राष्ट्रिय स्वाभिमान स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका लागि सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वा अन्य कुनै क्षेत्रमा कमजोर भए पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता कुनै पनि विषयसँग तुलनीय हुनै सक्दैन । संसारका हरेक राष्ट्रहरु एकापसमा कुनै न कुनैरुपमा आबद्ध हुन्छन् । उनीहरुमध्ये केही भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिकरुपमा समान नै हुन पनि सक्छन् । तर, राष्ट्रिय सवालमा उनीहरुको बेग्लै पहिचान र मूल्य हुन्छ  । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सार्वभौम सिद्धान्तहरुमा आधारित रहेर गरिने राष्ट्रहरुबीचको सन्धि र सम्झौताका आधारमा उनीहरुबीचका सम्बन्ध विकसित हुँदैआएका छन् । 
अन्य राष्ट्रसँग पूर्णतः असंलग्न रहँदै आत्मनिर्भर बन्नसक्ने अवस्था वर्तमान विश्व परिवेशमा कुनै पनि राष्ट्रका लागि सम्भव नहुने भएकैले सबै राष्ट्रको एक आपसमा अन्तरनिर्भरतासमेत बढ्दैैगएको छ । तर, पनि राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता भन्ने विषय अहिले पनि गम्भीररुपमा रहने गरेको छ । राज्य सबै कुरा गुमाउन तयार भए पनि स्वाधीनता र स्वाभिमान गुमाउन नचाहने भएकैले केही राष्ट्रहरू आत्माभिमानका लागि भोको पेटमा सीमा रक्षामा तैनाथ भएका छन् । वैयक्तिक स्वतन्त्रतालगायतका विषयहरु राष्ट्रको अस्मितासँग सम्बन्धित हुने भएकाले देशभक्तिले सबै नागरिकलाई एकआपसमा गाँस्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यसैले त राष्ट्ररुपी परिवारका सदस्यहरु एकआपसमा झैझगडा, खिचातानी र प्रतिस्पर्धा गर्छन् तर अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वको प्रवेश हुन थाल्यो भने आन्तरिक विवादलाई थाती राखेर विदेशी तत्त्वसँग प्रतिवाद गर्न एकजुट हुन्छन् । यही नै राष्ट्रिय एकताको सशक्त सङ्केत हो । नेपाली राजनीतिका सन्दर्भमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले यस सिद्धान्तलाई  पूर्णतः आत्मसात गरी विषम परिस्थितिमा आफ्नो जिउज्यान हत्केलामा राखी मेलमिलापको नीति अङ्गीकार गर्दै स्वदेश फर्केका थिए ।

नेपाल कहिल्यै पनि कुनै साम्राज्यको अधीनस्थ हुनुपरेन । यद्यपि, नेपाली राजनीतिमा पहिलेदेखि नै दिल्लीको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव परेको कुरालाई ‘दिल्लीमा पानी परे काठमाडौँमा छाता ओड्ने’ भन्ने कथनले पुष्टि गर्छ । त्यसो त इस्ट इन्डिया कम्पनी अर्थात् अङ्ग्रेजलाई मनाए सत्ता अकण्टक रहन्छ भनेर राणा शासकहरु अङ्ग्रेजको पाउ पर्ने गरेका ऐतिहासिक तथ्य पनि छन् । 
अङ्ग्रेजले एकीकरण गरिदिएको शक्तिशाली छिमेकी भारतको नेपालका हरेक गतिविधिमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्नता रहनुु नौलो होइन । नेपालका हरेक ऐतिहासिक परिवर्तनमा भारतको सहयोग रहेको छ । विसं २००७ सालमा राणा, कांग्रेस र राजाबीचको त्रिपक्षीय सम्झौतादेखि २०६२ को माओवादी तथा संसदीय दलहरुबीचको १२ बँुदे दिल्ली सम्झौता सम्ममा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता र सक्रियता रहेकै हो । विसं २०४६ सालमा राजा र कांग्रेस नेतृत्वको बहुदलवादी आन्दोलनकारीबीच सम्झौता गराउन पनि भारतले आफ्नो भूमिका खोजेको थियो । राजा वीरेन्द्रले सो कुरालाई अस्वीकार गरी आफ्नै सक्रियतामा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्बहाली गरेका थिए । 

राजतन्त्र अन्त्य गर्ने आन्दोलन सफल पार्न आफ्नो भूमिका रहेकैले भारतले आफ्नो इच्छानुकूलको संविधान घोषणा गराउने प्रयास गरेका सन्दर्भमा सो हस्तक्षेपको अवज्ञा गर्दै संविधान घोषणा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रिय स्वाभिमानको संरक्षणमा अभूतपूर्व योगदान पुर्‍याए । नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्नमा बाह्रबुँदे समझदारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । यसैले गणतन्त्रको उपलब्धि अर्थात् नेपालको संविधान आफ्नै पहलमा निर्माण हुनुपर्ने भारतको इच्छा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पूरा नगरिदिएकाले नेपालले नाकाबन्दीको समेत सामना गर्नुप¥यो । महाभूकम्पबाट आहत नेपाली नागरिक भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध डटेर सामना गरे । यस घटनाले नेपाली राष्ट्रियतालाई झनै प्रगाढसमेत बनायो । विगतमा राष्ट्रिय सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपका घटना र प्रयासहरु हुँदैआएका भए पनि अहिले कुनै पार्टी विशेषको एकीकरण र विभाजनका सन्दर्भमा प्रत्यक्षरुपमा एकभन्दा बढी विदेशी राष्ट्रहरूको संलग्नता सर्वथा नौलो र टड्कारो विषय बनेको छ ।

