पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भन्नेबित्तिकै एक जना चतुर, महत्त्वाकांक्षी राजनीतिक नेताको छवि हाम्राे अगाडि उभिन्छ । हुनत, उनलाई आज पनि सर्वहारा, मजदुर र पिछडिएका वर्गको उत्थानका लागि लडेका नेता ठान्ने केही व्यक्ति र समूह हाेलान् तर यो भ्रममात्र प्रमाणित भएकोछ । 

सिद्धान्तको आवरणमा स्टालिनकै शैलीमा उनले पार्टी नेतृत्व हत्याएका थिए । आफ्नो महत्त्वकांक्षा पूरा गर्न उनले हिंसात्मक विद्राेह  सुरु त गरे तर टिकाउनका लागि भारतको शरणमा पुगे । भारतको प्रत्यक्ष सहयोगमा निर्देशित हिंसामा १७ हजार निहत्था जनताको ज्यान गयो । 

अन्ततः जानेर वा नजानेर १२ बुँदे ससहमतिका नाममा भारत र पश्चिमाको ‘एजेन्ट’ हुन पुगे । उनलाई प्रयोग गर्दै नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता प्रावधान स्थापित गराइयो । 

दाहाल अति महत्त्वाकांक्षी भएकै कारण अन्तराष्ट्रिय शक्तिले उनको महत्त्वाकांक्षालाई प्रयोग गरेकाे थियाे । उनलाई जसरी लोकप्रिय गराइएको थियो त्यसरी नै शक्ति केन्द्रबाट हटाउने आवश्यकता चीनबाहेक अरू अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले महसुस गरेकै हुनुपर्छ । 

दाहाललाई कटुवाल काण्डबाट ‘साइज’मा ल्याउने काम भयो । भारत र पश्चिमाका लागि सायद उनकाे उपयोगिता सकिएकाे थियाे । अर्कातिर,  चीनले राजसंस्थापछि विश्वासिलो शक्ति खोजिरहेको अवस्थामा पहिलो शक्तिका रूपमा उदीयमान कम्युनिस्टलाई रोज्यो र दाहाल चीन भरपर्दाे सहयाेगीका रूपमा काम गर्न थाले ।

दाहालको लोकप्रियता र शक्ति स्थापित गर्ने चीनकाे चाहना सहज भने थिएन । पहिलो पार्टीबाट बिस्तारै शक्ति गुमाउँदै अन्ततः केही स्थानमा खुम्चने अवस्थाको पूर्वाभास पाएका दाहालले आफ्नो राजनीति शक्ति जोगाउने अन्तिम उपायका रूपमा एमालेसँग एकता गरे । 

पुष्मकमल दाहाल र खड्गप्रसाद ओली दुवैको महत्त्वाकांक्षा, चीनको चाहनाबीच चुनावी एकता हुँदै अन्ततः पार्टी एकता भयो । ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा शक्तिशाली भए भने चीनले रोक्न खोजेको अमेरिकी अनुदान सम्झौता (एमसीसी) संसद्बाट अनुमाेदन गराउने प्रयत्नमा लागे । यसबाट असन्तुष्ट चीनले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास गर्न थाल्यो । 

चीनको संकेतलाई अस्वीकार गर्दै ओली भने एमसीसीका पक्षमा उभिएकाे देखिएका छन् । सायद, यही कारण पनि चीनले ओलीलाई विस्थापित गर्ने रणनीति अपनाएकाे हुनुपर्छ ।
ओलीलाई विस्थापित गर्ने प्रयासमा माधव नेपाल, झलनाथ खनालका साथमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कब्जा गर्ने प्रयास भयो । यसको थालनी प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धकाे १९ बुँदे आरोपपत्रबाट भयो । 

नेकपाको स्थापना दाहालको महत्त्वाकांक्षाकै एउट कडी हो । उनको राजनीतिक साख जोगाउने अन्तिम उपाय थियो याे । यसको प्रमाण आज एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टिने सर्वाेच्च अदालतकाे निर्णयबाट सबभन्दा दुखी दाहाल देखिनुले छर्लङ्ग भएकाे छ । 

दाहाललाई थाहा छ नजिकिँदै गरेको चुनावमा माओवादी एक्लै जाने हो भने पार्टीको अस्तित्वको जाेगाउन मुस्किल त छँदै छ दाहाल स्वयंले पनि गठबन्धनविना चुनाव जित्न सहज देखिँदैन । 

पहिलो चरणको कब्जा प्रयासबाट धकेलिएका दहालले नेकपाको खारेजीपछि दाहालको अस्तित्व रक्षाको अर्को उपाय एमालेभित्र माधव झलनाथको सहयोगमा नेकपा कब्जाका लागि “कु” गर्नु बन्यो । यसको थालनी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले संसद्हरुले गरेको ‘फ्लोर क्रस’ हुनसक्छ । 

यस स्थितिमा चीन कम्युनिस्टहरूको फुटलाई जोगाउन निरन्तर लागेको देखिनु स्वाभाविकै हाे । माओवादीसँगकाे एकता जोगाउन नसक्ने हो भने एमाले फुटाएर दाहाल र नेपाल, खनाललाई एक गराउने प्रयासमा रहेको देखिन्छ । 

सत्ता राजनीतिको लागि सकै एमाले कब्जा गर्ने नभए फुटाएर एउटा चिरा आफूमा मिलाउने अन्तिम प्रयास सफल होला त ? यसको सुरु सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भएको देखिन्छ भने दाहाल सफलतातिर अगाडि बढेका देखिन्छन् पनि ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्ने कदमले यसलाई निर्धारण गर्ने देखिन्छ तर आजसम्म ओलीले लिएको कठोर निर्णयलाई हेर्दा दाहालको एमाले कब्जा गर्ने योजना सफल हुने सम्भावना पनि देखिन्छ । 
एमालेभित्र यस्तै अवस्था रहे ‘फ्लोर क्रस’को यो शृंखला संघीय संसद्मा पनि दाेहाेरिन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने प्रयाससँगै एमालेको फुट अनिवार्य बन्नेछ । यस फुटले सायद नेपालमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा ‘स्पिड ब्रेकर’ काे काम गर्नसक्छ । 

एमालेको फुटले दाहालभन्दा ओलीलाई कमजोर बनाउने छ । एमालेभित्रको एउटा चिरा र चीनको सहयाेग प्रयाेग गरेर आउँदो चुनावमा दाहालले आफ्नो महत्त्वाकांक्षा जोगाउन सायद अन्तिम लडाइँ लड्नेछन् । यसो भयाे भने दाहालको राजनीतिक जित र ओलीको हार हुनेछ ।