नेपाली राजनीति यतिबेला बहुकोणीय जोखिमको अवस्थामा छ । सबैभन्दा बढी मुलुकमा स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणाली वा संविधान दुर्घटनामा पर्ने जोखिम देखिन्छ । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तरिकाले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भए पनि वा विपरीत फैसला आए पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली अस्थिरतामा फसिसकेको छ । 

अस्थिरतासँगै उत्पन्न चुनौती अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुरक्षा गर्नु हो भने साथै स्वेच्छाचारी, अराजक कम्युनिस्ट प्रवृत्तिको अध्ययन गर्ने पाठ पनि । राज्यसत्तामा पन्जा गाडेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) वा कम्युनिस्टहरु ‘समस्या हुन् समाधान होइनन्’ भन्ने कथन पनि पुनःपुष्टि हुने दुर्घटना ओली नेकपाका अध्यक्षले निम्त्याएका छन् ।   

दुई तिहाइ नजिक मत दिएर स्थिरताको अपेक्षा गरेका नेपाली जनता यतिबेला ‘हिस्स’ भएका छन् । कुनै सरकारको निर्धारित अवधिसम्मको निरन्तरताले राजनीतिक स्थिरताको महत्त्व दिने भए पनि प्रणाली र सरकारको स्थिरताबीच भिन्नता चाहिँ हुन्छ । प्रणाली वा व्यवस्थाको स्थिरतालाई नै राजनीतिक स्थिरता मानिन्छ । 

नेपाल यतिबेला शासकीय व्यक्ति र प्रणाली दुवै अस्थिर स्थितिमा छन् । यति ठूलो जनमत प्राप्त सरकार स्वयं र प्रणालीलाई समेत स्थिरताको बाटो हिँडाउन नसकेर भड्किएको पाइनु नेतृत्वको अक्षमता हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र यसको नेतृत्व गर्ने सरकारको प्रधानमन्त्री ओलीको असफलताको परिणाम प्रणाली नै अस्थिर र संविधानमाथि घात बढेको छ । देशको सर्वाङग बिग्रदो अवस्थाप्रति नेकपा र सरकार दुवै उत्तिकै दोषी वा अक्षम साबित भएका छन् । 

प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुने झिनो सम्भावना पनि धिपधिप देखिन थालेको छ । घोषित मितिको निर्वाचन त सहज सम्भव छँदैछैन । पुनस्र्थापना पनि नहुने र चुनाव पनि नगरिने अवस्था टड्कारो देखिएको बेला हल्लामा आएको संकटकाल लागू गर्ने सरकारी प्रयास अघि बढ्ने प्रबलता भने छ । 

कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीले मिति घोषणा गरेको चुनाव हुन बाँकी चार महिना (आगामी बैशाखसम्म)मात्र प्रधानमन्त्री बनिरहन संसद् विघटन गरेका पक्कै होइनन् । चुनाव बहानामात्र हो र षड्यन्त्र अन्यत्रै लक्षित छ । बेला आएपछि त्यो खुल्ने नै छ । संसद् पुनस्र्थापना गरिए राजनीतिले अर्को बाटो लिनेछ । त्यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीको हठ कुनरुपमा प्रस्तुत हुने हो हेर्न भने पर्खनै पर्छ । 

लोकतान्त्रिक प्रणाली वा संविधानको पक्षमा परिणाम बृहद् जनमतको व्यापक दबाबले मात्र प्राप्त हुनसक्ने अहिलेको दृश्य हो । नेकपा अध्यक्ष ओली सरकारबाट सहजै वा लोकतान्त्रिक विधि स्वीकार गरेर हट्नेछन् भनी ठान्नु राजनीतिक भूल हुनेछ । नेकपा सरकारले आफ्नो रुप, रंग र ढंग देखाइसक्यो । अब हेर्न, पर्खन बाँकी नै के रह्यो र ?

प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना वा विघटन सदर अथवा चुनाव निश्चित वा अनिश्चित, लोकतान्त्रिक प्रणाली भत्काइने वा बच्ने, संविधान च्यातिने वा जोगाइने, या संकटकाल थोपरिने र मुलुकलाई पुनः द्वन्द्वको लामो चंगुलमा फसाइनेजस्ता जोखिमका सम्भावित दृश्य यतिबेलाको चित्रपटमा छन् । यस्ता सम्भावनाबीच समग्रमा सबैभन्दा घातक दुर्घटना भने अहिलेको राजनीतिक घात अन्ततः राष्ट्रघातसम्म पुग्नसक्ने भयानक परिदृश्य हो । 

