नेपाली कांग्रेसलाई महाधिवेशन गराउनै सकस परेको देखिन्छ । कारण के होला ? चार वर्षको पदावधि सकेर पनि विधान र संविधानको छिद्रमा छिरेर डेढ वर्ष अवधि थप्ने प्रयत्नमा छ कांग्रेसको केन्द्रीय समिति । यसमा पनि छिद्रको एक वर्ष बिताइसकेको छ र अब संविधानको छ महिने सुविधा लिएर कांग्रेस केन्द्रीय समिति सगौरव पदासीन हुनेछ । 

यसरी पदासीन नेतृत्व वा पदाधिकारीले दिने विधि, लोकतन्त्र र कानुनी राजको भाषणमा कार्यकर्ताले ताली पिट्नु पर्छ । बिचरा  गरुन् के ? भातृ संस्थादेखि पार्टीका तल्ला तहका पदाधिकारी सबैको पद यही तदर्थ नेतृत्वको कृपामा थपिएको जो छ !

नेपाली कांग्रेसको सत्तरी वर्षभन्दा लामो इतिहासमा अहिलेजस्तोे दुर्गति कहिल्यै भएको थियो ? कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता र अध्येताले चासो राख्ने विषय भयो । विश्लेषकहरु चाहिँ कांग्रेसको अहिलेको अकर्मण्य दुर्गति यही शैलीमा केही समय जारी रहने हो भने यसको औचित्यप्रति नै जनविश्वास भत्किने चिन्ता व्यक्त गर्दैछन् ।

सामाजिक तहबाट आएको चिन्ताप्रति कांग्रेस नेतृत्व कति गम्भीर छ भन्ने कुनै छनक पाइँदैन । किनभने, जनस्तरको जिज्ञासा र भनाइप्रति विमर्श गर्न कांग्रेस नेतृत्वमा कुनै रुचि देखिँदैन । प्राज्ञिक विमर्शको ज्ञान वा बोध त नेपाली राजनीतिमै हराएको लामै समय भयो । 

कम्युनिस्टहरुको बोलबाला बढ्दै जाँदा प्राज्ञिक विमर्श बाधित हुने नै हो । प्रगतिशीलताको सुन्दर शब्दखोलमा सबै पक्षलाई कम्युनिस्टीकरण गर्ने एकाधिकार वा अधिनायकी पाठ्यक्रमले दिने दीक्षा नै त कम्युनिस्ट हो । शब्द प्रगति, काम अगति !

प्रगतिशीलताले व्यवहारमा प्रतिस्पर्धा खोज्छ तर कम्युनिस्ट दीक्षाले एकाधिकार सिकाउँछ । 

यस्तो ‘अगति’बाट जोगिनुपर्ने हो नेपाली कांग्रेस । अर्थात् कांग्रेसले प्राज्ञिक विमर्श र जनसंवादलाई जीवन्त राख्नुपर्ने हो ।

कम्युनिस्टले जस्तो आफ्नो भनाइमात्र जनतालाई कोचाउने तरिका लोकतन्त्रवादी भन्ने कांग्रेसलाई सुहाउँदैन । 

कांग्रेसले आफैँ पनि बाटो बिराएको छ । लोकतन्त्रको विरुद्ध नदेखिनुबाहेक यही लोकतन्त्रलाई आन्तरिक जीवन र सार्वजनिक प्रयोग गर्दा पनि कांग्रेस चुकेको छ । तर, व्यावहारिक प्रयोगमा चुक्दा पनि लोकतन्त्रसँग कांग्रेसको सैद्धान्तिक आबद्धता निर्विवाद चाहिँ छ । उसको खासियत यतिमात्रै हो अहिलेमा  । 

यहाँ लेख्न खोजिएको पनि कांग्रेस नेतृत्वले कांग्रेसकै हुर्मत लिएको विषय वा अवस्था हो । तेहौैं महाधिवेशनबाट सभापति बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको पाँच वर्षे उपलब्धिलाई फर्किएर समीक्षा गर्दा उत्साहित हुने उद्धरण कतै भेटिँदैन ।

म्यादमाथि म्याद थपेर पदमा टाँसिनुको औचित्य के हो ? पुष्टि हुँदैन । सभापति देउवाले आफ्नो नेतृत्वको कार्यसमितिलाई यतिबिघ्न निकम्मा बनाउन किन खोजे ?

