नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूको विवादले उत्पन्न गरेको राजनीतिक अराजकताबीच नेपाली कांग्रेस पनि अन्योलमा परेको देखिन्छ । नेकपा नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुकको राजनीतिक भविष्य पनि अन्योलमा फसेको छ । 

संविधान र राजनीतिलाई अलग, अलग राखेर हेर्न मिल्दैन । राजनीतिसँग संविधान अन्योन्याश्रित हुन्छ नै । राजनीतिलाई विधिसम्मत बाटो देखाउने संविधान व्यवहारमा आउने बृहत् विषयलाई पनि समेट्ने दस्ताबेजसमेत हो । 

असंवैधानिक मानिने निर्णयको प्रहार संविधानमाथि हो भन्ने बुझ्न कठिन भएन । सरकारी इर्दगिर्दका बाहेक सम्पूर्ण नेपाली जनमतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिरहेको छ । नेकपाको सरकार बनेदेखि नै कानुन निर्माण, नीतिगत प्रक्रिया र अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने अवैधानिक प्रयत्नलाई निरन्तरता दिएको सरकारले अन्ततः जनप्रतिनिधि संस्थामाथि नै खड्ग प्रहार गर्यो । 

पार्टीभित्र उत्पन्न मतान्तरलाई प्रथम दाबा गर्ने अध्यक्ष र शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण प्रतिनिधि सभा नै भंग गरिदिए । आफ्नो अक्षमता लुकाउन प्रधानमन्त्रीले जनमतको बखान गरेका हुन् र  दुई चरणमा मतदान हुनेगरी निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरेका छन् । संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनमतप्रति निर्मम प्रहार नेकपा अध्यक्ष ओलीभित्रको सत्तालिप्सा र अधिनायकवादी प्रवृत्तिको द्योतक हो । 

सतहमा देखिएको उनको यस प्रवृत्तिमा ककसको स्वार्थ उक्साहट जोडिएको छ त्यो भविष्यमा प्रष्टिने नै छ तर संविधान च्यात्ने अवैध बाटो उनले अख्तियार गरे । संविधान वा प्रणाली बचाउने जिम्मा राजनीतिबाट खोसेर अदालत परिसरमा पुर्याउने समान दोषभागी कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै हुन् भन्ने जनताको नजरमा परेको छ । सत्तरी वर्षदेखिको प्रयत्नपछि संविधान सभाबाट बनेको संवैधानिक मर्मलाई दुईजना मिलेर हरण गर्न उद्यत देखिए । 

निश्चित छ, घोषित मितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको टिमले चुनाव गराउनेछैन । दुई साता पुग्नलाग्दासम्म राजपत्रमा निर्वाचन मिति छपाइएन । आधिकारिकताका लागि राजपत्रमा छापिनुपर्ने विषय हो यो । यिनको निर्वाचन घोषणा राजनीतिलाई थप बराल्ने उपायमात्र हो । कुनै न कुनै अडंगो थापेर चुनावको मिति सारिने पनि निश्चित प्रायः नै छ । कहिलेसम्म चुनाव हुनेछैन अनिश्चित छ । नेकपा अध्यक्ष ओली लोकतन्त्रवादी त होइनन् नै तर भरपर्दा राजनीतिकर्मी पनि रहेनछन् । 

उनकै अक्षमताका कारण पार्टीसमेत फुटको संघारमा छ । नेकपा ओली र नेकपा दाहाल, नेपाल दुई खण्ड छुट्टिएका छन् । दुईखण्ड ‘जरासन्ध’ नेकपालाई एउटा बनाइदिएको उत्तरी छिमेकी चीनले जरासन्धका दुवै खण्डलाई पुनः जोड्न सक्दो प्रयत्न गरेको प्रत्यक्ष छ । छिमेकी दबाबले कथम् भौतिक जोडाइ भए पनि नेकपामा भावनात्मक एकता अब सम्भव छैन । हिजो पनि थिएन र नै त अहिलेको अवस्था आएको हो । 

सरकारबाहिरको सम्पूर्ण शक्ति आन्दोलनबाट नै संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको पुनर्बहाली गर्ने मनःस्थितिमा देखिन्छ । राजनीतिक दलहरुमात्रै होइनन् कर्मचारी वर्गको ठूलो हिस्सा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अवैध मान्छ । जागिरको बाधाले उनीहरुलाई सार्वजनिक मुख खोल्न मिलेको छैन तर विवेक उनीहरुले पक्कै बेचेका छैनन् । त्यसमाथि हाम्रो कर्मचारी वर्र्ग प्रजातान्त्रिक राजनीतिक चेतले प्रशिक्षित छ । 

