काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर र जरिवाना नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

निषेधाज्ञा पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्यवृद्धि करको विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले आज यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।