पछिल्लोपटक म्यानमारको सेनाले आफैँले सुपरिवेक्षण गरेको आम निर्वाचनको परिणाम सन् १९९० मा मन पराएको थिएन । त्यति बेला सैनिक जुन्टाले निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गरेर आङ सान सु चीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी ९एनएलडी०का अत्याधिक बहुमतसहित निर्वाचित नेताहरूलाई पक्राउ गरेर ‘स्टेट ल एन्ड अर्डर रेस्टोरेसन काउन्सिल’ को नाममा सैनिक शासन जारी नै राखे ।

यो फरबरी १ मा देशकी वास्तविक नेता सु ची र एनएलडीलगायत अरू राजनीतिक नेताहरूलाई झिसमिसेमै गिरफ्तारीबाट त्यही घटना दोहोरिएको छ । सेनाले सत्ता हातमा लियो एक वर्षका लागि संकटकालको घोषणा गरियो र प्रधानमन्त्री जनरल मिन आङ लियाङलाई सत्ता सुम्पिइयो ।  पूर्व सैनिक जनरल उपराष्ट्रपति मिन्ट स्वेलाई राष्ट्रपति बनाइए पनि शक्ति सबै लियाङको हातमा छ ।

सन् १९६२ देखि २०११ सम्म देशमा एकलौटी शासन चलाएको र बितेको एक दशक नागरिक सत्तासँग राजनीतिक संक्रमणमा सअकार्य गरेको  सेनाले लोकतन्त्रमा उसको कुनै रुचि नभएको स्पष्ट गरेको छ । गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा सु चीको एनएलडीले ४७६ मध्ये ३९६ स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो भने सेनाको छद्म राजनीतिक मोर्चा युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टीलाई ३३ स्थानमा सीमित भयो । हुनत, लज्जास्पद हार बेहोरेपछि सेनाले मतदानमा धाँधली भएको आरोप लगाएको थियो तर सेनाको शक्तिमा भने कुनै चुनौती उपस्थित भएको थिएन । सन् २०११ पूर्वको म्यानमारको संविधान सेनालाई संसद्मा एक चौथाइ स्थान सुनिश्चित गरेको छ, प्रमुख मन्त्रालयहरूको नियन्त्रण दिएको छ र विदेशीसँग बिहा गर्ने वा विदेशी सन्तान भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति हुन रोकेको छ । यही कारणले सु ची  राष्ट्रपति हुन नपाएकी हुन् । 

त्यही अवस्थामा एक प्रकारको सहकार्यको ढाँचाको विकास भयो र सन् २०१५ को निर्वाचनबाट सु ची र उनको पार्टीका नेताहरू सत्तामा पुगे । उनीहरूलाई कैदमा राख्नेहरू सेना र पुराना बन्दीहरू मिलेर सरकार चलाए । त्यसरी हेर्दा म्यानमारको लोकतन्त्र स्पष्टरूपमा  बलियो हुँदै गएको थियो । तर, त्यो प्रगति अहिले नराम्ररी रोकिएको छ । वास्तवमा नवनिर्वाचित संसद्को बैठक बस्ने भनिएको दिनमा नै यो सैनिक विद्रोह भएको छ । 

म्यान्मारमा भएको यो घटना नौलो भने होइन । सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएदेखि नै हाल तात्मडाउ भनिने सेनाले नागरिक नेताहरूले भन्दा धेरै समय शासन चलाएको छ । सन् १९९१ मा शान्तिपूर्ण विरोधको प्रतीकका रूपमा नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित सु ची आफैँले नै सन् १९८९ २०१० का बीचमा १५ वर्ष नजरबन्दमा बिताएकी छन् । नजरबन्दबाट मुक्त भएपछि उनले सेनाको शक्ति बलियो र राष्ट्रिय हितका विषयमा निर्णायक मानिने संवैधानिक व्यवस्था स्वीकार गरेर सत्ता साझेदारी गरेकी थिइन् ।

परन्तु, यो असुविधाजनक सहअस्तित्व त छँदै थियो त्यसमा सु चीको उनका जनताबीच देवीको छवि तथा सेनाको कठोेर अप्रिय अनुहारले गर्दा थप जटिल बन्यो । तैपनि, यसले काम गरिरहेजस्तै देखिन्थ्यो । म्यानमारका अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानहरूको दमनमा सेनाको प्रतिरक्षा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नै छविमा दाग लगाउने हदसम्म सु चीले बर्दीधारी सत्ता साझेदारको साथ दिएकी थिइन् ।