कोरोना महामारीबीच पनि नेकपा अध्यक्ष ओली गुटले थोपरेको बाध्यात्मक आन्दोलनमा देश पुगेको छ । अदालतको विश्वसनीयता भत्के, भत्काइएका कारण पनि आन्दोलनलाई अनिवार्य मानिएको छ । आन्दोलनबाट तर्सिएर भोलि ओली सरकारले कठोर ‘लकडाउन’ सुरु गर्न बेर छैन । निहुँ कोरोना छँदैछ तर आन्दोलन विनानिष्कर्ष थामिने देखिँदैन । आफ्नो अवैध कदम सच्याउने कि आन्दोलन रोज्ने कम्युनिस्ट ओलीकै मर्जीमा छ ।          

शासन प्रणाली र संविधान भत्काउने प्रबल जोखिम भएको यति ठूलो राजनीतिक संकट ल्याउने स्वेच्छाचारी निर्णयविरुद्ध नेपाली कांग्रेस भने समग्रमा खरो देखिएको छैन । सरकारी निर्णयलाई सुरुमै असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको कांग्रेसले आन्दोलनलाई सशक्त नेतृत्व दिने पहल गरेको छैन । किन ? आन्तरिक र बाह्य कारण जे पनि होलान् । नेकपाकै घटकले प्रदेशहरुमा प्रस्तुत गरेको अविश्वास प्रस्तावप्रति पनि कांग्रेस पर्ख र हेरको मनःस्थितिमा छ । 

सिंगो कांग्रेसलाई भन्न मिल्दैन । यो संकटलाई हेर्ने मुख्यतः दुई धार कांग्रेसमा देखिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा समूह आन्दोलन र निर्वाचन दुवैतिर आँखा लगाउँदै छ । यही कारण यो समूह प्रायः अन्यमनस्क छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह चाहिँ जनप्रतिनिधि संस्थाको हत्याविरुद्ध मुखर र स्पष्ट सुनिन्छ । पौडेल समूहको प्राथमिकता लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति छ । संविधान र लोकतन्त्र बचे नै अर्थपूर्ण निर्वाचन हुनसक्ने मान्यता यस समूहको छ । 

सभापति देउवा समूहको दृष्टि अदालतले कथं प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिए सरकारमा जाने, चुनाव भए नेकपाको विभाजनबाट लाभ पाइने आशामा पनि देखिन्छ । यसरी दोधारमा परे, पारेका कांग्रेस सभापति देउवाले प्रतिनिधि सभा पनि पुनःस्थापना नहुने र निर्वाचन पनि नगरिने स्पष्ट लक्षणप्रति आफ्नै अनुभवका आधारमा पनि हेक्का राख्नुपर्ने हो । 

नेता पौडेल यस विषयमा स्पष्ट छन् । व्यक्तिगत लाभ हेर्ने हो भने वैशाखमा हुने भनिएको चुनावमा उनी चुनिने निश्चित जस्तै छ । तर, पौडेलले प्रणालीको रक्षालाई प्राथमिकता दिएर सिद्धान्तवादी छवि उजागर गरेका छन् । अदालत र निर्वाचन आयोगले आआफ्ना काम गर्छन् । राजनीतिक दलले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने हो । 

अहिले आन्दोलन आवश्यक रहेको पौडेल धारको ठम्याइ स्पष्ट छ । हुन पनि अदालत, आयोगको मात्र बाटो हेर्ने हो भने राजनीति दल नै किन चाहियो र ? आयोग, अदालतलाई दबाब होइन तर जनमतको एकीकृत आवाज  चाहिँ दलले नै सबैलाई सुनाउने हो । जनमतको प्रतिनिधित्व नै दलको औचित्य हो । कम्युनिस्टहरु अधिनायकवादी सोच वा अवसरवादी चरित्रमा अलिकति तलमाथि भए पनि समान नै हुने रहेछन् । अहिलेलाई केपी ओलीको निर्णयलाई साथ, सहयोग दिनु देश र जनताकै लागि पनि आत्महन्ता निर्णय हुनेछ ।   

