भारतलगायत विश्वका अधिकांश देशमा सरकार तथा राज्यहरूले नै फिल्म फेस्टिभल आयोजना गर्छन् । विश्वका ठूला फिल्म देखाउँछन् । राम्रा फिल्म–मेकरहरूलाई बोलाउँछन् । र आफ्नो देशका चलचित्रकर्मीहरूसँग छलफल, भेटघाट तथा अन्तर्क्रियाहरू गराइदिन्छन् । त्यसले आफ्नो देशका चलचित्रकर्मीहरूले अब्बल तथा अनुभवी मेकरहरूबाट धेरै कुरा सिक्छन् । आएका अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म प्रोड्युसरहरूले राम्रो लागे उनीहरूका कथामा लगानी गर्छन् । सेल्स एजेन्टहरूले विश्व बजारमा चलचित्र लैजान्छन् । परिणामः चलचित्र ग्लोबलाइज हुन्छन् । चलचित्र ग्लोबल हुनु भएको देशका कला, संस्कृति तथा साहित्य पनि ग्लोबल हुनु हो । संरक्षण र विस्तार हुनु हो । राम्रा चलचित्र बन्न सुरु हुनु हो । त्यसैले यसमा विश्वका धेरै देशका सरकारले लगानी गरिरहेका छन् । तर, नेपालले यसलाई बुझ्न सकेको छैन अथवा नजरअन्दाज गरिरहेको छ । त्यो त सरकारलाई नै थाहा होला । तर, सरकार मात्रै होइन निजी क्षेत्रले पनि यसमा खासै चासो देखाएको छैन । किन ? यस विषयमा यस्तो छ, चलचित्रकर्मी नवीन सुब्बाको विचार :

० ० ०

नेपालमा फिल्म फेस्टिभल हुन सुरु भएको तीन दशक भइसक्यो । यो ३० वर्षको समयमा यस्ता फेस्टिभलहरूले जति परिणाम दिनसक्नु पर्ने थियो त्यति दिन सकेका छैनन् । ३० वर्ष लामो समय, शक्ति र पैसा जति लगानी भएको छ । त्यसले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा जति रूपान्तरण ल्याउनुपर्ने हो ल्याउन सकेको सत्यलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन । 
 
हामी सानो स्केलमा फेस्टिभलहरू गरिरहेका छौं । ठूला फिल्म र अब्बल फिल्म मेकरहरू हामीले ल्याउन सकेकै छैनौं । संसारका राम्रा भनिएका चलचित्र र तिनका मेकरहरूलाई हामीले ल्याउन सकेकै छनौं । रचनात्मक रूपमा अब्बल मानिने निर्देशकका कुनै पनि काम हामीले नेपाल ल्याउन नसकेको अवस्था छ । साधारण कुरा गरौं, वोङ कार–वाई लाई नै ल्याउन सकेका छैनौं । युरोपका ठूला चलचित्र नै ल्याउन सकेका छैनौं । त्यो तहका चलचित्रका निर्देशकहरूलाई बोलाएर उनीहरूका कुरा सुन्न पाएका छैनौं । जुन काम विश्वका ‘ए’ ग्रेडका फिल्म फेस्टिभलहरूले गरिरहेका छन् । पहिलो लेबलका बर्लिन, भेनिस र कान्स । दोस्रो तहका बुसान, लोकार्नो, रोटार्डन, सनडान्सजस्ता फिल्म फेस्टिभलहरूसँग नेपालका फेस्टिभलहरूले सहकार्य गर्न सकेका छैनन् । यो तहका फेस्टिभल आयोजना गर्न हामीले नसकेका कारण पनि प्रतिफल आउन नसकेको हो ।
 
