काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा चुलिएको विवादले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरियो । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेकपा दुई समूहमा विभक्त भएर निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरिरहेको छ । प्रदेश नम्बर १ र वाग्मती प्रदेशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकटका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपाकै समूहले आविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको नेपाली कांग्रेस त्यसपछिको अवस्थामा निर्णायक भूमिकामा हुनुपर्ने थियो । प्रमुख प्रतिपक्षलाई ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’समेत भनिने हुँदा सरकार गलत बाटोमा हिँड्दा वा कुनै पनि कारण कमजोर हुँदा प्रतिपक्षसँग स्वाभाविक रुपमा अपेक्षा हुन्छ । तर, कांग्रेस भने धेरै नै कमजोर प्रतिपक्षका रुपमा रहेका कारण उसले विकल्पमा तत्काल सरकार दिने अवस्था छैन । तर, नेकपा विभाजित हुँदा जसलाई सहयोग गर्दा पनि निर्णयक भूमिका भने कांग्रेसले पाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्व जोसँग मिल्दा बढी फाइदा लिन सकिन्छ, उहीसँग मिल्ने रणनीतिमा देखिएको छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति कांग्रेसको धारणाकै जगमा नीतिगत निर्णय गरेर सहकार्य पनि त्यही नीतिअनुरुप गर्नुपर्ने पक्षमा छ । यो विवादले केन्द्रीय समिति बैठक नै स्थगित हुँदा प्रदेशमा भने अन्योल बढेको छ ।

मंगलबार बसेको प्रदेश नम्बर–१ संसदीय दलको बैठक केन्द्रको निर्णय नभएकै कारण विनाकुनै निर्णय स्थगित भयो । बैठक स्थगितपछि प्रदेश–१ सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले केन्द्रीय नीतिअनुसार संसदीय दलले थप निर्णय लिने बताएका छन् ।

प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने केन्द्रबाट नीति आउने नआए पनि अविश्वास प्रस्ताव संसद्मा टेबुल भएपछि संसदीय दलले आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन् । “सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता भए पनि सदनमा टेबुल भएको छैन,” प्रदेशसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कार्कीले भने, “टेबुल भइसक्दासम्म हामी निर्णय गर्छौँ र आवश्यक ठाउँमा उभिएर पार्टीका तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्छौं ।”

केन्द्रमा निर्णय नहुँदा नेकपामा तीव्र विवाद रहेको वाग्मती प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ दुवै हेटौँडाकै हुन् । प्रदेशको राजधानी राख्नेदेखि धेरै काममा एउटै मत रहेका बानियाँले निर्णय गर्न पाउँदा मुख्यमन्त्रीमा डोरमणिकै निरन्तरता वा डोरमणिकै समर्थनमा आफू मूख्यमन्त्रीमध्ये एक रोज्ने कांग्रेस सांसद्हरुको बुझाइ छ । त्यसैले उनीहरु केन्द्रबाट नीतिगत निर्णय गरेर मार्गप्रशस्त गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन् । प्रदेश संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिसमेत रहेका न्हुँच्छेनारायण श्रेष्ठ केन्द्रले निर्णय नगरिदिँदा प्रदेशमा पनि अन्योल बढेको बताउँछन् ।

“केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन असंवैधानिक हो भने त्यसका विरुद्धमा हामी लाग्नुप¥यो र प्रदेशमा पनि त्यहीअनुरुपको भूमिकामा उभिनुप¥यो,” श्रेष्ठले भने, “होइन राजनीतिक लाभमात्र लिने हो भने निर्णय सच्याएर ओलीसँग केन्द्रमा र अहिले रहेकै मुख्यमन्त्रीसँग सत्ता साझेदारी गर्नुप¥यो ।” उनले केन्द्रले निर्णय नगर्दा प्रदेशमा पनि व्यक्तिको स्वार्थ हावी हुने र जोसँग पनि सहकार्य गर्दा राजनीतिक नैतिकता बाँकी नरहने बताए ।

वाग्मती प्रदेशमा कांग्रेस सांसद् बिजुला बर्मा प्रस्टसँग कांग्रेस नउभिँदा केही अन्योल हुँदा कांग्रेस नेताहरु विभाजित देखिए पनि नेकपामा विवाद मात्र देखिएर फुट नभइसकेकाले त्यसले कांग्रेसलाई मात्र असर गरेको बताउँछिन् ।