त्यसो त बखान्नलाई, संविधान सभाबाट बनाइएको संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संविधानअनुसार अहिलेको नेतृत्वले पहिलो चुनाव गरायो भन्ने भक्तोक्ति हुनसक्छ । ठीक पनि हो, चुनाव गराएकै हो तर चुनावको परिणाममा आफ्नो प्रतिच्छाया कांग्रेस नेतृत्वले नियाल्ने हिम्मत कहिल्यै स्वीकार्यो ? जस पाउने काम गर्दासमेत किन परिणाम यस्तो ? नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गरेको थाहा भए कांग्रेसका पदाधिकारीहरुलाई होला ! 

आफैँ नेतृत्वले निकालेको परिणामप्रति गैरजिम्मेवार र अरु बिग्रिए आफू माथि पर्ने सोच भएको नेतृत्वले संगठनको बलमा विश्वास गर्ने रहेनछ । उसको लागि संगठन सिँढी हो सुविधाको बार्दलीमा पुग्ने, हालिमुहाली आर्जन गर्ने । यसका लागि गुट भए पुग्यो, बस् । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सोच यसभन्दा उपल्लो दर्जाको देखिएन यतिबेला । सुध्रिएला ? खै, सोझिने छाँटै छैन तर पनि आशा मार्न त भएन । भन्छन् नि ‘सास रहुञ्जेल आश ।’

तैपनि, घुम्दै, फिर्दै जनताले नेपाली कांग्रेससँग आशा, अपेक्षा राखेका छन् अहिले । यो कमाइ अहिलेको कांग्रेस नेतृत्व र कार्यसमितिको प्रत्यक्ष आर्जन भने होइन । बरु बिरासतले आर्जित विश्वासको इतिहासको अंश यसमा छ । कम्युनिस्टहरु देश, लोकतन्त्र र जनहितको काम गर्न इमानदार नभएको वा पूर्णतः असफल भएको कारण कांग्रेससँग अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक हो । अहिले यही हो र बढेको अपेक्षालाई ओइलाउन नदिन कांग्रेस नेतृत्व आफँै पनि ओइलाउनु हुँदैनथ्यो । 

स्थिरता, विकास र समृद्धिको नारा दिएर संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सभ्य सरकार चलाउन, सुशासन दिन वा संविधानको मर्यादा बचाउन अक्षम, असमर्थ र अनिच्छुक प्रमाणित भएको छ । कम्युनिस्टका लागि सरकारी सत्ताबाहेक राजनीतिमा अरु केही छैन भन्ने मान्यता यहाँ पनि नेकपा ओली समूहको अध्यक्ष तथा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थापित गरिदिए । 

प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा अवैध तरिकाले पदासीन (सांसद् पदको शपथ नै नलिई ) भएका कम्युनिस्ट नेता ओलीले प्रथम प्रहरदेखि नै संविधानविपरीत राज्यशक्ति केद्रित गर्ने अथवा विधि, विधेयक र कानुन ल्याउने सिलसिला सुरु गरेका हुन् । यसरी उनले सुरुमै अवैध बाटामा हिँड्ने सन्देश दिएका हुन् । 

पूर्वएमाले नेता ओलीलाई जस्तै विनाशपथ राष्ट्रपतिबाट ‘प्राप्त प्रधानमन्त्री’ सहुलियत अरु कसैलाई मिल्थ्यो होला र ? यहीँबाट कम्युनिस्ट नेता ओलीले आफ्नो ‘मकसद’मा राष्ट्रपतिको सहीछाप लाग्ने सन्देश त्यति बेलैबाट दिएका हुन् । 

