राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छन् । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँं सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्न उनैले गरेको आह्वानअनुसार परेको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै पहिले ‘मार्ग प्रशस्त‘ गर्छु भन्ने ७६(३) कै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन गरेकी हुन् ।

यसअघि गत वर्ष पुस ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरिदिएको थियो । विश्वासको मत लिने समयभन्दा तीन साताअघि नै संविधानको मर्ममाथि अनेक तानावाना बुनेर पूर्व नियोजित ढंगले मध्यरातमा गरिएको प्रहारको यो निर्णयविरुद्ध न्यायिक निरुपणका लागि अदालतमा मुद्दाा दायर हुने नै छ र अदालतले त्यसमा के फैसला गर्ला अहिले ठोकुवा गर्न नसकिएला । तर अदालतले यस निर्णयबारे जे फैसला गरे पनि राष्ट्रपतिको मध्यरातको यो निर्णय प्रथम दृष्टिमै गलत देखिएको छ । 
राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारका लागि भएको दाबी अस्वीकार गरिएको निर्णय हेरौँ । राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान भएबमोजिम विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकारका लागि दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।

विश्वासको मत लिन बहुमत नपुगेको आधार देखाउँंदै अर्को सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले नै फेरि १ सय ५३ सांसद संख्या रहेका दलको समर्थन रहेको दाबी प्रस्तुत गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको दाबी प्रथम त संवैधानिक दृष्टिकोणले नै ठीक  थिएन भने नैतिक रुपले पनि उनले सरकारको दाबी प्रस्तुत गर्न मिल्ने देखिँदैनथ्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पछाडि फर्किएर संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको सरकारको दाबी प्रस्तुत गर्न खोजे । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनी धारा ७६(३) बमोजिम सरकारका प्रधानमन्त्री भएका हुन् । संविधानको धारा ७६ (५) ले भने ७६ (२) जस्तो दल वा दलको नेतालाई नभएर प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई मात्र चिन्छ । प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनसक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै  पनि सदस्यलाई उक्त व्यवस्थाले आकर्षित गर्ने भएकाले उनले दुई दलको अध्यक्ष वा संसदीय दलको नेताको समर्थनका आधारमा दाबी गर्नु स्वतः त्रुटिपूर्ण हुन्छ ।

संविधानको धारा७६ (५) मा भनिएको छ – ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

अर्कोतिर उनी स्वयंले धारा ७६(४) बमोजिम अनिवार्य लिनुपर्ने संसदमा विश्वासको मत लिनसक्ने आधार नदेखिएकाले धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न बाटो प्रशस्त गरेको भनेर राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेका थिए । यही आधारमा यो प्रक्रिया सुरु भएकाले उनले संवैधानिक र नैतिक दृष्टिकोणले पनि दाबी प्रस्तुत गर्नु गलत थियो ।

ओलीले आफ्नो समर्थक देखाएर दाबी प्रस्तुत गरेका एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफैं राष्ट्रपतिसमक्ष उपस्थित भएर आफूहरुको समर्थन देउवालाई रहेको प्रष्ट पारेका थिए । यसले पनि  ओलीको दाबी गलत र झुठो हो भन्नेमा राष्ट्रपतिलाई द्विविधा हुनुपर्ने कुनै कारण थिएन । 

अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओलीले जालसाजीपूर्वक ढाँंटेर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । विपक्षी गठबन्धन नयाँं सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन सिंहदरबारमा कस्सिएर लागेका बेला प्रधानमन्त्री ओली आफूसँग बहुमत नभएकै कारण सरकार गठनको नयाँं प्रक्रियाका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको भनिरहेका थिए ।

त्यतिमात्र होइन उनले आफूसँंग ९३ जना सांसदको मात्र समर्थन रहेकाले विश्वासको मत लिन नचाहेर हात उठाएको बताइरहेका थिए । यस्तो अवस्थामा पनि विपक्षीहरुले बहुमत जुटाउन नसके कि त आफूलाई समर्थन गर्नुपर्ने कि निर्वाचनका लागि तयार रहनुपर्ने चुनौती दिइरहेका थिए ।

त्यतिबेलासम्म उनी विपक्षीहरुले बहुमत जुटाउन नसक्नेमा ढुक्क देखिन्थे । विपक्षीसँंग बहुमत नपुग्ने र आफूले पनि दाबी नगर्ने, त्यसपछि स्वतः प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्ने उनको योजना थियो ।

यही योजनाअनुसार उनले विश्वासको मत लिने समय आउनु करिब तीन साताअघि नै यो प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाएका हुनुपर्छ । उनी बजेट पनि अध्यादेशबाटै ल्याउन चाहन्थे । उनी कुनै पनि हालतमा यो प्रतिनिधि सभालाई जीवित रहन दिन चाहँदैन थिए ।

उनका लागि विश्वासको मत लिन त्यति धेरै दिन बाँंकी रहँंदा पार्टीभित्रको विवाद समाधान गरेर जसपाको महन्थ ठाकुर समूहसहितको समर्थन लिएर बहुमत पुर्‍याउन खासै कठिनाइ हुने देखिँदैन । तर, उनी न त पार्टीको विवाद मिलाउन चाहन्थे, न यो प्रतिनिधि सभालाई पूरै कार्यकाल टिक्न दिन चाहन्थे ।

