बाह्रखरी
sticky  ncell
coke
British college
coke
British college
विचार प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
संसद् विघटन : सत्ता स्वार्थमा संविधान उल्लंघन अर्जुन कार्की
NMB Bank
NMB Bank
बाह्रखरी - शुक्रबार, माघ २, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank

देश महामारीले आक्रान्त छ । उद्योग, व्यापार, व्यवसाय चौपट छ । बेरोजगारीले सामान्य जनतालाई दुई छाक खान धौधौ परिराखेको छ । अर्थतन्त्रमा मन्दी छ । राजस्व लक्ष्य भन्दा धैरै कम संकलन भइराखेको छ । पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकिराखेको छैन । चालु खर्चको बोझले देशको आर्थिक अवस्था थिलथिलो भएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस भएको छ । गम्भीर भएर सोच्ने हो भने देशको अवस्था अहिले आवधिक नियमित निर्वाचनमै जाने समय भएको भए पनि त्यसलाई धान्न महँगो पर्ने देखिन्छ ।

निर्वाचनका लागि यति प्रतिकूल अवस्था देख्दादेख्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पार्टीको दुईतिहाइ निकट बहुमत भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिदिए । राष्ट्रपति महोदयाले सिफारिस भएको निमेष भरमा प्रधानमन्त्रीको त्यसलाई स्वीकृती प्रदान गरिदिइन् । अहिले नेपाली राजनीति र कानुनी बजार केपी ओलीले संसद् विघटन गरेको काम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने पक्ष र विपक्षमा बहसको लागि बहस गर्न विभाजित छ । संसद् विघटनको सिफारिस असंवैधानिक हो भन्न नेपालको संविधानमा भएको  स्पष्ट व्यवस्थाबाट सहजै सकिन्छ । संविधान पल्टायो भने लेखपढ गर्न सक्ने सामान्य समझ भएको व्यक्तिले समेत संसद् विघटनको सिफारिस असवैधानिक हो भन्न सक्छ । 

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री र उपधारा (२) र (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त भए पनि नभए पनि संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार संविधानमा देखिँदैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र उपधारा (७) मा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

sarbottam cement

संविधानमा धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत नभएको अवस्थामा उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामासंसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइँदैन । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले उपधारा (७) बमोजिम संसद्  विघटन गर्न सक्छ भन्ने अन्तर्निहित (इम्प्लिसिटली) अर्थमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेको काम असंवैधानिक हो भन्ने पक्षमा संविधानको धारा ७६ को व्याख्यामा सीमित गरेको सुन्न र पढ्न पाइन्छ । केपी ओलीको संसद् विघटनको सिफारिस अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल नखाने र नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था प्रतिकूल रहेकोले बदरभागी छ भन्ने विषयमा खासै चर्चापरिचर्चा नभएकाले यिनै दुई बुँदाामा केन्द्रित भएर यो आलेख तयार पारिएको छ ।

Global bank

Agani Group

परम्परागत संसदीय व्यवस्था भएको देशको प्रचलन र अभ्यासको उल्लेख गर्नुपर्दा बेलायत र भारतले अपनाएको प्रचलन तथा अभ्यासको चर्चा हुनु स्वाभाविकै हन्छ । नेपालको २०४७ को संविधानमा भएका प्रावधानहरु मूलतः बेलायती संसदीय व्यवस्थाले स्थापित गरेको र बेलायतले अभ्यास गर्दै आएको परिपाटीमा आधारित थिए । भारतले गणतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था अंगीकार गरेको छ । भारतको संविधान पनि मूलतः बेलायती संसदीय व्यवस्थाले स्थापित गरेको र बेलायतले अभ्यास गर्दैआएको परिपाटीमै आधारित भएर लेखिएको थियो ।

नेपालले भने आफ्नो शासन व्यवस्था संसदीय प्रणालीमा आधारित हुनेगरी २०७२ को संविधान बनाउँदै गर्दा परम्परागत संसदीय व्यवस्थाले अभ्यास गर्दैआएको प्रधानमन्त्रीले उसको चाहनामा वा भनौं सनकमा संसद् विघटन गर्नसक्ने प्रावधानलाई हटाइएको छ । संविधान लेखनको बेलाको बहसलाई सम्झने र संसद् विघटनको विपक्षको तर्क सुन्ने हो भने नेपालको संविधान, २०७२ मा प्रधानमन्त्रीले उसको चाहनामा वा सनकमा संसद् विघटन गर्नसक्ने प्रावधनन हटाइनुको पछाडि नेपालमा जति पटक संसद विघटनको सिफारिस भए तिनले देशमा अस्थिरता सिर्जना गरेको भन्ने धारणा नै देखिन्छ ।