‘कम्युनिस्ट समस्या हुन्, समाधान होइनन्’ यो भनाइ राजनीतिमा कहिलेबाट प्रयुक्त भयो एकिन भएन तर नेपालको वर्तमानमा चाहिँ केही पटक नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दोहोर्याएको सुनिएको हो । फर्किएर वा इतिहास हेरौँ नेपालका कम्युनिस्ट जसले आफूलाई विभिन्न समयमा मूलधार दाबा गरे तिनले नेतृत्व गरेर कुनै पनि समस्या समाधान गरेको देखिँदैन । समाधान गरेको एउटा पनि उदाहरण भेटिँदैन । यिनीहरुले अनगिन्ती समस्या र मुलुकमा हिंसाचार बढाएको घटना र उदाहरण भने बग्रेल्ती भेटिन्छ । 

इतिहासले कम्युनिस्ट प्रवृत्तिलाई चिनाएकै हो । अहिले पनि नेपालका कम्युनिस्ट (नेकपा)को प्रवृत्तिलाई गहिरो अध्ययन गर्ने अवसर आएको छ । देशलाई दुर्घटना उन्मुख धकेलेर नेकपा सिर्जित त्रासद अवस्थाले छर्लङ्ग पारेको व्यवहार वा यिनको मनोवृत्तिको अरु चर्चा आवश्यक रहेन । प्रस्तुति प्रहारको कम्युनिस्ट संस्कारलाई अध्ययन गर्न अहिलेको संकट एउटा पाठशाला भने भएको छ । 

कम्युनिस्टहरु प्रतिविचारलाई ‘दुस्मन’ र भिन्न मान्यता वाहकलाई ‘वर्गशत्रु’ ठान्छन् । यिनीहरुको प्रशिक्षण नै प्रतिविचारलाई दमन गर्नु हो । नेकपा अहिले विभाजनको डिलमा छ । नेकपा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल, अर्कोतर्फ ओली समूहमा विभक्त छ । एकले अर्कोलाई तुच्छ वाक्य वाणले घोचेको सुनिन्छन् । अनौठो होइन, यिनीहरुको वाक् संस्कार यही हो । बुझाइ हाम्रो ढिलो भएकोमात्र हो । स्वार्थ र विदेशी दबाबमा यिनीहरु मुठी बटारेर पुनः ‘महान् क्रान्तिकारी एकता’ भन्न पनि बेर मान्दैनन् । 

गद्दार, जडसूत्री, पोथापन्थी, सामन्त, दलाल, संशोधनवादी, समर्पणवादी जस्ता थुप्रै आरोप शब्द प्रहार गर्न खप्पिस कम्युनिस्टहरुले शब्दकोषका भन्न मिल्नेजति गाली शब्द नेपालमा प्रचलित बनाए । झगडालु कम्युनिस्ट नेताले प्रचुर प्रयोग गरेको ‘अपशब्द’ सुन्ने यिनका कार्यकर्ताले सिक्ने वाणी संस्कार कस्तो होला ? कलिलो नेपाली पुस्ताले सुन्ने, बुझ्ने र सिक्ने, बोल्ने प्रेरणा कस्तो मिल्ला ? 

कम्युनिस्ट व्यवहार र वाणीमा यस्तो अपसंस्कार किन ? यो अध्ययनको विषय हो र यतिबेला नेपाली समाजलाई एक प्रकारको पाठ भएको छ यो । शब्द जाल बिछ्याएर कम्युनिस्ट सत्ता स्वयं सामन्त भएको उदाहरण कम्युनिस्ट शासित मुलुक नै हुन् । 

यहाँ उल्लेख गर्नैपर्ने कुरा के हो भने अरु राजनीतिक दलका नेताले यस्तो अपसंस्कृत वाणी प्रहार गरेको सुनिदैन । यस मामलामा सबैभन्दा सचेत नेपाली काग्रेस देखिन्छ । कांग्रेसमा पनि विवाद, विभाजन भए तर एक अर्काले तुच्छ गाली गरेको सुनिएन । अहिले पनि सभापति र अर्को समूहबीच कतिपय विषयमा मत भिन्नता सुनिन्छ तर त्यहाँ गाली सुनिदैन । कम्युनिस्टले जस्तो राष्ट्रवादी खोल ओढ्न कांग्रेसले कुनै मुलुकप्रति धारे हात लगाएर सरापेको पनि पाइदैन । उसले कूटनीतिक मर्यादा वा व्यवहार सन्तुलित गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ ।   