अर्को प्रस्ट देखिएको पक्ष नेपालमा व्यक्तिगत पहलमा मात्रै फेस्टिभलहरू भइरहेका छन् । यो पनि एउटा समस्या हो । ठूला बिजनेस घरानाहरूले सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर गरिरहेको छैनन् । सरकारले पनि जति सहयोग गर्नुपर्ने हो गरेको छैन । खाना खर्च मात्रै भए पनि दिनुपर्छ है भन्ने तहमा पनि आयोजकले कराउँदा कराउँदा बल्लबल्ल पुगेको अवस्था छ । 

अरू देशमा सरकारकै लगानी
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने बुसान फिल्म फेस्टिभलको खर्च बुसान सिटी काउन्सिल अर्थात् नगरपालिकाले बेहोर्छ । उक्त फेस्टिभलका लागि २० मिलियन यूएस डलरभन्दा धेरै खर्च गरिरहेको छ । 
 
भारतकै गोवा इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल सरकारले आयोजना गर्छ । त्यसको मार्केट सेक्सनमा मात्रै २० करोड भारु सरकारले खर्च गर्दै आएको छ ।
 
फेस्टिभलसँगै धेरै कुराहरू जोडिएर आउँछ । फेस्टिभलमा संवादमूलक कार्यक्रम हुन्छ । राम्रा फिल्म मेकरहरूले आफ्नो अनुभव सुनाइरहरेका हुन्छन् । मार्केट सेक्सन हुन्छ । मार्केट सेक्सनभित्रै आफ्नो काम देखाउन पाइन्छ । गोवामा दुई सय जनाभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म प्रोड्युसर आउँछन् । उनीहरू सबैलाई गोवा सरकारको स्पोन्सर हुन्छ । यसको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रोड्युसर तथा सेल्स एजेन्टहरूलाई भेटाइदिने र संवाद गराइदिने हो । यसले फिल्ममा लगानी गर्ने विदेशी प्रोड्युुसर तथा सेल्स एजेन्ट भेटाइदिन्छ । राम्रा फिल्म सेल्स एजेन्टमार्फत विदेशमा जान्छन् । यसले भारतीय चलचित्रको तीव्रतर विकास भइरहेको छ । राम्रा फिल्म फेस्टिभलले कन्टेन्ट बिक्री गर्ने र उत्पादन गर्ने अवसरको ढोका खोल्छन् ।

निजी क्षेत्र आकर्षित भएन  
फेस्टिभलमा क्रिएटिभ काम पनि हुन्छ । स्क्रिप्ट रि–राइट गर्ने तथा प्रोड्युुसरसामु स्टोरी पिच गर्ने काम हुन्छ । यस्ता कुराहरू हामीले गर्न सकेकै छैनौं । बीचमा एउटा फेस्टिभलले लोकार्नो फिल्म फेस्टिभलसँग सहकार्य गरेको थियो । तर, त्यो फेस्टिभलले निरन्तरता पाउनै सकेन । नहुनुमध्ये हुनु राम्रो हो । यद्यपि, नेपालमा गर्नका लागि मात्रै फेस्टिभलहरू आयोजना भइरहेका छन् । वास्तवमा हाम्रोमा निजी क्षेत्र यसमा आकर्षित हुन सक्नुपर्ने थियो, जुन भइरहेको छैन । 
 
क्षमता छैन भनौं भने फोब्र्सको सूचीमा पर्ने उद्योगपति हाम्रै देशमा छन् । बेलाबेलामा संस्कृतिको क्षेत्रमा यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूकै लेख पढ्न पाइन्छ । तर, व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन । रसिया, अस्ट्रेलियाजस्ता देशका धनीहरूमा हाम्रै देशका बिजनेस–मेनहरू नै हुनुहुन्छ । अरू थुप्रै देशमा स्थापित बिजनेस–मेनहरू नेपाली नै छन् । तर, उहाँहरूले यो क्षेत्रमा वार्षिक यति लगानी गर्छौं है भनेर घोषणा गर्न सक्नुभएको छैन । भलै यसमा हामीले पहल गर्न सकेनौं अथवा उहाँहरूले चासो देखाउनु भएन ? यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