विदेशमा विशेषगरी पश्चिमा प्रशंसकहरूका बीचमा उनको छवि बिग्रे पनि सु ची देशभित्र शक्तिशाली बन्दै गएको भान हुन्थ्यो । मानव अधिकारवादीहरूले रोहिंग्या समुदायको विरुद्धको क्रूर फौजी दमनलाई जातीय नरसंहारका रूपमा हेर्दैआएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत, हेगमा प्रतिवाद गर्दै उनले ‘रोहिंग्या’ शब्दको उच्चारणसम्म पनि गर्न अस्वीकार गरिन् र तिनलाई बंगलादेशी घुसपैठी भन्ने कट्टरपन्थी भाष्यकै अनुमोदन गरिन् । 

आलोचकहरूले सु चीमाथि सेनाको तुष्टीकरणमा लागेको, जातिवादी, प्रभुत्ववादीसम्म भएको आरोप लगाएका थिए भने प्रशंसकहरूले सेनाको नियन्त्रणमा रहेको मुलुकमा लोकतन्त्र अगाडी बढाउने व्यवहारवादी मार्ग अपनाएको तर्क गरेका थिए । सयौं राजनीतिक बन्दीहरूलाई जेलमै राख्ने र जातीय अल्पसंख्यकको दमन कायमै रहने व्यवस्थामा उनले जनाएको सहमतिबाट धेरैलाई क्षुब्ध बनायो भने एमनेस्टी इन्टरनेसनल लगायतले  त उनलाई प्रदान गरिएको सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार फिर्ता लिन सन् २०१८ मा आह्वानै गरेका थिए ।

सुकीको पछिल्लो गिरफ्तारीपछि भने उनका विरुद्ध आरोपप्रत्यारोप साम्य भएको छ । धेरै मुलुकका सरकारहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् र उनको रिहाइका साथै लोकतन्त्र पुनःस्थापना गर्न आह्वान गरेका छन् । अर्कातिर, सेनाले भने आफ्नो कारबाही संवैधानिक भएकोमा जोड दिएको छ ।

म्यानमारका छिमेकीहरूले सैनिक विद्रोहपछि निकै सावधानीपूर्वक पाइला चालिरहेका छन् र पहिलेको सम्बन्धमा केही परिवर्तन हुनसक्छ । सैनिक सत्ताका पश्चिमा आलोचकहरू जसरी नारामा सीमित नभई भारत लामो समयसम्म म्यानमारमा लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका पक्षमा दृढतापूर्वक उभियो । एसएलओआरसीले सन् १९८९ मा राष्ट्रव्यापी जनविद्रोहको क्रूरतापूर्वक दमन गर्दा भारत सरकारले सुरुमै दमनबाट भागेका विद्यार्थीलाई शरण दियो र भारतबाटै प्रतिरोध आन्दोलन चलाउने अनुमति केही आर्थिक सहयोग पनि दियो ।  साथै भारतले लोकतन्त्र समर्थक अखबार र रेडियो चलाउन सहयोग पनि दिएको थियो ।

परन्तु, त्यसपछि चीन म्यानमारभित्र पस्यो भने पाकिस्तानले जर्नेलहरूको खातिरदारी गर्न थाल्यो । चीनले म्यानमारमा समुद्री बन्दरगाह निर्माण र ठूलो मात्रामा प्राकृतिक ग्यासको भण्डारको अन्वेषण तथा म्यानमारको सैनिक शासनले भारतको उत्तरपूर्वी राज्यमा जातीय विद्रोह उकास्ने कार्यले भारतका लागि स्पष्ट खतरा उत्पन्न भयो । फलस्वरूप, भारतीय नेताहरूले यांगुनका शासकहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गरे ।

अहिले चीन सु चीको निकट पुगेको मानिन्छ भने भारतीयहरू म्यानमारका सैनिकको त्यहाँका जातीय विद्रोहको लामो समयसम्म सहयोगी रहेको चीनसँग तनाव हुँदा सन्तोष मान्छन् । भारतमा धेरैको मत छिमेकी मुलुकको लोकतन्त्र र मानव अधिकारका पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने रहेको छ भने अरू अलि व्यवहारवादी भएर कदम चाल्ने सुझाव दिँदै सन् १९८८ ( २००१ को अवधिको गल्ती दोहोरिन दिन नहुने ठान्छन् ।

सैनिक विद्रोहपछि विख्यात बर्मेली इतिहासकार मिन्ट ऊले ट्विटरमा लेखेका छन् ( “यसपछि के होला भनेर निश्चित गर्न कसैले पनि सक्तैन कि भन्ने निराशाजनक अनुभूति गरिरहेको छु । स्मरणीय छ, यहाँ करोडौंले मुस्किलले हातमुख जोर्न सक्छन् भने अर्कातिर हतियारले ढाकिएको मुलुक म्यान्मार जातीय तथा धार्मिक आधारमा गहिरोसँग विभाजित छ ।” यो यस क्षेत्रका सबैका लागि भद्र चेतावनी पनि हो ।

(भारतका पूर्वविदेश राज्यमन्त्री)

Copyright: Project Syndicate, 2021.