संसदीय व्यवस्था भएको देशमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस खास अवस्थामा मात्र गरेको देखिन्छ । बेलायत र भारतको अभ्यास हेर्ने हो भने अल्पमतको सरकार वा मिलिजुली बनेको सरकारले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा वा बहुमत गुमाएको अवस्थामा संसद् विघटन भएको देखिन्छ । भारतमा चौधरी चरण सिंह १९८० मा, चन्द्रशेखरले १९९१ मा र आईके गुजरालले १९९९ मा विश्वासको मत गुमाएको अवस्थामा निर्वाचनका लागि संसद् विघटन गरेको घटना यसका उदाहरण हुन् । 

एकमात्र दलको बहुमतको सरकार बनेको अवस्थामा त यदाकदा मात्र संसद् विघटनको घटना भएको देखिन्छ । एक दलको बहुमतको सरकारले आफ्नो सरकार जनता माझ धेरै नै लोकप्रिय रहेको लागेको बेलामा संसद्को अवधि बढीमा एक वर्ष बाँकी हुँदैमा शीघ्र निर्वाचनमा जान प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको देखिन्छ । सन् २००४ मा बेलायतमा टोनी ब्लेयर र सन् २००४ मा भारतमा अटलबिहारी बाजपेयीले शीघ्र निर्वाचन (अर्ली इलेक्सन) का लागि संसद् विघटन गरेका थिए ।

सरकारले लागू गर्न खोजेको नीति संसद्बाट पास गर्न नसकेको अवस्थामा जनताबाट नीतिको पक्षमा ताजा जनादेश लिन भने संसद् विघटन गरिएको देखिन्छ जुन अवस्था बिरलै आइपर्छ । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ब्रेक्जिटको अनुमोदनका लागि निर्वाचनमा जान २०१९ मा संसद् विघटन गरेका थिए ।

भारतको ७० वर्षको संसदीय प्रणालीमा २०७५ को संकटकालमा बाहेक बहुमतको सरकारले संसद् विघटन गरेको देखिँदैन । विगत लामो समयदेखि बेलायतमा पनि बहुमतको सरकारले संसद् विघटन गरेको मैले पढेको वा सुनेको छैन । बेलायतका प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरेनले बेलायती जनताले ब्रेक्जिटको पक्षमा मत दिएपछि संसद्मा बहुमत भएकै अवस्थामा आफूले राजीनामा दिएर आफ्नै पार्टीका अर्को नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलेका थिए । उनले संसद् विघटनको बाटो रोजेनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनको पक्षमा दिएका दलिलमा दुईवटा मुख्य छन् । एक, संसद्मा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार रहन्छ । तर, यस्तो अधिकार नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । दुई, संसदीय प्रणाली भएको देशमा प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । माथि उद्धृत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु हेर्दा केपी ओलीले संसद् विघटन गरेको अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसँग कतै मेल खाएको देखिँदैन ।

नेपालको संविधानमा नै बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकारबाट वञ्चित गरेकाले केपी ओलीको सिफारिस असंवैधानिक हुने नै भयो । यसबाहेक संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको अवस्थामा समेत बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार लोकप्रिय भएको अवस्थामा अझ ठूलो जनादेशसहित विजयी हुन शीघ्र निर्वाचनमा जान वा संसदबाट खास नीति पारित हुन नसक्दा जनताबाट अनुमोदन गराउने हेतुले निर्वाचनमा जान संसद् विघटन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । केपी ओलीको गरेको विघटनको सिफारिसका हकमा यस्ता कुनै अवस्था विद्यमान नभएकोले संसद् विघटन अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन मुताबिक रहेको भन्ने केपी ओलीको दलिलमा दम छैन । त्यसैले संसद् विघटन बदरभागी छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ९३ को उपधारा (१) मा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्यको व्यवस्था गरिएको छ । यस उपधारामा ‘‘एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महिना भन्दा बढी हुने छैन’’ भन्ने उल्लेख गरिएकोछ ।  साथै संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम संसद् विघटन गर्दा ‘‘६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्ने छ’’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यो प्रावधानले संसद् हुँदाको अवस्थामा होस् वा नयाँ निर्वाचनबाट संसद् गठन हुने अवस्थामा होस् प्रतिनिधिसभाको एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महिना भन्दा बढी हुनै सक्दैन ।

