काठमाडौं । वामदेव गौतम बिहीबार एकाबिहानै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास पुगे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते हठात् प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेपछि नेकपा विभाजन भयो । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल समूह ओलीलाई कारबाही गर्न उद्यत भयो र, सडक संघर्षको बाटो तय गर्‍यो ।

त्यसयता वामदेवको प्रचण्डकहाँ जाउआउ घटेको थियो । पुस ५ गतेपछि प्रचण्डसँग वामदेवको एक–दुईपटक भेट भयो । सघन संवाद पनि भयो । तर, वामदेव गौतमले ‘कित्ता क्लियर’ गर्न मञ्जुर गरेका थिएनन् । 

बरु, अलग–अलग बाटो तय गरिसकेका दुई पक्षलाई मिलाएर एकीकृत पार्टी कायम राख्नुपर्छ भनेर ‘एकता अभियान’को थालनी गरेका थिए ।  जिल्ला तहसम्म कमिटी घोषणा गरेका थिए । तर, अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेनन् ।

पुस ५ अगावै वामदेवले दुवै पक्षको विश्वास गुमाइसकेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुक ध्रुवीकरण हुँदा उनी तटस्थ बसेपछि विश्वास झन् घट्ने नै भयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र गर्नै नहुने काम भनेकाले ओली पक्षले पनि विश्वास गर्दैनथे । ओली पक्षले विश्वास नगर्नुको अर्को कारण पनि छ, जनताको बहुदलीय जनवादको रक्षा र विकासका लागि वकालत गर्दै आएकाले आफ्नो पक्षमा लाग्न उनीहरूले आग्रह गरेका थिए ।

तर, वामदेवले त्यसलाई इन्कार गरे ।

उता प्रचण्ड–नेपाल समूह पनि वामदेवसँग क्रुद्ध थियो । वामदेव गौतमले ‘कित्ता क्लियर’ नगर्दा सबैभन्दा ‘क्षुब्ध’ माधवकुमार नेपाल नै थिए । उनले उपाध्यक्ष गौतमले पार्टी कमिटीका बैठकमा ओलीविरुद्ध प्रयोग गरेका शब्द ‘रेकर्ड’ छन् भन्दै चेतावनी दिँदै आएका थिए । उनले २०७७ साउन १३ गतेको पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकमा भनेका कुरालाई ‘नोटिस’ गरेका हुन् । त्यस दिन पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को अध्यक्षको सहमतिविपरीत बैठक स्थगित गरिदिए । त्यसको प्रतिवाद गर्दै बहुमत सदस्यहरू बालुवाटारमै भेला भएर ओलीविरुद्ध प्रस्ताव पारित गरेका थिए । त्यो बैठकमा उपस्थित भएर उपाध्यक्ष गौतमले ओलीलाई ‘दुष्ट’को संज्ञा दिएका थिए । त्यसदिन गौतमले ओलीलाई सामूहिक नेतृत्व अस्वीकार गरेकाले कम्युनिस्ट नै हुन नसक्ने भन्दै तथानाम गाली गरेका थिए । फेरि ओलीलाई ‘एकता महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको मौजुदा कार्यकालको बाँकी अवधिभर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहन दिनुपर्ने’ भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव पनि अघि सारेका थिए ।

नवौँ महाधिवेशनमा ओलीको पक्षमा दृढतापूर्व उभिएका गौतम त्यसपछि स्थिर छैनन् । पार्टीभित्रको संघर्षको अवस्था हेरेर उनको टोन फेरिँदै आएको छ । नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षमा अधिकांश समय ओलीविरोधी कित्तामा रहे । जब निर्णायक संघर्षको घडी आइपुग्यो,  उनले खुट्टा छाडे । बरु पार्टी एकताले नै स्थगित गरिसकेको एमालेकालीन विचार जनताको बहुदलीय जनवादबारे बहस पैरवी गर्न थाले ।

बिहीबारको भेटमा वामदेवसँग सकारात्मक कुराकानी भएको प्रचण्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

“धेरैपछि वामदेवसँग सकारात्मक कुराकानी भयो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरिएपछि उहाँ उत्साहित पनि हुनुहुन्छ । मुलुकले जित्यो भन्दै खुसी पनि प्रकट गर्नुभयो,” प्रचण्ड स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो ।

वामदेवले आजको भेटमा मूलतः दुईवटा कुरा उठाएको प्रचण्ड स्रोत बताउँछ । 

पहिलो, नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने उपाध्यक्ष गौतमको जोड थियो । दोस्रो, नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेकाले अहिले अरूको नेतृत्वको सरकारको परिकल्पना गर्न नहुने उनको धारणा थियो ।