यही योजनामा रहेका ओलीले बालुवाटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विपक्षीलाई चुनौती दिँदै हाकाहाकी मध्यावधि घोषणा गर्नसक्ने संकेत दिइरहेको बुझिन्थ्यो ।

तर, यही बीचमा विपक्षी गठबन्धनले उनकै पार्टीका २६ सहित १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको सुइँंको पाएपछि ओलीको योजनामा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

पत्रकार सम्मेलन नै छोट्टयाइयो र भर्खरै आफूसंँग नरहेको भनिएका  सांसदसमेतको समर्थन छ भन्दै १ सय ५३ को समर्थन भएको दाबी लिएर उनी विपक्षी गठबन्धनभन्दा पहिले शितलनिवास पुगे ।
 सरकार निर्माणका सबै घटनाक्रम तथा प्रक्रिया, संविधानको व्यवस्था,ओलीको सिफारिस, ओलीको दाबी खण्डन गर्दै नेपाल र यादवले राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको प्रष्टोक्तिले ओलीको दाबी अस्वीकारयोग्य नै थियो ।

तैपनि, विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट देउवाले प्रस्तुत गरेको १ सय ४९ को हस्ताक्षरसहितको दाबीलाई राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार गर्नुपर्ने संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक के आधार थिए ? के आधारमा राष्ट्रपतिबाट उक्त दाबी अस्वीकार गरिएको हो ? हो, देउवाले प्रस्तुत गरेका हस्ताक्षरहरु सक्कली हुन् कि होइनन् वा त्यहाँं भनिएका सांसदले हस्ताक्षर गरेका हुन् कि होइनन् वा उनीहरुको हस्ताक्षर दुरुपयोग पो भयो कि भनेर राष्ट्रपतिलाई शंका लाग्न सक्छ । तर, शंका लाग्यो भन्दैमा वा दाबी पुग्ने, नपुग्ने राष्ट्रपतिको मनमा लागेर हुँदैन । त्यसको भौतिक परीक्षण गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्थ्यो । 

आफ्नो विपक्षमा उभिएको कारण एमालेका २६ सांसदलाई कारवाही गर्छु भनेर ओलीले पत्र लेख्दैमा भविष्यको अनुमान गरेर बहालवाला सांसदको हस्ताक्षरलाई अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय सरासर पूर्वाग्रही र त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । संविधानको धारा ७६ (५) ले दलीय ह्विपभन्दा प्रतिनिधि सभा सदस्यको स्वतन्त्र विवेकलाई मान्यता दिएको छ ।

देउवाले प्रस्तुत गरेको हस्ताक्षरमा भौतिक परीक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय भएको भए त्यसलाई स्वाभाविक मानिन्थ्यो । त्यसका लागि समय लिन सकिन्थ्यो । भारतलगायतका मुलुकमा यस्तो अवस्थामा ‘परेड गराउने‘ भनेर भौतिक सनाखत गर्ने परम्परा छ ।

भौतिक परीक्षण नै नगरीकन विपक्षी गठबन्धनले प्रस्तुत गरेको बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहितको दाबीलाई निराधार अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । 

राष्ट्रपति भनेको संस्था हो । त्यही भएर यस संस्थाबाट हुने हरेक काम, कारबाही संवैधानिक नजिर पनि हुने भएकाले जिम्मेवारढंगले संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताका आधारमा गरिनुपर्छ । राष्ट्रपति भण्डारीबाट भएका पछिल्ला कुनै पनि काम त्यसअनुकुल देखिँदैन । 

कतिसम्म भने नयाँं सरकारको गठन प्रक्रिया नै अंसवैधानिक र असंगत छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आग्रह गर्दैमा वा उनले चाहना गर्दैमा नयाँं सरकारको प्रक्रिया सुरु हुने होइन । उनले अनुरोध नगरे पनि पदबाट राजीनामा दिएको भए संविधानतः अर्को सरकार निर्माणको  प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेथियो ।

तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदै अर्थात् प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नहुँदै सरकार गठनको प्रक्रियाका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान भयो । यसबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई ‘खेलौना’ बनाउन खोजेको देखियो । त्यसलाई पनि विपक्षी गठबन्धनलगायत सबैले स्वीकार गरेकै थिए र सोहीअनुसार दाबी प्रस्तुत भएकै थियो ।

तर, त्यसमा पनि जालसाजी गर्दै राष्ट्रपतिबाट मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनको जुन निर्णय भयो, त्यसले कोरोना महामारीको त्रासदीले छटपटाइरहेका जनता र मुलुकलाई झन् अँंध्यारो सुरुगंतर्फ लगेको छ ।

राष्ट्रपतिबाट यसरी कुनै व्यक्तिको सनक, इसारा वा षड्यन्त्रमा निर्णय गर्नु सर्वथा जनताले बनाएको लोकतान्त्रिक संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि कै प्रहार हो ।