काठमाडौं । सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको छ ।

शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएको बताएका हुन् । उनले उक्त कोषअन्तर्गत भएका संस्थालाई सहकारी बनाइने पनि बताए । कोष मातहत रहेको १९ अर्ब रुपैयाँको कोषलाई सहकारीकै सुरुवाती पुँजीमा रुपान्तरण गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।

उनले सरकारले सहकारी तथा गरिबी निवारणका लागि उद्यमशीलता कार्यक्रमलगायतको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताए । गरिब परिचयपत्र बनाई गरिबका लागि आवश्यक नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याइने पनि उनले बताए । सहकारी र गरिबी निवारण कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।