 चुनावको मुखमा एकाएक नेपालका दुई महत्त्वपूर्ण पार्टीबीच एकता गर्ने सम्झौता भयो । सो सम्झौतालाई त्यतिखेर पार्टी एकीकरणभन्दा चुनावी तालमेलका रुपमा हेरिएको थियो । तालमेलविना आफ्नो अस्तित्व नरहने निश्चित जस्तो देखिएकाले तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेपाली काङ्ग्रेस वा एमालेसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्न व्यग्र थियो । एमाले नेतृत्व पनि माओवादीलाई चुनावी युद्धमा प्रयोग गरी सिंहदरबारमा रजाइँ गर्ने सपना पूरा गर्न प्रयासरत थियो । उत्तरी छिमेकीको सल्लाह र निर्देशनमा यी दुई पार्टीबीच चुनावपछि पार्टी एकीकरणसमेत गर्ने गरी तालमेल भएको थियो भन्ने त्यसपछि विकसित घटनाक्रमबाट पनि छर्लङ्ग भएको नै थियो ।

एकीकरणपछि नेकपा अनेक पटक अन्तरिक विवादमा फस्दै गयो । हरेक घटनामा देखिने किसिमले नै भूमिका खेल्ने भारतको विगतको स्थान नेकपाको सन्दर्भमा चीनले लियो । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा नेपालको आन्तरिक घटनाक्रममा चीनको यतिविधि सक्रियता पहिलोपटक देखिएको हो । राष्ट्रिय सवालमा सीमित अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप यसपटक पार्टी विशेषका आन्तरिक गतिविधिमा समेत छताछुल्ल भएको देखियो । हरेक पार्टीमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का एजेन्टहरु रहेको चर्चामा आउने गरे पनि नेकपाभित्रका गुटउपगुट टुटाउने र जुटाउने मामिलामा भारत र चीनको सक्रियताले नेकपाको वैचारिक प्रश्न ओझेलमा पर्न गयो भने भारतको कम्युनिस्ट फुटाऊ र चीनको नेकपा जुटाऊ रणनीतिबीचको द्वन्द्व नेकपाको भन्दा भारत र चीनको प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुगेजस्तो भयो । 

कूटनीतिक मर्यादाविपरीत गोप्यरुपमा भारतीय नेता र रअका प्रतिनिधिको नेपाल भ्रमण तथा  चिनियाँ उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलका अवाञ्छित दौडधुपले सम्भावित दुर्घटनाको पूर्वसङ्केत दिइरहेका थिए भने चिनियाँ राजदूत सम्पूर्ण विषय छाडेर पटकपटक नेकपाका नेताहरुलाई जुटाउनका लागि अहोरात्र खटेकी देखिइन् । आफ्नो पोल्टाबाट बाहिर जान लागेको नेकपाको संयन्त्रलाई जसरी हुन्छ एक ढिक्का राख्नका लागि चिनियाँ राष्ट्रपतिका विशेष दूतका रुपमा चिनियाँ विशेष टोलीले पनि काठमाडौँमा नेकपा एकताका लागि निकै प्रयत्न गरेको थियो । परन्तु। अन्ततः चिनियाँ टोली निराश भएर फर्केलगत्तै नेकपा दुई खेमामा विभाजित भयो । यस घटनालाई नेकपाको विभाजनभन्दा चिनियाँ रणनीतिको हार र भारतीय रणनीतिको जितका रुपमा हेर्न थालियो । यसपटकको नाटकमा ओली समूह र माधव–प्रचण्ड समूह नाटकका पात्र वा क्यारमबोर्डका गोटीजस्ता मात्र देखिए भने नाट्य निर्देशकका रुपमा पर्दाभित्रका दुई ठूला छिमेकीहरु देखा परे ।