“नेकपामा संघर्ष चलिरहे पनि फुट भएको छैन । तर, कांग्रेसमा भने नेताहरु दुई ध्रुवमा देखिएका छन्,” सांसद् बर्माले भनिन्, “नेकपा संसद् पुनःस्थापना भएपछि ओलीले आत्मआलोचना गरिदिए भने मिल्न सक्छ । तर, कांग्रेस मात्र विभाजित देखियो भने राजनीतिक रुपमा पंगु हुने अवस्था बन्न सक्छ ।” उनले त्यही कारण कांग्रेस नेतृत्वले सुविचारित रुपमा एउटा निर्णयमा पुग्ने र त्यही निर्णयमा अडिनुपर्ने बताइन् ।

कमजोर प्रतिपक्षको अझ कमजोर प्रस्तुति 
२०७४ सालमा भएका स्थानीयदेखि प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा कामजोर हैसियतमा आएको कांग्रेस त्यसयता सत्ताका सबैजसो पहुँचबाट विमुख बनेको थियो । निर्वाचनमा पराजयको कारण दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भनेर आफ्ना तमाम कमजोरीको ढाकछोप गरी आगामी ०७९ सालसम्म त्यही हैसियत स्वीकार गर्ने तयारीमा रहेको कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको राजनीतिक भूकम्पले एकाएक भूमिकामा आएको छ । तर, कम्युनिस्ट पार्टीका भूकम्पले आफ्नो पार्टीमा देखिएको परकम्प सम्हाल्न नसकेर अत्तालिएको नेतृत्व अहिले भने गर्नैपर्ने निर्णयबाट विमुख बनिरहेको छ ।

नेकपामा आएको भूकम्पपछि राजनीतिक लाभ लिने कि जनतामा विधि रक्षाको विश्वास भन्ने अन्तद्वन्द्वको परकम्पमा कांग्रेस फसेको छ । कांग्रेस नेकपाका दुई समूहले संघदेखि प्रदेशसम्म चलाएको पार्टी नेतृत्वविरुद्धको अभियानमा पार्टीले लाभ लिने कि गुटले भन्ने अलमलमा छ । सभापति शेरबहादुर देउवा प्रदेशमा जोसँग मिल्दा आफ्नो नेतृत्व हुन्छ, त्यहीसँग मिल्नु उपयुक्त हुने भन्दै प्रदेश–१ र वाग्मती प्रदेशमध्ये एउटामा नेतृत्वज आफैँले लिने अभियानमा देखिएका छन् । तर, वरिष्ठ नेता पौडेलसहित भने असंवैधानिक कदम चालेर देशलाई अप्ठेरोमा धकेल्ने ओली र उनका समर्थकविरुद्ध उभिनु पहिलो दायित्व भन्दै त्यसपछि मात्र पार्टीको लाभका विषयमा सोच्नुपर्ने धारणामा छन् । यही विवादमा सभापति देउवाले कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकसमेत एक सातापछि सारिदिएपछि कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

“ओलीको संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनिसकेपछि उनका कदमविरुद्ध उभिनु हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ,” पौडेलले भने, “प्रदेशमा पनि हामीले उनकै समूहसँगको सहकार्य नैतिक र राजनीतिक दुवै रुपमा गर्न हुँदैन ।” उनले ओलीका कदमविरुद्ध उभिने कुरा प्राथमिक भएको भन्दै दोस्रो चरणमा मात्र कोसँग सहमकार्य गर्ने भन्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश–१ देखि वाग्मती प्रदेशमा आफू पक्षकै संसदीय दलको नेता भएकाले देउवा त्यहीँको संसदीय दलबाट निर्णय गराउने पक्षमा छन् । तर, पौडेल पक्ष भने देउवा ओलीसँगकै सहकार्यको पक्षमा रहेको आशंकासहित देउवामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।

मंगलबार केन्द्रीय समितिको बैठक राखेका देउवा सोमबार पौडेल निवास बोहोराटार पुगेर प्रदेशमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयको जिम्मा प्रदेश संसदीय दललाई नै दिऊँ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, पौडेलले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेर केन्द्रले नीति बनाएर त्यही नीतिअनुसार प्रदेश चल्ने अवस्था बनाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले मंगलबारको केन्द्रीय समितिबाट नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने बताएका थिए ।

तर, पौडेलले प्रस्ताव अस्वीकार गर्नासाथ देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक नै एक हप्तापछि सारिदिएका छन् । त्यसैले कांग्रेसमा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको अन्योल अझ लामो समय देखिने अवस्था छ ।