कांग्रेसले बुझ्दा हुन्छ – दुई चरणमा गर्ने भनिएको चुनाव आफैमा शंकास्पद छ । चुनाव गरिएमा सम्पूर्ण राज्ययन्त्रलाई दबाब दिएर धाँधली गर्ने उपाय हो दुई चरण । अलोकतान्त्रिक सरकारले कि चुनाव हुनै दिँदैन नभए चुनावलाई प्रयोग, उपयोग गर्छ । छिमेकी भारतको पश्चिम बंगालको तीन दशक लामो कम्युनिस्ट सरकारले चुनावलाई कसरी प्रयोग गर्यो बुझ्दा हुन्छ । तानाशाह र अधिनायकवादी कम्युनिस्टहरुले पनि चुनाव गर्छन् र शतप्रतिशत मत ल्याएकोसम्म दाबा ठोक्छन् । उदाहरण बग्रेल्ती छन् ।  

लोकतन्त्रका पक्षधरहरु चुनावबाट तर्सनु हँुदैन भन्ने सैद्धान्तिक गफ गरिन्छ तर यसो भन्नेहरु चुनाव पनि त लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ जोड वा ख्याल गर्दैनन्  । स्पष्ट छ, नेकपा ओली समूहले चुनाव गराउनेछैन र गराएमा त्यो चुनाव लोकतान्त्रिक हुनेछैन । चानचुने दबाबले लोकतन्त्रको पक्षमा परिणाम आउने कतै देखिँदैन । 

प्रधानमन्त्री बन्दैदेखि अनेक अवैध कदम चालेका नेकपा अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटनपछि आफू काम चलाउ (केयर टेकर) प्रधानमन्त्री भएको पनि स्वीकार गरेका छैनन् । संसद् विघटन गरेका ओली स्वयं पनि विघटित सांसद हुन् पूर्व सांसद । ‘केयर टेकर’ले गर्नै नमिल्ने काम उनले गरिरहेछन् । मन्त्रिपरिषद् पनि उनले पुनर्गठन गरे । यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन र चुनाव घोषणा गर्ने तीनजना प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । ओलीले त्यति पनि नैतिक र विधि सम्मत चरित्र देखाएका छैनन् । 

कम्युनिस्ट ओलीले नैतिक र वैधानिक कुनै सीमालाई मानेका छैनन् । कम्युनिस्टले मान्दा पनि मान्दैनन् । अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाएका छन् उनले । यस्ता व्यक्तिको चपेटामा देश र लोकतन्त्र परेको छ । ओलीको उद्देश्यमा लोकतन्त्रको भविष्य देख्नेहरु छन् भने ती राजनीतिलाई दोहन गर्ने अराजनीतिक प्राणी हुन् । केपी ओलीको निर्णय संस्कारमा लोकतन्त्र नभएर स्वेच्छाचारिता छ । 

भन्छन् रे – ‘सबै ‘सेटिङ’ मिलाएको छु, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदैन’ । देखिन्छ, अवैध अध्यादेशको सहारामा आयोगहरुको भागबन्डामा ‘सेटिङ ’मिलाएको । संसद् सचिवालयमा (दाहाल, नेपाल समूहले गराएको) अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समय १०ः ५० थियो रे । पहिले त्यहीँबाट भनियो विघटनभन्दा अघि अविश्वास प्रस्ताव आएको हो । पछि त्यो समय सरेर ३ः५० पुर्याएको सुनिन्छ । विघटनको जानकारी आएपछि अविश्वास दर्ता समय बनाइयो रे  !   के यो पनि सेटिङकै परिणति हो ? 

लोकतान्त्रिक पद्धति,प्रणालीमा पनि कमजोरी होलान् तर जनमतलाई सम्मान र प्रतिनिधित्व गर्ने योभन्दा अर्को प्रणाली अहिलेसम्मको दुनियाँसँग छैन । लोकतन्त्रको कमजोरी लोकतान्त्रिक विधिले नै सच्याउन सकिन्छ । त्यस्तै संविधानमा यदि कमजोरी थियो भने त्यो पनि सच्याउने विधि संविधानले नै दिएको छ । यस्ता वैधानिक बाटो त्यागेर नेकपाका अध्यक्ष ओलीले जनमतमाथि खड्ग प्रहार गरेका  छन् ।   

एकपछि अर्को अवैध निर्णय गर्दै आएका नेकपा अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिलाई पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरेको पटकपटक प्रस्ट भएकै छ । अब पनि त्यही साहरामा उनले अरु कैयन् अवैध निर्णय लिनसक्ने छन् । अतःसबै र खासगरी नेपाली कांग्रेस ओलीको मोह जालमा नफस्दा नै जाति होला । ‘डिरेल’ लोकतन्त्र आन्दोलनको दवाव विना ‘लिक’मा आउने छैन । ‘डिरेल’ गर्नेले नै ‘लिक’ मा स्वस्फूर्त ल्याउने पक्कै छैन ।