कांग्रेसका ऐतिहासिक नेता र अग्रज सहयोद्धा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीचको विवाद वा अलगावबीच पनि आपसी अपशब्द प्रयोग गरिएको सुनिएन । यसअघि त यस्तो कल्पना नै थिएन । वाणी सुसंस्कारलाई कांग्रेसले अझै कायम राखेको देखिएको छ । कम्युनिस्टहरु चाहिँ मतभिन्नता भयो कि हिजैको सहकर्मीलाई समेत भित्तो छेड्ने गरी गाली गर्छन् । किन ? यस विषयमा अध्ययन गरिए राजनीतिक विश्वास र संस्कारको धरातल स्पष्ट हुनेछ । 

हामीले बोलेर के हुन्छ र, कसले नै सुन्छ र ? भन्ने निराश गुनासो व्यक्त गर्ने पनि  प्रशस्तै भेटिन्छन् । यो निराशा हो, ठीक चाहिँ होइन । सुधारको लागि भन्नैपर्छ, भनिरहनै पर्छ । सदिच्छासहित भनिरहनु जनदायित्व हो, लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको उपयुक्त सदुपयोग पनि । कम्युनिस्ट अधिनायकत्व वा सम्भावित तानाशाही आयो भने भन्न वा विवेक र विचार बोल्न पाइने स्वतन्त्रता पक्कै निमोठिने छ । भन्न पाउने स्वतन्त्रताको अर्थ मुख बर्बर गर्नेमात्रै होइन । भनाइ स्वतन्त्रतासँग मानिस जीवनको सबै अधिकार आश्रित हुन्छ । यही कारण राजनीतिक दुच्छरता र कम्युनिस्ट दुष्टतालाई निरन्तर दुत्कार्नु वा खबरदारी गर्नु सचेत नागरिक दायित्व हो । 

नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि बर्माकी प्रतिबन्धित नेतृ आङसाङ सुकी यहाँ आएकी थिइन् । जतिबेला बर्मामा सैनिक शासन थियो र उनी प्रतिबन्धित । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको निमन्त्रणमा नेपाल आउन बर्मेली सेना शासकको अनुमति पाएकी सुकीले पर्यटन बोर्डको सभाकक्षमा मन्तव्य दिँदै भनेकिथिइन् — ‘तपाईंहरुले अभिव्यक्त हुने स्वतन्त्रता पाउनु भएको छ, प्रजातन्त्र ल्याउनु भएको छ । अहिले त्यसकाप्रति तपाईँहरुलाई खासै चिन्ता छैन तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको महत्त्व बर्माका हामीजस्ता प्रतिबन्धित जनतालाई थाहा छ र अपेक्षा पनि ।’

बोल्दाबोल्दै गोरो अनुहारकी पातली सुकी भावुक भइन् । उनको अनुहार नै रातो भयो । उनीभित्रको स्वतन्त्रताको अपेक्षा आँसुको थोपा बनेर परेली बाहिर टप्किए । श्रोतादीर्घाका अधिकांशलाई त्यतिबेला सुकीले रुवाइन् । ट्रेड युनियन कंग्रेसका अध्यक्ष लक्ष्मण बस्नेत त थामिनै सकेनन्, घुँक्कघुँक्क नै गरे । यतिबेला चाहिँ सैनिक प्रतिनिधि सम्मिलित सरकारी सत्तामा आसीन सुकी कस्तो सोच्छिन् र के गर्दै छिन् ? जानकारीको यो अलग्गै विषय भयो ।         

नेपालीहरुले त्यस्तो प्रतिबन्धित युगको तीन दशक ३० वर्ष पहिलेसम्म भोगेका हुन् र पटकपटक प्रताडित भए । अझै तानाशाही मनसुवाका शासकबाट नेपाल अभिशप्तजस्तो छ । जीवन स्वतन्त्रताको हक जोगाउन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न नागरिक समाजले निरन्तर बोल्नुपर्छ, सालीन तर प्रभावकारी भनाइ व्यक्त गरिरहनुपर्छ । अन्यथा स्वतन्त्र वाणी थुनिएको मुखमा पश्चाताप मात्र अड्किने छ । 

लोकतन्त्र र समग्र संवैधानिक प्रणालीप्रति अहिले कम्युनिस्ट नेता ओलीको ‘उपद्रो’ मच्चिएको छ । नेता, अध्यक्ष मान्ने आफ्नै सहकर्मी र प्रधानमन्त्री बनाउन योगदान गर्ने नेकपाका दाहाल, नेपाललाई भित्ता लगाएका नेकपा अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक भविष्यमाथि खड्ग प्रहार गर्नेछैनन् भनी ठान्नु राजनीतिक बालापन हुनेछ । पुनः बुझ्दा देखियो – ‘कम्युनिस्ट समस्या हुन्,समाधान होइनन् ।’ नेपाली कांग्रेसले भने विवेकपूर्ण समाधान दिनुपर्नेछ । बोधगम्य यही नै छ ।