“भेटमा उपाध्यक्ष गौतमले ओलीलाई राजीनामा दिन लगाएर सहज निकासको बाटो खोज्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो,” स्रोतले भन्यो, “ओलीको बहिर्गमनपछि नेकपाकै नेतृत्वको सरकार बन्नेगरी पार्टी एकता गर्नुपर्ने उहाँको राय थियो ।”

जवाफमा प्रचण्डले पार्टीमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहमा आउलान् वामदेव ?
भनिरहनु परेन, नेकपा विग्रहको सूत्राधारमध्ये एक वामदेव गौतम नै हुन् । उनकै अतृप्त आकाङ्क्षा, पदीय प्रलोभ र ओलीसँगको प्रतिशोधका कारण ‘भैँसेपाटी गठबन्धन’को जन्म भएको थियो ।
२०५४ सालमा उहाँले पार्टी फुटाउनु भयो । त्यही पार्टीमा लाग्यौँ हामी । शुन्य सिट आयो । हतारपतार एमालेमा मिसिनुभयो ।

हामी पनि लुरुलुरु आयौँ । दसैँका च्याङ्ग्रा छामेजस्तै कम्मर छाम्दैछाम्दै एमालेका साथीहरूले हामीलाई अलिअलि काम दिए । धूलोमूलो गर्दै, सडकमा लड्दै, धुलो टक्टक्याउँदै उठ्दै आएर काम गर्‍यौँ । अघि भात खाने बेलामा वर्षमान दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो । २०६४ सालमा पूर्वमालेबाट आएका ६४ जनाले हाम्रो पार्टीमा चुनाव जितेका थिए । सगर्व । 
 

त्यस्ता मानिसहरू माओवादीमा गएर त्यति जितेर आएका थिए । हामी अहिले धेरै ठाउँमा अलिअलि राजनीतिक भूमिकामै छौँ ।

यो पार्टी फुटाउन घरी प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालकहाँ जाने पाँचजना पुर्‍याउने, यो ओलीलाई अहिल्यै हटाउनुपर्छ भन्ने । घरी ओलीकहाँ जाने तिमीलाई हटाउन लागेका छन्, मलाई प्रधानमन्त्री भन त भन्ने । हाम्रा नेता, वामदेव उता गएपछि पाँचजना पुग्छ, त्यही भएर होहो भन्ने । जब स्वार्थका अगाडि सत्य चुप लाग्छ नि यस्तै परिणाम आउँछ । ठ्याक्कै त्यही आयो । उहाँले यही गरिरहनुभयो । चुनाव हारेर आएको तीन महिना भएको छैन प्रधानमन्त्री चाहियो । यो संविधानले उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुने बाटै दिँदैन । संविधान संशोधन गरेर, बहालवाला सांसदले राजीनामा दिएर, उपचुनाव गरेर जेबाट भए पनि चाहियो । यस्तो बालहठ ! बालहठभन्दा बालबालिकाप्रति हिंसा होलाजस्तो लाग्छ मलाई । किनभने बच्चामा पनि यस्तो हठ हुँदैन । बच्चा धेरै विवेकशील हुन्छन् । उनीहरू सोसियोलाइजेसनको प्रक्रियामै हुन्छन् । यति नचाहिँदो कुरा गर्ने उहाँले । एक हिसाबले भन्ने हो भने पार्टी फुटाउने सहायक कारण वामदेव पनि हो । यता जानुभएको छ, १९ पेजको लेखाउनुहुन्छ । उता जानुहुन्छ, तपाईंलाई यस्तोयस्तो लेखेको छ, के गर्नुहुन्छ भनेर उता बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ । उता ओली कमरेड पूरा तयारी । यता कमरेडहरू वामदेव हुनुहुन्छ नि भनेर ढुक्क अनि यो पार्टी फुट्ने एउटा कारण उहाँ पनि हो ।– 
(माघ २४ गते आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा वामदेवविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्री)

वामदेवलाई विग्रहको कारक पुष्टि गर्न २०७५ मंसिर २९ गते फर्कनुपर्ने हुन्छ । नेकपाको तेस्रो स्थायी कमिटी बैठकमा तत्कालीन सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले पार्टी र सरकारका सन्दर्भमा २७ बुँदे प्रस्ताव अघि सार्दै ओलीलाई दुईमध्ये एक पद छाड्न दबाब दिएका थिए ।

“अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न अनुकूलता भएको पाइएन । तसर्थ अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्नेतर्फ नै ध्यान बढी दिने र प्रधानमन्त्री नभएका अध्यक्षले प्रभावकारी रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान बढी दिने व्यवस्था गर्ने । कुनै पनि कमिटीको अध्यक्षता गर्न दुवै अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था अन्त्य गर्ने । अब दृढतापूर्वक सम्पूर्ण पार्टी कमिटीमा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी लागु गर्ने,” उनले अघि सारेको प्रस्तावमा भनेका थिए ।

त्यतिबेलासम्म पार्टीमा ‘एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी’ संस्थागत हिसाबले मागका रूपमा अघि सारिएको थिएन । ओलीलाई नै दुईमध्ये एक पद रोज भनेर कसैले भनेको थिएन । वामदेव नै आँट गरेका थिए । २०७५ असोज ५ गते प्रदेश पदाधिकारी बाँडफाँडमा माधवकुमार नेपालले विधान देखाउँदै यही अवधारणा अघि सारेका थिए । तर, त्यतिबेला उनी एक्लो थिए ।

तेस्रो स्थायी कमिटी बैठकमा पनि गौतमलाई साथ दिने कोही भएन ।

त्यसपछि झन् प्रखररूपमा वामदेव गौतम पार्टीभित्र विग्रह संस्थागत गर्न लागिपरेका थिए ।

त्यसका अनेक दृष्टान्त छन् ।

२०७६ फागुन १० गते वामदेवकै जोडबलमा राष्ट्रियसभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्नेगरी संविधान नै संशोधन गर्न कार्यदल बन्यो । उनले संविधान संशोधन नगरेसम्म राष्ट्रियसभामा नजाने अडान लिएपछि माधवकुमार नेपालकै संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय संविधान संशोधन कार्यदल बनेको थियो । सदस्यमा सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा थिए ।

तर, चौतर्फी विरोध भएपछि नेकपाले फागुन १४ गते नै निर्णय फिर्ता लिएको थियो । र, कार्यदल भंग गरेको थियो ।

२०७७ वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठकसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउँदा वामदेव –ओलीलाई हटाउनै पर्छ भन्नेमा थिए ।

तर, वैशाख १७ गते एकाएक प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिएपछि उनको बोली फेरिएको थियो । अहिले पनि एकताको बहस चलाउनु कुनै पद पाइहालिन्छ कि भन्ने स्वार्थले काम गरेको नेताहरू बताउँछन् । र, अहिले पनि उनी बालुवाटारतिरै आँखा लगाइरहेका छन् ।

तर, प्रचण्डको सचिवालय भने संसद् पुनःस्थापनापछि वामदेवको मनोदशा फेरिएको बताउँछ ।

“आजको कुराकानीले वामदेव आउने संकेत गर्नुभएको छ । उहाँ ओलीलाई राजीनामा दिन लगाएर नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । कथम् त्यसो नभए उहाँ प्रचण्ड–नेपाल समूहमै आउनुहुन्छ,” स्रोतले भन्यो ।

राजनीतिक जीवनको उत्कर्षताक वामदेव ह्याउ र भाउ दुवै भएका नेताका रूपमा दरिन्थे । तर, २०७४ को निर्वाचनमा हार खाएपछि र नेकपा एकता, कलहसम्म आइपुग्दा जुन गुटमा लाग्दा आफ्नो स्वार्थसिद्ध हुन्छ त्यतै लहसिने छविकारूपमा परिचित छ । प्रचण्ड–नेपालतिर लागेर बहुमत पुर्‍याइदिएकै लाभका रूपमा उनले विधानमै नभएको उपाध्यक्ष, संगठन विभाग प्रमुख र राष्ट्रियसभा सदस्य हात पारे ।

माथि नै उल्लेख भइसकेको छ, सुरुमा ओलीविरुद्ध अभियान छेड्ने उनै वामदेव हुन् । साउन १३ मा पुग्दा ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेर ओलीलाई नै बचाउन लागिपरे ।

यसरी हेर्दा नेकपा विग्रह र अस्थिरताका सूत्राधार वामदेव नै हुन् । यस्तो छवि सुधार्न कुनै काम नगरेको र एकता अभियानबाट पनि ठोस उपलब्धी हासिल गर्न नसकेका उनी अब कुनै गुटमा गएर सुरक्षित होलान् या अभियानबाटै हराउने हुन् ? नेकपाको आधिकारिकता विवाद निरूपणसँगै छिनोफानो हुने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।