सरकारको आफ्नै फेस्टिभल खोई ?
यसका लागि सरकारले नै चासो देखाउनुपर्ने हो । सरकारको आफ्नै फिल्म फेस्टिभल हुनुपर्ने हो । संस्थाहरू विकास गर्नुपर्छ । एउटा संस्थाले पुग्दैन । चलचित्र विकास बोर्ड एउटा मात्रै भएर पुग्दैन । अरू पनि संस्थाहरू चाहिन्छ । छुट्टाछुट्टै संस्थाहरू विकास गरेर कसैले जनशक्ति विकासमा काम गर्नुपर्छ । जनशक्ति निर्माण गर्दा समावेशी हुनुपर्छ । कारण जनशक्ति समावेशी नभइ समावेशी कथाहरू आउँदैनन् । यो नभइ बजार विस्तार नै हुँदैन । हाम्रोमा सूत्रबद्ध चलचित्र बन्छन् । यसले सबैलाई समेट्न सक्दैन । फिल्म मेकर महिलाहरू बलियो भएर आउनुपर्छ । पुरुषले महिलाको जतिसुकै आवाज समेटेर बनाए पनि महिलाले बनाएजस्तो आधिकारिक आवाज आउँदैन ।
 
मधेसमा हाम्रा चलचित्र चल्दैनन् । कारण मधेसका विषय हामीले उठाएकै छैनौं । मधेसलाई नेपाली चलचित्र उद्योगले हाम्रो पनि कथा उठाउँछ भन्ने विश्वास नै छैन । मधेसको आवाज उठाउने संयन्त्र नै विकास गरेका छैनौं । जनजातिलाई केही बजेट छुट्याइएको छ । तर, यो जनजातिको पेरिफेरीबाट बाहिर निस्किनै सकेको छैन । क्षेत्रीयताको कुरा गर्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मुद्दा र विषय हाम्रा चलचित्रमा खोइ ? यस्तै कथाहरू नआएका कारण हाम्रो बजार संकुचित भएको हो । हाम्रो चलचित्र २०/२१ वर्षदेखि ३०/३२ वर्ष उमेरमा मात्रै सीमित छ । त्यसैले बजार विस्तार गर्न संस्थाहरूको विकास गर्दैै जानुपर्छ । यस्ता संस्थाहरूमध्ये एक हो, फिल्म फेस्टिभल । फेस्टिभल सञ्चालन तथा नियमन गर्न एउटा निकाय चाहिन्छ । जसलाई सरकारले प्रत्यक्ष सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
 
सातवटा प्रदेशमा सातवटै ठूला फिल्म फेस्टिभल आयोजना गर्नुपर्छ । जसले पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गरुन् । हामीसँग महानगरपालिकाहरू छन् । ठाउँअनुसार महानगरले आफैं फिल्म फेस्टिभलहरू आयोजना गर्न सक्छन् । भक्तपुरमा आउटडोर फिल्म फेस्टिभल गर्न सके त्यसले त्यहाँको स्थानीय कला, संस्कृतिलाई ग्लोबलाइज गर्न सहयोग गर्छ । तर, यो विषय महानगरहरूले सक्ने भएर पनि सोचेनन् । 

भारतमा हरेक राज्यको आफ्नै फेस्टिभल छन् । कोलकाता, पुने, केरला फिल्म फेस्टिभल संसारभर प्रख्यात फिल्म फेस्टिभलहरू हुन् । उनीहरूले आफ्नो उद्योग, कन्टेन्ट र जनशक्तिलाई प्रोमोसन गर्न उपयोग गर्छन् । हाम्रोमा खोई यस्तो काम ?

