प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर भएपछि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र उनको विपक्षमा रहेका नेताहरूले राजनीतिक नैतिकता देखाएका भए नेपालको राजनीतिले सही बाटो समाउन सक्थ्यो । सायद, नेपालको नियतिमा अझै केही समय यस्तै अनैतिक राजनीति भोग्न लेखेको छ कि ? प्रमुख भनिएका दलका कुनै एक जना नेताले पनि लोकतान्न्रिक मूल्य र संसदीय अभ्यास सुहाउँदो आचरण देखाएनन् । 

प्रधानमन्त्री  ओली सरकार टिकाउन जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने मनोविज्ञान अहिले सत्ता पक्ष र विपक्ष सबैतिर फैलिएको देखिन्छ । यसैले नैतिक मूल्यको त चर्चा नै हुन छाडेको हुनुपर्छ । बरू, सबै जना  पार्टीभित्र र बाहिर एक अर्कालाई ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्न थालेका छन् । विडम्बना, संसदीय लोकतन्त्रको सौन्दर्य मानिने अभ्यास त नेपालको राजनीतिक नेतृत्वका लागि ‘ब्ल्याकमेलिङ’को अवसर पो हुन पुग्यो !

ओलीको अहङ्कारले गरेको खती

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सिफारिस न्यायालयबाट असंवैधानिक ठहर हुनेबित्तिकै पदबाट राजीनामा दिनुपर्थ्यो । राजीनामा नदिने हठ नै पूरा गर्नु थियो भने पनी  उनले विश्वासको मत लिएको भए पनि हुन्थ्यो । संसदीय परम्परामा सहज निकासका लागि यस्तो अभ्यासको बाटो अपनाइन्छ । ओलीले नैतिकता वा संसदीय परम्पराको मर्यादा रादेको भए अरू दललाई पनि सहज निकासको मौका हुन्थ्यो । परन्तु, ओलीको पदलोलुप हठले गर्दा संसदीय अभ्यासको उपहास भएको छ । सायद, अहिलेसम्म संसारमा कतै पनि संसदीय लोकतन्त्रमा यस्तो धिङ्न्याइँ कसैले गरेको छैन होला ।

अरू नेताको सत्तालोलुपता
ओलीले संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्रको मूल्यमा प्रहार गरेपछि अरू दलका नेताले सत्ता नछाडेसम्म उनीसँग वार्ता गर्न पनि स्पष्ट इन्कार गर्नुपर्थ्यो । ओलीमाथि पुष्पकमल दाहाललगायत तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताले मात्र हैन नेपाली कांग्रेस र समाजवादी जनता पार्टीका नेताहरूसमेतले संविधान मिचेको आरोप लगाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको आरोप सही ठहर गरिसकेको छ । लोकतन्त्रमा संविधान मिच्ने शासकसँग सत्ताको साझेदारीका लागि वार्ता गर्न जान पनि अनैतिक नै हो । 

संसद्मा त अहिले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका विरुद्ध छलफल हुनुपर्ने थियो । तर ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने उपक्रमसम्म पनि सुरु गर्नेतिर दलका नेताहरू लागेको देखिएन ।

क्रान्तिको धम्की कि ‘ब्ल्याकमेल’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ओलीलाई उनको दलले दिएको समर्थन फिर्ता लिएर संसद्को सामना गर्न वाध्य बनाउनुको साटो उल्टै ‘क्रान्ति’ गर्ने ‘घुर्की’ हो कि ‘धम्की’ देखाउन थालेका छन् ।

समाजवादी जनता पार्टीका नेता त त्यसभन्दा एक कदम अगाडि बढेर ओलीसँग सत्ता साझेदारीको वार्तामा बसिसके । प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेस ‘समाधि’मा छ सायद । यसैले न संसद् विघटन बदर भएपछि उसको स्वर नसुनिएको र हलचल नदेखिएको होला ।    

यथार्थ भने देखिएभन्दा केही फरक छ । नेपालका समसायिक राजनीतिक नेतृत्वका पात्रहरू र तिनको प्रवृत्ति थाहा पाउने कसैले पनि यिनको सत्तालोलुप सिद्धान्तहीन चरित्र बिर्सन सक्तैन । यसैले यिनीहरू सबै नै अहिले राजनीतिका नाममा राज्यलाई ‘ब्ल्याकमेल’ गरिरहेका छन् भन्ने थाहा नपाउने बिरलै होलान् । 

दाहालको ‘क्रान्ति’ छँदाखाँदाको सत्ता गुमेपछि निस्केको आहट हो । पहिले किचलो नझिकेका भए अहिले उनी सत्तारूढ दलकै कार्यकारी अध्यक्ष भइरहने थिए । अहिले सायद देशभित्र र बाहिरका पनि शुभेच्छुक भनिने ‘लगानीकर्ता’को दबाब थेग्न उनलाई मुस्किल परेको छ कि ? 

