गत मंसिर १५ सरकारले देशका विभिन्न स्थानीय तहमा ३९६ वटा अस्पताल शिलान्यास गरेर रमिता देखायो । यद्यपि, ग्रामीण र सेवा विहीन क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार खुसीकै कुरा हो । महामारीमा देखिएका कमजोरीबाट चेतेर यस्तो व्यापक कार्यक्रम थालनी गरेको सुनिए पनि महाव्याधिकै बीचमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जसरी शिलान्यास भयो त्यसले अलि लतपतको संकेत दिएको छ । कोरोनाले विश्वलाई स्वास्थ्ययमा कुन स्तरको, कस्तो किसिमको र कुन आधारभूत सेवाको आवश्यकता पर्छ भन्ने निश्चित हुँदो रहेनछ भन्ने सिकाएको छ । यस्तो महामारी सधैँ आइरहँदैन । त्यसैले स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधार शताब्दीमा आक्कल झुक्कल पर्ने खाँचोभन्दा नागरिकलाई सामान्य अवस्थामा सधैँ चहिने सेवामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगत ५०–६० वर्षको प्रगतिले प्रत्येक नागरिकको जीवनमा पारेको उल्लेखनीय सकारात्मक असर अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्यय तथा सामाजिक विकासका सूचकहरूले पुष्टि गरेकै छन् । बीसौ शताब्दीमा भएका अधिकांश जनस्वास्थ्यका प्रगति स्वास्थ्य चेतनाको दह्रो प्रभावले प्रजनन र मातृ शिशु स्वास्थ्य, सरसफाइ र खाने पानीमा भएको सुधारको प्रतिफल हो । हुनत, सुधारोन्मुख स्वास्थ्य क्षेत्रलाई १९९० को राजनीतिक परिवर्तन पश्चातको उदार अर्थतन्त्रको नीतिले निजी नाफामूलक व्यवसायका रूपमा विस्तार गर्ने अवसर दियो । ठूला सहरदेखि विस्तारै बहिरी जिल्लामा पनि निजी क्षेत्रको पहलमा उपचारात्मक सेवाहरू थोरै भए पनि विस्तार भए । केही वर्ष अगाडिसम्म सामान्य उपचारलाई पनि सीमावर्ती सहरदेखि भेलोर, मद्रास, दिल्ली, बैंकक जाने क्रम तुलनात्मकरूपमा घट्यो । 

निजी र सरकारी क्षेत्रमा अलमलिएको स्वास्थ्य सेवा

पछिल्लो तीस वर्षमा निजी क्षेत्रको विस्तारले बढी ध्यानाकर्षण गरे पनि देशको स्वास्थ्य नीति निर्धारण गर्ने आधिकारक निकाय त सरकार नै हो । त्यस अर्थमा सरकार प्रशंसा र दोषको भागी पनि छ । आधारभूत जनस्वास्थ्यमा हासिल गरेको सफलताका साथसाथै सरकारकै पहलमा ठूला अस्पताल वा साना स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल कलेज वा विशेष स्वास्थ्य प्रतिस्ठानहरूले सेवाको दायरा विस्तार गरेर आज स्नायु, मुटुका कठिन शल्यक्रियादेखि मिर्गौला प्रत्यारोपणजस्ता सेवा अहिले देशमै उपलब्ध छन् ।

निजी क्षेत्रको सहभागिताले संख्यात्मक वृद्धि र विस्तार हुनु तत्काललाई उपलब्धि नै थियो । तर, जुन उत्साह र आशाले नयाँ आयाम सुरू भएको थियो त्यसअनुरूप विकास र नागरिकको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुको साटो अक्षम नेतृत्वको कारण परिवर्तन संस्थागत हुन नसक्ने कमजोरी देखियो । दीर्घकालीन योजना, ठोस नियमन र निरीक्षणको अभावले सतहमा सेवाको क्षेत्र र सीमा फराकिलो भए पनि गुणात्मकरूपमा सम्पूर्ण देशवासीलाई स्वास्थ्य सेवा सुलभ र सुविधाजनक भएको देखिएन । एकातिर स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको नाममा सरकारी पैसा विभिन्न योजना र पूर्वाधार निर्माणमा निरन्तर खर्च भइरहयो भने अर्कोतिर निजी क्षेत्र अनियन्त्रित गतिमा फैलिइरह्यो । र, यो क्रम अझै जारी छ ।

