काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पको गठबन्धन निर्माणको सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ । वैकल्पिक सत्ता गठबन्धनका लागि निर्णायक शक्ति जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र सरकारबीच सहमतिको प्रक्रिया अघि बढेपछि वैकल्पिक गठबन्धनको सम्भावना टरेको हो । 

सरकार र जसपाले बनाएको कार्यदलबीच भएका सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएको जसपा स्रोतले जनाएको छ । स्रोतकाअनुसार गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा लागेका २६ मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ ।  जसपाकाअनुसार तिनै २६ मुद्दामा जसपाका १२ सय बढीलाई दोषी किटान गरिएको थियो । त्यसमध्ये धेरैजना थुनामुक्त भइसकेका छन् भने धेरै जरिवाना तिरेर अभियोगबाट मुक्त भएका छन् । बाँकी रहेका २२४ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गत सोमबारको मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । 

“सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २२४ जनालाई दोषी किटान गरिएका २६ मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । तर, अझै कुरा मिलिनसकेकाले त्यो उपलब्धी मधेसका जनताले थाहा पाउनेगरी सार्वजनिक हुन सकेको छैन,” जसपाका एक नेताले भने, “केही दिनमा त्यो सार्वजनिक हुन्छ ।”

उनले सहमति सार्वजसनिकसँगै संविधान संशोधनका लागि आयोग गठन र मधेस–थरुहट आन्दोलनका विषयमा लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुने दाबी गरे । 

बिहीबार जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सिंहदरवारस्थित राजपा संसदीय दलको कार्यालयमा सांसदहरूलाई मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी गराएका थिए । उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक हुने र संविधान संशोधनको प्रक्रिया पनि आयोग गठनसँगै सुरु हुने बताएका थिए । सो क्रममा अध्यक्ष ठाकुरले वैकल्पिक सत्ता गठबन्धन आफूहरूका लागि उपयुक्त नभएको र त्यो अमुर्त मात्र रहेको समेत बताएका थिए । 

ठाकुरको यो भनाइसँगै पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको संसद सर्वोच्चबाट फागुन ११ मा पुनस्र्थापित भएपछि सुरु भएको वैकल्पिक सत्ता गठबन्धनको अभ्यास निरर्थक बनेको छ । फागुन ११ को फैसलाले् संसद पुनःस्थापना भएपछि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका  प्रधानमन्त्री ओली फागुन २३ मा सर्वोच्चले अर्को फैसलाबाट नेकपाको एकता भङ्ग गरिदिएपछि एकाएक शक्तिशाली बनेका थिए । आफ्नै पार्टीबाट विस्थापित हुन लागेका ओली सबैभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्षका रूपमा शक्तिशाली हुँदै गएपछि वैकल्पिक सत्ता गठबन्धनको अभ्यास सुरु भएको थियो । 

यसबीचमा जसपा–कांग्रेस, कांग्रेस–माओवादी केन्द्र, माओवादी केन्द्र–जसपा तथा कांग्रेस–जसपा–माओवादी केन्द्रबीच थुप्रैपटक छलफल भए । माओवादी केन्द्रले प्रतिगमनको पक्षधर भएकाले वर्तमान सत्ताको विकल्प खोज्नुपर्ने निर्णय ग¥यो भने कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको सत्तामा बस्ने नैतिकता समाप्त भएको भन्दै राजीनामा मात्र मागेन वैैकल्पिक सत्ता गठबन्धनका लागि अग्रसरता लिने निर्णय नै ग¥यो । पार्टीभित्रको दबाब व्यवस्थापनका लागि चैत २० मा त्यस्तो निर्णय गराएका शेरबहादु्र देउवाले चैत २७ मा माओवादी केन्द्र र जसपालाई निवासमै डाकेर छलफल गरेका थिए । 

“हाम्रो केन्द्रीय समिति बैठकले वैकल्पिक सत्ता गठबन्धन निर्माणका लागि अग्रसरता लिने निर्णय गरेको छ,” देउवाले तीन दलीय छलफलमा भनेका थिए, “त्यसका लागि सहयोग गर्नुस् भनेर आज मैले तपार्इंहरूलाई डाकेको हु्ँ ।” देउवाले त्यसो भन्नासाथ जसपा अध्यक्ष ठाकुर मस्कुराउँदै ‘पहिलोपटक प्रस्ताव राखेकोमा धन्यवाद भन्दै समर्थन गर्ने नगर्ने विषयको छलफल भने आफूले पार्टीभित्र गर्ने’ बताएका थिए । 

२९ चैतमा बसेको जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठकले आफ्नो नेतृत्वमा भएमात्र सत्ता गठबन्धन गर्ने भन्ने कांग्रेसको प्रस्ताव उपयुक्त नभएको भन्दै कांग्रेससँग गठबन्धन नहुने  र उसलाई कुनै जवाफ पनि नदिने निष्कर्ष निकालेको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बाध्यताले त्यस्तो निर्णय गरेको र उनी सत्ता गठबन्धनको पक्षमा नरहेको जसपाको निष्कर्ष थियो ।
 
“देउवाजीले कुन बाध्यताले त्यस्तो निर्णय गर्नुभयो र किन औपचारिकताका लागि छलफल गर्नुभयो । त्यसको जवाफ जसपाले दिनु जरुरी छैन,” बैठकपछि जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बाह्रखरीसँग भनेका थिए, “हामीलाई सत्ता गठबन्धन हैन हाम्रा माग मुद्दाको सम्बोधन चाहिएको हो । त्यो पुरा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुवात गर्नुभएको छ, हामी उहाँलाई हेरिरहेका छौँ ।” उनले सत्ता गठबन्धनको विषय आफूहरूका माग सम्वोधनपछि मात्र आउने बताए । 

ओली थप शक्तिशाली 
संसद् विघटनसँगै आलोचनाको केन्द्र बनेका प्रधानमन्त्री ओली संसद् पुनःस्थापना हुँदा कमजोर अवस्थामा पुगेका थिए । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बहुमत पक्षबाट पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही भोगेका ओली निर्वाचन आयोगले समयमै निर्णय गरेको भए सांसद पदसमेत गुम्ने अवस्थामा पुगेका थिए । तर, निर्वाचन आयोगबाट नेकपा विवादका विषयमा निर्णय नभएकै अवस्थामा सर्बोच्च अदालतले एमालेलाई अस्तित्वमा ल्याउने फैसला गरेपछि उनी एकाएक राहत महसुस गर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । 

अहिले उनले माओवादी केन्द्रका पाँच सांसद नै आफूतिर राखेर मन्त्री बनाएका छन् । आफ्नो प्ुरानो राजनीतिक अडानको ठिक उल्टो जसपाका माग सम्बोधन सुरु गरेर संसद्कोसमेत विश्वास पाउने भएपछि उनी थप शक्तिशाली बनेका हुन् । अब उनी जसपालाई विश्वासमा राखेर सत्ता सञ्चालन गर्ने वा जसपालाई वैकल्पिक गठबन्धन बन्न नदिनेगरी विश्वासमा राखेर निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारीमा छन् ।