काठमाडौं । चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्न र तत्काल गर्नुपर्ने सुधारबारे बनेको अध्ययन समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोमबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा इन्टर्न चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, अवासीय चिकित्सक तथा अन्य चिकित्सक र सबै स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधाबारे अध्ययन रिपोर्ट र सिफारिस समावेश छ ।

नेपाल चिकित्सक संघ, सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति, गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच ०८० असोज १३ मा भएको सहमति कार्यान्वयनका निम्ति समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा स्वास्थ्यसहित शिक्षा, अर्थ, गृह, कानुन र श्रम मन्त्रालयका सचिव तथा उपसचिव सदस्य छन् । साथै, नियमनकारी निकायहरू चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायत सरोकारवाला तथा विज्ञ गरी १३ सदस्य छन् ।

समितिले सर्वेक्षण गरेर एमबीबीएसपछि विदेश जाने चिकित्सकको दर पछिल्लो चार वर्षयता २.६७ गुणाले बढेको तथ्यांक निकालेको छ । चिकित्सकहरू नेपाल बस्न नचाहनुमा न्यून तलब–सुविधा पहिलो कारण रहेको समितिको निष्कर्ष छ । साथै, अर्थपूर्ण र सम्मानित काम, अध्ययन अनुसन्धान र वृत्ति विकासको अभाव, स्वास्थ्य संस्थामा भइरहने हिंसात्मक घटना, परिष्कृत स्वास्थ्य संस्थाको अभावलगायत पलायनको कारण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा र विदेश पलायन रोक्न सरकारलाई ४९ बुँदे सुझाव दिएको छ । जसमा इन्टर्नसिप, अवासीय चिकित्सकलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्देशिका र नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेस्यालिटिज कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार हप्ताको दुई पटकमात्रै लगातार २४ घण्टे ड्युटी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तलब, भत्ता, निर्वाह भत्ता तथा अन्य सुविधाको हकमा इन्टर्न चिकित्सकलाई आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतको सुरुको स्केलको ५० प्रतिशत र एमडी/एमएस एमडीएसको आठौँ तह बराबर र डीएम/एमसीएचको नवौँ तह बराबरको १३ महिनाको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने उल्लेख छ । 

देशभरका चिकित्सकको तलबमा एकरूपता कायम गनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ । जसअनुसार, एमबीबीएस–बीडीएस चिकित्सकको न्यूनतम तलब एक लाखदेखि एकलाख २५ हजार, एमडी/एमएस/एमडीएसको एक लाख ५० हजारदेखि एक लाख ७५ हजार, डीएम/एमसीएच गरेका चिकित्सकलाई दुई लाख २५ हजारदेखि दुई लाख ५० हजारसम्म र सेवा र अनुभवका आधारमा आय वृद्धिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

चिकित्सकलाई २५ देखि शत प्रतिशतसम्म शैक्षिक अनुसन्धान भत्ता उपलब्ध गराउन र हाल २५ प्रतिशतमात्रै रहेको केही समूहका चिकित्सक, नर्स तथा पारामेडिक्स स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता १०० प्रतिशत पुर्‍याउन समितिको सिफारिस छ ।

आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकलाई हाल वार्षिक १४ दिनमात्रै बिदा दिइँदै आएकामा हप्ताको एक दिन अनिवार्य बिदा र लगातार २४ घण्टे ड्युटीपछिको दिन अनिवार्य बिदा दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकको हकमा छात्रवृत्ति करारमा सेवा गरिरहेका चिकित्सकलाई जुनसुकै बेला लोक सेवा आयोगको समान पदमा परीक्षा दिन पाउने गरी कार्यविधि शंसोधन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । हाल सेवामा खटिएको एक वर्षपछि मात्रै लोक सेवा भिड्न पाउने व्यवस्था छ । 

साथै, अस्पताल छनोट गरी तिनको लक्ष्यअनुसार छुट्याएर छात्रवृत्तिका चिकित्सक खटाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ । सरकारी चिकित्सकको सेवामा हाल अध्ययन र वृत्ति विकासमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

यसको समाधानका निम्ति ओएन्ड एम सर्भे गरी सेवाग्राही र स्वास्थ्यकर्मीको अनुपात मिलाइनुपर्ने उल्लेख छ । संघीय संरचना र चिकित्सकको विज्ञताको तालमेल मिलाउनुपर्ने, स्थायी नियुक्ति लिएका चिकित्सकको पाँच वर्षमा स्वत: स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

प्रतिवेदनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट कुल बजेटको १० प्रतिशत हुनुपर्ने, अतिरिक्त शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने, शुल्करहित स्नातकोत्तर अध्ययन र स्नातकोत्तर अध्ययनका निम्ति शिक्षण संस्थाले निःशुल्क आवास उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि सिफारिस गरेको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीका निम्ति छुट्टै स्वास्थ्य श्रमिक ऐन निर्माण गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।