विराटनगर । कोभिड–१९ महामारीसँग जुध्न तीन तहकै सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारी बोध गरेर अघि बढ्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आग्रह गरेको छ । महामारी नियन्त्रणमा सक्रिय तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा संघीयताको मर्म नै हराउँदै गएको महासंघको ठहर छ ।
महासंघले अनलाइन आवेदन दिएर कोरोनाविरुद्धको खोप वितरण गर्दा त्यो समानुपातिक नहुने र ग्रामीण भेगमा इन्टरनेटको पहुँच नभएकोले दूरदराजका नागरिक छुट्ने भएकोले यो सहरकेन्द्रित मात्र हुने जनाएको छ ।
स्थानीय सरकारका सन्दर्भमा संघीय सरकारबाट ल्याइएको बजेटका मुख्य विषय, सवालहरु र गाउँपालिकाहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा महासंघले गरेको कार्यक्रमको विषयमा जानकारी दिन शुक्रबार आयोजित ‘भर्चुअल प्रेस मिट’मा महासंघका पदाधिकारीले स्थानीय तहमा संघीय बजेट कार्यान्वयन देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले केही थान मास्क दिएर समुदायमा गएर तस्बिर लिने गर्नाले मात्र कोरोना नियन्त्रण हुन नसक्ने बताए । “खोप खरिद गर्ने र नागरिकसमक्ष पुर्याउने जिम्मेवारी संघीय सरकारकै हो । संघीय सरकारले नागरिकलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले इजाजत दिएका खोप खरिद गरेर ल्याउनुपर्छ । तर, स्थानीय तहको सरकारले भने जनचेतनादेखि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र महामारीमा परेकालाई सहयोग गर्ने हो,” उनले भने ।
समानीकरण अनुदान बढाइनुपर्ने, ससर्त अनुदान पनि क्षेत्रगत रुपमै तोकेर अझ फराकिलो ढंगले आउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, “यो अथवा त्यो योजना भनेर होइन, क्षेत्र तोकेर आउनु्पर्छ ।”
महासचिव वंशलाल तामाङले बिहीबार देशभरिका जनप्रतिनिधि र पालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षहरुसमेत सहभागी भई बजेट कार्यान्वयनको विषयमा छलफल आयोजना गरिएको बताए । पालिकाका जनप्रतिनिधिसँगको छलफलमा वित्तीय हस्तान्तरणको अनुपात बढाइनुपर्ने, समानीकरण बढाइनपर्नेलगायत माग उठेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । लोकप्रिय तथा बजेटबिनाका कार्यक्रमसमेत हुँदा त्यसले अन्योल सिर्जना भएको कार्यक्रममा बताइयो ।
महासंघले शुक्रबार नै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने रणनीतिक आयोजना हुनुपर्नेमा टुक्रे धेरै योजना आएको जनाइएको छ ।
कोभिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेका तर म्याद थप भएका आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताको लागि अर्थ मन्त्रालयले आश्वासन दिएको तर पूरा नगरेको, राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमको अन्तिम किस्ता फुकुवा नभएको, क्षेत्रगत रुपमा एकमुष्ट ससर्त अनुदान पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, गाउँपालिकामा राजस्व व्यवस्थापनको लागि सूत्र राजस्व सफ्टवेयर जडान हुनुपर्ने, प्रदेश नम्बर–२ ले स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने ससर्त अनुदान नपठाएकोले तत्कालै पठाउनुपर्ने, कोभिड नियन्त्रणको लागि खोप आयातमा सबै उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
स्थानीयस्तरमै खोप अभियान चलाउनुपर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा समेत संक्रमण फैलिएकोले स्थलमार्गबाट उपचार तथा परीक्षणको लागि ल्याउन बाटोको सुविधा नहुने भएकोले जोखिमा भएकालाई हवाईमार्गबाट ल्याउन माग गरिएको छ ।