यसैले उनी सरकार र विशेषगरी राज्यको ‘संस्थापन’ पक्षलाई घुर्की र धम्की एकैसाथ सुनाउन अर्थात् ‘ब्ल्याकमेल’ गर्न लागेका हुनुपर्छ । उनको ‘क्रान्ति’ के हो त अहिलेका वयस्क नेपाली सबैले थाहा पाएकै र कतिले भोगेकै छन् । दाहालको क्रान्तिको घुर्की र धम्की देश र जनताका लागि होइन यति स्पष्टै छ ।  

समाजवादीका सर्त
जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूको माग त झन् संसदमा बहुमत देखाउने सकसमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई गरिएको ढाडो ‘ब्ल्याकमेल’ हो । उनीहरूको माग गलत नहोलान् तर तिनलाई पूरा गराउन अपनाइएको शैली र विधि भने स्पष्ट ‘ब्ल्याकमेल’ नै हो । सत्ताका लागि संविधान, नैतिक मर्यादा र प्रचलित कानुन मिच्न पटक्कै नहिचकिचाउने ओली समाजवादीको माग पूरा गर्न तयार पनि होलान् । तर, त्यो सजपाको जित नभएर ‘ब्ल्याकमेल’ ठहरिनेछ । जसपाका माग सही भए सत्तालाई अक्करमा पारेर हैन व्यापक छलफल गरेर पूरा गराउनु पर्थ्यो । 

समाधिस्थ कांग्रेस
समाधिस्थ नेपाली कांग्रेस पनि मूल्यको राजनीतिका कारण मौन रहेको होइन । सम्भवतः मौका छोप्न ढुकेर बसेको हुनुपर्छ । कांग्रेसले  संविधान मिच्ने ओलीसँग अहिले सत्ता साझेदारी गर्दैनौसम्म पनि स्पष्टसँग भन्न सकेन । 

संसदीय परम्पराको अनुसरण गरेको भए प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसले जसपासँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने प्रयास गर्नुपर्थ्यो । नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा ९४० मा उल्लेख भएको एक चौथाइ संख्या कांग्रेस एक्लैको छैन । त्यस अवस्थामा जसपा नमानेको भए कम्तीमा कांग्रेस दोषभागी हुनेथिएन ।

अविश्वासको प्रस्तावका सम्बन्धमा संविधानको धारा १०० को उपधारा (५) मा रहेको “प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम” पनि लेख्नुपर्ने प्रावधानले अप्ठेरो पारेको हुनसक्छ । देउवा आफैँ सरकारका जाने र नजाने दोधारमा छन् सायद । 

प्रधानमन्त्री भएपछि महाधिवेशनमा असर पर्ने ठानेर  उनलाई अहिले उनलाई रोक्ने प्रयास पार्टीभित्रै भएको पनि हुनसक्छ । त्यसले अप्ठेरो पारेको भए उनले अर्को कसैलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर अविश्वास राखे संसदीय अभ्यास, लोकतान्त्रिक मर्यादा र राजनीतिक व्यवहारअनुरूप हुनसक्थ्यो ।

परन्तु, ओलिलाई अप्ठेरो पर्ने कुनै पनि काम गर्न कांग्रेसका नेताहरू हच्किएको देखियो । सभापति देउवामाथि त ओलीसँग मिलेर सत्ताको स्वाद लिएको आरोप लागेकै छ । सायद, उनी फेरि सभापति हुन ओलीको ‘आशीर्वाद’ का लागि अहिले चुप लागेको हुन् । तर, देउवा आन्दोलनमा नगएकोमा चर्को आलोचना गर्नेहरू पनि अचम्मैसँग चुप लागेका छन् । कि उनीहरू पनि ओलीकै आशीर्वादको आशामा चुप लागेका हुन् ? सम्भवतः कांग्रेसको मौन पनि स्वार्थकै साधनामा गरिएको ‘ब्ल्याकमेल’ हो । 
 
अर्थात्, अहिले नेपालमा राजनीतिका नाममा जे भइरहेको छ त्यो ‘ब्ल्याकमेल’ हो !