यस्ता अवैध कदमलगायत सरकार संरक्षित भ्रष्ट्राचार (नीतिगत, आर्थिक वा अख्तियार प्रयोग) र स्वेच्छाचारी सरकारी कदमको सशक्त प्रतिवाद नेपाली जनताले सुरुबाटै नेपाली कांग्रेसबाट अपेक्षा गरेका थिए । तर, कांग्रेस नेतृत्वले केही थान विज्ञप्ति, वक्तव्य र पत्रकारसँग भलाकुसारी गरी जनअपेक्षालाई उपेक्षा गर्यो र भन्यो कांग्रेस इमानदार प्रतिपक्ष हो, शालीन प्रस्तुति दिन्छ, कम्युनिस्टले जस्तो तोडफोड, ढुंगामुढा गर्दैन । 

सुन्दा लाग्यो, कांग्रेसले बुझेको प्रतिवाद के ढुंगामुढामात्र हो ? प्रतिवादका अरु कैयौं तौरतरिका होलान्, खोज्न पनि सकिन्छ होला । सशक्त प्रतिवादी शक्ति नदेखाएकै  कारण असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेछाचारी निर्णय गर्ने कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीसँग कांग्रेस नेतृत्वले चोचोमोचो मिलाएको आरोप लागेको हो । अहिले त नेकपा ‘ओली’ का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपीले देश, संविधान, लोकतन्त्र र समग्रमा जनतालाई नै संकटमा धकेली सक्दा पनि कांग्रेसको ‘सशक्त आवाज’ किन मधुरो हो ? सबैले आश्चर्यमा छन् । 

राज्य सञ्चालन प्रक्रियालाई विधिसम्मत हिँडाउन हस्तक्षेप गर्ने हैसियत नदेखाएको कांग्रेसले आफ्नै विधिलाई पनि मूच्र्छित बनाएको छ । कांग्रेसमा पनि विधि एकातिर स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति कार्यान्वयन अर्कातिर न छ । 

कांग्रेस नेतृत्वलाई १४ औँ महाधिवेशन गर्नै नपरे हुन्थ्यो भन्ने लागेको हो कि, महाधिवेशनलाई भूत ठानेर तर्सिएको हो ? जेहोस्, अझै छ महिना थप्ने सुविधा उपयोगले तदर्थ नै सही भएका सबैको पद बाँच्ने मजा भने छ । कम्युनिस्ट नेता ओलीले सुरु गरेको राष्ट्रिय हार्रहुर्रमा पुनः पदासीन हुने जमर्को मिले थप अरु साँढे पाँच वर्ष हात लाग्ने नै छ । सबैभन्दा ठूलो समाधान कांग्रेस नेतृत्वलाई यही हो कि क्या ! नभए महाधिवेशन गर्न यति सकस त हुनु नपर्ने हो । 

कोरोना महामारी सुरु हुनु अगावै कांग्रेस समितिको पदावधि सकिएको हो । त्यतिबेला कुनै तयारी गरिएको थिएन, सार्नकै लागि । ‘भाग्य’ले कोरोना भित्रियो, महाधिवेशन गर्नै परेन । थप एक वर्ष धकेल्ने बाहाना बनाइयो ।

अहिले ‘ओली रचित’ राजनीतिक उछित्तो उपाय भएको छ । कानुन वा संविधानको व्याख्या गर्ने अदालतलाई राजनीतिक विचारको बिसौनी बताएर महाधिवेशनको सकस थप महिना घिसार्दा नेतृत्वलाई सपना बुन्ने अवसर भने प्राप्त हुन्छ नै । 

‘सीमान्त उपयोग’ अर्थशास्त्रको शब्द हो  । कांग्रेसले पनि विधि, विधान, संविधान सबैले दिएको गारोको सारोलाई सीमान्त उपयोग गर्ने इच्छा देखाएको छ । आगामी भदौको (७ –१०) मा गर्न प्रस्तावित १४ औं महाधिवेशन दुर्भेद्य अप्ठेरोमा फसेर नेपाली कांग्रेस साँच्चै बाघको मुखमा नपरोस् ।