अन्डररेटेड फिल्ममेकर 
अहिले भर्खरै पास–आउट भएका थुप्रै युवा फिल्म मेकरहरूले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई सहयोग गर्ने र प्लेटफर्म दिने निकाय छैन । सबै दीपक रौनियार र मीन भाम हुन् सक्दैनन् । त्यो क्षमता पनि हुँदैन । सुजित बिडारीको चलचित्र केही समयअगाडि ‘बुसान फिल्म फेस्टिभल’को मेन कम्पिटिसनमा थियो । तर, उनलाई कसैले सहयोग गरेन । उनी अन्डररेटेड भए । बिडारीजस्ता फिल्म मेकरहरू ठूलो संख्यामा भित्रभित्रै काम गरिरहेका छन् । धेरै सुजित बिडारीहरू सीधै आफ्नै पहुँचले बाहिर जान सक्दैनन् । त्यस्ता मेकरहरूलाई हामीसँग यस्तो जनशक्ति पनि छ भनेर सरकारले प्लेटफर्म दिनुपर्ने हो ।

इगो र इमेजका लागि फेस्टिभल
हाम्रोमा धेरै फिल्म फेस्टिभल आयोजकहरूको इगोका कारण मात्रै भइरहेका छन् । अर्कोले गर्यो मचाहिँ किन सक्दिनँ भन्ने सोचबाट भइरहेका छन् । फेस्टिभल गर्यो भने मेरो इमेज पनि बन्छ भन्ने सोच छ । आर्थिक रूपमा फेस्टिभलमा खासै फाइदा हुँदैन । त्यसैले आर्थिक उपार्जनभन्दा पनि इगो र इमेजका लागि भइरहेका छन् । किनभने फेस्टिभल गर्न कठिन छ । म आफैंले पनि केही समय फेस्टिभल आयोजना गरेर नसकेर बसिरहेको छु । तर, आर्थिक उपार्जनका लागि पनि कसैले फेस्टिभल गरिरहेको हुनसक्छ ।

मेन स्ट्रिमका मेकरको बेवास्ता
मेन स्ट्रिमका मेकरहरू खासै फेस्टिभलहरूमा सहभागी हुँदैनन् । कारण उनीहरूलाई त्यति धेरै सपोर्ट नहुने भएर पनि हो । तर, भारतका विभिन्न फिल्म फेस्टिभलहरूमा त्यहाँका ठूला फिल्म मेकरहरू गइरहेका हुन्छन् । कारण त्यसले जनशक्ति निर्माण गर्न सहयोग गर्छ । त्यसैले हामी गइदिनुपर्छ भन्ने बुझाइ छ । भारतमा हाम्रो जुन व्यक्तित्व र क्षमता छ त्यसलाई नयाँ पुस्तासँग पनि जोड्नुपर्छ भन्ने सोचले काम गरिरहेको छ । उनीहरूलाई पनि फाइदा छ, त्यसैले जान्छन् । कारण फिल्म फेस्टिभलले अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको चलचित्रको कुरा गर्छ । नेटफ्लिक्स र अमेजन प्राइममा रहेका सिरियलहरूमा रहेका भिडियोमा परिचित नामहरू नै काम गरिरहेका छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय भाषा निर्माणको काम गरिरहेको छ । नेपाली चलचित्रको इन्टरनेसनल भाषा निर्माण गर्न यो प्लेटफर्मले काम गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने प्रतिस्पर्धी चलचित्र बनाउन यो प्लेटफर्मले सहयोग गर्छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक पर्छ । यो बुझेको अवस्थामा फेस्टिभलको महत्त्व रहन्छ ।
 
नेपालमा अभिनय भनेको मुख बङ्ग्याउने, बिगार्ने र स्वर अनौठो निकाल्ने भन्ने बुझाइ छ । वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारले स्वीकार गर्ने अभिनय यो होइन, यसमा बहस हुन सक्छ । र हुनु पनि पर्छ । अहिले जसलाई हामीले भयंकर अभिनय गर्ने अभिनेता भनिरहेका छौं, साँच्चै उहाँहरूलाई अभिनय गर्न लगाउँदा आउँछ त ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग हिँडेनौं भने प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनौं र पछि परिन्छ भन्ने भारतले बुझेको छ । 

