्च भएको कम्पनीले जनाएको छ ।