वास्तवमा निजी क्षेत्रको अधिकांश विस्तार सरकारी स्वास्थ्य सेवाको कमजोरीका कारण भएको हो । तर, निजी क्षेत्र पनि उचित मापदण्ड र गुणस्तरीय सेवाप्रति भन्दा नाफामात्र बाट प्रेरित भएको देखियो । फलस्वरूप, सीमित सेवाको उपलब्धिले छटपटाएका लाचार र विकल्पहीन बिरामीलाई सरकारी अस्पतालमा भन्दा निजी संस्थामा अधिकतम शुल्कसहित सेवा दिने चलनको विस्तार भयो । यस क्रममा निजी स्वास्थ्य सेवाका नाममा देशभर सयौं सेवा केन्द्रहरू खुलेका त छन् तर अझै स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने मापदण्ड र गुणस्तरीय पूर्वाधारसहितका सेवा प्रदायक भने एक हातको औँलामा गन्न सकिन्छ ।

यसरी हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही प्रगति देखिए पनि निजी र सरकारी दुवैको लगानी र परिश्रमको दाँजोमा उपलब्धिबाट सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था छैन । सहरी क्षेत्रमा भएको प्रगति र देशको दूरदराजमा विद्यमान समस्यामा आकाश जमीनको अन्तर यथावतै छ । सामान्य चिकित्सकको पर्खाइमा घन्टौ लाममा उभिने गाउँवासीको विवशता वा सुत्केरी व्यथा लागेकी पत्नीलाई डोकोमा स्वास्थ्य केन्द्र लाँदैगरेको हतासिएको युवा वा सिटामोल नपाएर अकाल मर्ने वृद्ध होस्, मौसमी रोगव्याधिले पीडित गरिबका कथा दिनहुँ समाचार बनिरहेकै छन् । 

आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञानमा चिकित्सकहरूको जोड प्रायः उपचारात्मक हुन्छ र नेपालमा पनि सरकारी र निजी सेवा प्रदायकको विस्तार त्यस्तै पद्धतिहरूमा बढी केन्द्रित छ । तर, अधिकांश शारीरिक तथा मानसिक रोगको जड आनुवांशिकभन्दा बढी सामाजिक अवस्थाले निर्धारण गर्ने समाजशास्त्रीय अध्ययनको मान्यता छ । तसर्थ, सुरूदेखि नीति तथा कार्यक्रममा सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक बनोट र सामाजिक निर्धारकहरूलाई मनन गरेर जनचेतना तथा स्वास्थ्य चेतनाको वृद्धिको लागि पनि निरन्तर जोड दिनुपर्ने थियो । महामारीकै सन्दर्भमा पनि आवश्यक पूर्वतयारी त थिएन नै आपत्कालीन स्थितिले स्वास्थ्य संरचना र पूर्वाधार कति कमजोर र न्यून रहेछ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । देशव्यापी भौतिक संरचनाको खाँचो पनि छर्लंगै देखियो ।

नेपालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता त सधैँ नै थियो । त्यसैले अहिले महामारीका बहानामा रातारात आधारभूत अस्पतालहरूको शिलान्याश गनागरिकलाई धोका दिनु नै हो । त्यसमा पनि राष्ट्रियतहबाट नै पहल गरेको भए सायद आज स्थानीय निकायहरूमा स्रोतको दुरुपयोग हुन पाउँदैन थियो ।