यी  घटनाक्रमले नेपाली जनतामा चरम निराशामात्र होइन देश सोमालिया वा अफगानिस्तान बन्ने हो कि भन्ने भय उत्पन्न गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि लामो समयसम्म आन्दोलनमा जुटेका नेपाली नागरिकहरू महामारीले आक्रान्त भएको अवस्थामा पनि दुई तिहाइ बहुमत निकटको सरकार भ्रष्टाचार र अनुत्तरदायी क्रियाकलापमा संलग्न भयो । यतिमात्र नभएर पार्टीभित्रको विवाद साम्य पार्न नसकी ‘भाइ फुटे गँवार लुटे’को अवस्था सिर्जना गरी राष्ट्रिय अस्मिता नै सङ्कटमा पर्ने स्थिति उत्पन्न गराइयो । अर्कातिर, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको ढुलमुले व्यवहारले जनताले मन बिसाउने ठाउँ नै भेट्नसकेका छैनन् । पार्टी विभाजनपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरुले अत्यन्त तल्लोस्तरमा उत्रेर एकआपसमा गालीगलोज गर्दा राजनीति वास्तवमै अशिष्ट र फोहोरी खेल हो भनेजस्तो भयो । नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा आकर्षण गरी दूरगामी असर पार्ने किसिमका कामहरुको योजना गर्नुपर्ने बेलामा उच्च भनिएका नेताहरुका निम्नस्तरका वाक्य प्रयोग गरी एकअर्कालाई नङ्ग्याउने खेलमा संलग्न हुँदा राष्ट्रिय मुद्दा सधैँ ओझेलमा परेका त छन् नै नयाँ पुस्ता राजनीतिक वितृष्णाबाट झन् आक्रान्त हुन थालेको छ । 

स्वार्थ मिल्नासाथ जे पनि गर्न तयार हुने तर सानो विवाद हुनासाथ एक अर्काको खुट्टा तान्ने र हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने काममा लाग्ने नेतृत्वका कारण पार्टी विशेषमात्र होइन, नेपाली राजनीति नै प्रदूषित हुन पुगेको छ । सैद्धान्तिक र वैचारिक बहस हुनुपर्ने ठाउँमा कुनै व्यक्ति विशेषलाई देवत्वकरण गरिनु र सर्वसत्तावादको प्रयासलाई गम्भीररुपमा नलिनुले संवैधानिक सङ्कट सिर्जना हुने किसिमका कामहरुमा सरकारको संलग्नता लाई मलजल प्रदान गरिरहेको छ । राष्ट्रको जिम्मेवार तहमा पुगेका व्यक्तिहरु लाज पचाएर तर्कहीन, अवास्तविक, अवैज्ञानिक र निम्नस्तरका कुरा गर्दै आत्मरतिमा मग्न रहनाले राष्ट्रिय आवश्यकता, जनजीविका र राष्ट्रिय स्वार्थका विषयहरू महत्त्वमा रहन सकेनन् ।  एक अर्काको खुट्टा तान्ने र सार्वजनिक महत्त्वका पदहरुमा राम्राभन्दा हाम्रा मान्छेलाई नियुक्त गर्ने होडबाजीमा संलग्न हुँदा राष्ट्र भ्रष्टाचारले उत्कर्षमा पुग्ने अवसर प्राप्त ग¥यो । सत्ता र शक्तिको  उन्मादले गर्दा नैतिक, संवैधानिक वास्तविक धरातललाई बिर्सेर प्रतिस्पर्धीलाई नंग्याउने खेलमा संलग्न हुँदा राष्ट्रिय विकास, अर्थतन्त्र र सामाजिक रुपान्तरणका विषय सर्वथा ओझेलमा परे । 

अप्रत्यक्षरुपमा विदेशीहरूको हस्तक्षेप रहँदै आएको सन्दर्भमा करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएको अवस्थामा नै नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता यति कठिन अवस्थामा पुगेको छ । सामरिक महत्त्वको नेपालजस्तो देशका लागि विदेशी शक्तिराष्ट्रको यस्तो चलखेल निकै भयावह अवस्था हो । हिजोका दिनमा केही नेताहरुलाई भारतपरस्त र चीनपरस्त भन्ने गरिएकोमा अहिले पार्टीभित्रका आन्तरिक क्रियाकलापहरुलाई मिलाउनसमेत छिमेकी मुलुकहरु होडबाजी गर्नुले हाम्रो स्वाधीनताको विषय दयनीय अवस्थामा पुगेको स्पष्ट हुन्छ । सङ्कटका बेलामा सबै मिलेर सामनाका लागि प्रयास गर्नुपर्नेमा नेताहरु पार्टी विभाजन र आफ्ना मान्छेलाई  लाभदायी पदमा नियुक्ति गर्नका लागि राष्ट्रिय सवाललाई तिलाञ्जलि दिई सत्ताका अगाडि लम्पसार पर्नुले नेपाली राजनीति, परराष्ट्र सम्बन्ध तथा नेपालको शान्तिसुरक्षालगायतका विषय तहसनहस हुँदै गएको स्पष्ट हुन्छ । घरमा आगो लगाएर खरानी घस्ने आत्मघाती कामहरुबाट नेतृत्वलाई अछुतो राख्न नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, सञ्चारकर्मी तथा विचारक चिन्तकहरुले एकताबद्ध भई दबाब दिन थाल्नुपर्छ । अन्यथा, नेपाल गरिबी, अशिक्षा र अविकासका साथसाथै विदेशी स्वार्थका लागि अन्तद्र्वन्द्वको चक्रव्यूहमा फस्ने निश्चित छ ।