नेपाली चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय भाषा
सिनेमा मेकिङ ग्लोबल भयो । प्लेटफर्महरू एउटै भए । हिजो भारतलाई चाइना र अमेरिकामा चलचित्र देखाउन समस्या थियो । तर, आज नेटफ्लिक्स र अमेजन प्राइममा राखिदियो भने चाइना र अमेरिका मात्रै होइन विश्वले हेरिरहेको छ । यसको अर्थ विश्वको सारा दर्शक हाम्रा पनि दर्शक हुन् । 

केही दिनअगाडि म सुन्दै थिएँ– म एउटा चलचित्रमा १० करोड रुपैयाँ लगानी गर्छु तर बजार खोइ ? १० करोड लगानी गर्न सक्ने व्यक्तिले बजार नदेख्ने भनेको नेपालबाहिरको बजार नहेरेको भन्ने हो । नेपालमा निर्देशक छैन भन्दै थिए । निर्देशक विदेशबाट ल्याएर प्रतिस्पर्धी चलचित्र बनाएर बाहिरको बजारमा चलाए हुन्छ । नेपाली चलचित्र विदेशमा जाने हो । समग्रमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई नै फाइदा हुने हो । तर, बजार छैन भन्नुचाहिँ मूर्खता हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने हाम्रो क्षमता छैन, यो सत्य हो । यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने हो भने नेपाली चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय भाषा बनाउन सक्नुपर्छ । यो त्यो समय सम्भव हुन्छ, जति हामी धेरैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मेकरहरूसँग अन्तर्क्रियाहरू गर्छौं । यसका लागि निजी तथा सरकारी तवरबाट पनि काम हुनुपर्छ । व्यापारिक घरानाहरूको पनि यसमा आकर्षण बढ्नुपर्छ ।
 
किन हामी विदेश भन्दै डायस्पोरिक नेपालीमा मात्रै हाम्रा चलचित्रहरू बनाइरहेका छौं । भारतीय, चाइनिज तथा अमेरिकनहरूले पनि हाम्रा चलचित्र हेरून् । यसका लागि प्लेटफर्महरू छँदै छन् । पाहुना भन्ने चलचित्र नेटफ्लिक्समा हुने तर त्योभन्दा स्तरीय नेपाली चलचित्र किन नहुने ? कारण हाम्रो राम्रो नेटवर्किङ छैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो सम्बन्ध छैन । जान नसक्नुको कारण नेटवर्किङ नहुनु पनि हो । फिल्मको विकास र विस्तार भनेको नेटवर्किङ पनि हो । यसलाई बुझेकै कारण भारतले मोटो रकम खर्चिएर स्पेस बनाइदिइरहेको छ । तर, नेपालले यो बुझेकै छैन ।
 
नेपालमा भइरहेका फेस्टिभललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रिकग्नाइज फेस्टिभल बनाउन भनेर हाम्रोमा न सरकार लाग्यो न बिजनेस घरानाहरू नै । जहिले पनि हाम्रा फेस्टिभलका आयोजकलाई पैसाकै अभाव हुन्छ । फेस्टिभल आउने बेलामा आयोजक साथीहरू भन्छन्, लौन पैसा नपुग्ने भयो कसैलाई भन्दिऊँ । कसलाई भन्यो भने पैसा आउँछ ?, जुरी मेम्बर को हुनसक्छ ? सोधिरहनुभएको हुन्छ । ३० वर्षपछि पनि हामी त्यही ठाउँमा छौं भने खोई कसरी विकास हुन्छ हाम्रो चलचित्र उद्योग ? 

नवीन सुब्बा चलचित्र ‘नुमाफुङ’ तथा ‘गुडबाई काठमाडौं’का निर्देशक हुन् । नेपाली कला–संस्कृति, साहित्य तथा संस्कार समेटिएका मौलिक चलचित्र निर्माण गर्न सके मात्रै नेपाली चलचित्र पनि ग्लोबल हुन्छ भन्ने विचार राख्दै आएका नवीनसँग बाह्रखरीका नरेश फुयाँलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।