सबैको आकलन वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुनै सक्तैन । सरकारको निर्वाचन गराउने मनसाय नै छैन पनि भन्ने गरिएको छ । कथंकदाचित निर्वाचन भइहाल्यो भने पनि निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको बैठकले संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) उल्लंघन गर्नेछ । संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) को व्यवस्थाले संसद् विघटनको सिफारिस प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन नभएको अवस्थामा हुनै नसक्ने देखिन्छ । केपी ओलीको संसद् विघटनको सिफारिसले संविधानले प्रतिनिधि सभा सम्बन्धमा गरेको संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन गरेकोछ । यस अर्थमा समेत केपी ओलीले गरेका संसद् विघटनको सिफारिस असवैधानिक देखिन्छ ।

नेपालमा २०५१ देखि अहिलेसम्म ४ पटक संसद् विघटनको सिफारिस भएको छ । चारै पटकको संसद् विघटनको परिस्थिति फरक देखिए पनि सिफारिस गर्ने सबै प्रधानमन्त्रीको मनसाय भने एउटै देखिन्छ – सत्तालिप्सा ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ मा संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा सत्ताको दम्भ, पार्टी कब्जा गर्ने मनसाय र सत्ताको बलमा निर्वाचनमा विजयी बन्न सक्छु भन्ने बुझाइ कारक रहेको थियो । मनमोहन अधिकारीले २०५२ मा संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा वृद्ध भत्ता, आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ जस्ता कार्यक्रमबाट पार्टीले लोकप्रियता हासिल गरेको छ भन्ने भ्रम र कामचलाउको रुपमै भए पनि ५ –६ महिना कुर्सीमा थप बस्ने लोभ नै कारक थियो । सुर्यबहादुर थापाले २०५५ संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा पनि यस्तै लोभ नै कारक थियो ।

शेरबहादुर देउवाले २०५९ मा त संसद् विघटनको सिफारिस मात्र गरेनन् संविधान, संसद् र लोकतन्त्र नै राजाको पाउमा बिसाई दिए । देउवाले यसो गर्नुको पछाडि राजाको आशीर्वादमा अनन्तसम्म सत्ता भोग गरिरहन पाउने बुझाइ नै मुख्य थियो ।

केपी ओलीले अहिले संसद् विघटनको दुस्साहस गर्नुको पछाडि राष्ट्रपतिलाई आफ्नो इच्छा अनुकूल चलाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास र निर्वाचन नगराईकन सत्ताभोग गरिरहन पाइन्छ भन्ने लालसा नै प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ । समय बित्तै जाँदा उनको उद्देश्य स्पष्ट हुँदै जाने नै छ ।

सन् १९९६ मा भारतमा त्रिशंकु संसद् बन्यो । संसद्को ठूलो दलको नेताको हैसियतमा अटलविहारी वाजपेयी भारतका प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न असमर्थ भएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १३ दिनको दिनमा राजीनामा दिएर अर्को सरकार बनाउने बाटो खोली दिए । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गरेर अर्को ५ –६ महिना सत्तामा बस्ने र सत्तामा बसेर नै निर्वाचन लड्ने सुविधा प्राप्त हुनसक्थ्यो । यता केपी ओलीले भने संसद्मा आफ्नो पार्टीको दुई तिहाइ नजिक बहुमत हुँदाहुँदै असंवैधानिक तरिकाले संसद् विघटनको सिफारिस गरेर देशलाई अनिश्चतताको सुरूङमा धकेली दिए ।

अटलविहारी वाजपेयीले सत्ताभोग र स्वार्थभन्दा देश र जनताको हित हेरे । संसद् विघटनको बाटो अवलम्बन नगरेर राजीनामा दिई अर्को सरकार निर्माणको मौका दिए । त्यसैले न उनले जनताको मानसपटलमा स्थान बनाएका छन् ।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू भने देश र जनताको हितभन्दा सत्ताभोग र स्वार्थलाई सर्वोपरि ठानेर संसद् विघटनको सिफारिस गरी नै रहेका छन् । यसैले होला यिनीहरू नेपाली जनताको आँखामा गिरेका छन् र इतिहासमा पनि कलंकित रहेका र रहनेछन् ।

Nabil Bank
Nepal Investment bank
Nabil Bank
Nepal Investment bank
शुक्रबार, माघ २, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्