आधारभूत आवश्यकता र अत्याधुनिक प्रविधिको दोबाटोमा स्वास्थ्य 

जनस्वास्थ्यमा चेतना वृद्धिले पारेको सकारात्मक प्रभावको अनुभवबाट सामाजिक पक्ष र रहनसहनबाट स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे जनमानसमा ज्ञान प्रवाह गरेको खण्डमा अन्य धेरै रोगबाट समाजलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने अनुभवले पनि पुष्टि गरेको छ । विश्वका गरिब राष्ट्रमध्येको एकका बासिन्दा भए पनि भूमण्डलीकरणले नेपालीहरूले पनि संसारका विभिन्न संस्कृतिको रहनसहन र खानपिनका राम्रानराम्रा पक्षको सिको गरेर स्वास्थ्यमा असर पारेको छन् । नेपालमा मधुमेह, मुटुको रोग, उच्च रक्तचापदेखि विभिन्न अर्बुद रोगका समस्या विकसित देशका भन्दा फरक किसिमका छैनन् । यी मूलतः सहरी क्षेत्रमा बढी देखिने रोग भए पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएर मर्नेको संख्या धेरै भएका ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पुगिसकेका छन् । 

नेपालको झन्डै २५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ भने ३० मिनेटभित्रको दूरीमा स्वास्थ्य सेवा पाउने अझै जम्मा दुई तिहाइमात्र छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.७ प्रतिशत ओगटेको छ र क्रमिकरूपमा हरेक वर्ष बढी रहेको छ । त्यस्तै नसर्ने रोगको असर बढ्दो छ भने सामान्यतः गरिब र ग्रामीण समुदायहरूमा असर गर्ने परजीवीबाट संक्रमित हुने रोगव्याध, प्रजनन स्वास्थ्य, र कुपोषणको असर पनि अझै व्यापकै छ । आज पनि झाडा पखला र श्वास प्रश्वाससम्बन्धी रोगहरू नै नेपालीलाई सबैभन्दा बढी सताउने स्वास्थ्य समस्यामा पर्छन् । यस्तो अवस्थामा हरेक वर्ष बढ्दो खर्चले कुन वर्गले स्वास्थ्य सेवाको लाभ पाइरहेको छ त?

स्वास्थ्य सेवा नागरिकको अधिकार हो की सुविधा भन्नेमै संसारका धेरै राष्ट्रमा विवाद भएको छ । अझ १९६६ मा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रमा स्वास्थ्यलाई मानव अधिकारकै रूपमा स्थापित गरिसकिएको थियो । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा त स्वस्थ नागरिक नै विकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत भएकाले स्वास्थ्य वास्तविक अर्थमा धन नै हो । स्वास्थ्य सेवा निःसर्त सामाजिक र आर्थिक तवरले समान र सुलभ हुनु जरुरी छ । यसका लागि भौगोलिक दृष्टिले पनि सुगम हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । स्वास्थ्यलाई मानव अधिकार मान्नेहरू यो सेवा सबैलाई निःशुल्क हुनुपर्छ भन्छन । यद्यपि, राष्ट्रको सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणले पूर्णरूपले सम्भव नहुन सक्छ । त्यस अवस्थमा निःशुल्क र सस्तोको ‘मिश्रित ढाँचा’ को स्तरीय सेवा सम्पूर्ण नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ । 

स्वास्थ्यलाई विकासका आधारभूत आवश्यकता भनेर योजनाहरुमा प्राथमिकता दिइएको पञ्चायत कालदेखि नै हो । स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण भएरै चिकित्सा विज्ञानका नयाँ नयाँ उपचार पद्धति र उपकरणको आविष्कार हुने अमेरिकामा पनि झन्डै १० प्रतिशत जनता स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् । तर क्युबाजस्तो अधिकांश विश्वबाट एक्ल्याइएको देश भने नागरिकलाई राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिनेमा कहलिएको छ । यसबाट स्रोत आवश्यकता त हो तर लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्धता र कुशल व्यवस्थापनको भूमिका ठूलो भएको पुष्टि हुन्छ ।

रोगको किसिम र चिकित्साको आधुनिकीकरणले गर्दा स्तरीय उपचार महँगो हुँदै जानु स्वाभाविकै हो । विकसित मुलुकहरूमा समेत स्वास्थ्य सेवाको सुलभ उपलब्धिबारे सरकार सधैँ सजग रहिरहन्छ । हामीकहाँ पनि स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण र ‘गरिब’ नागरिकलाई मात्र होइन समाजको मथिल्ला वर्गलाई समेत गह्रुंगो हुँदै गएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालीले स्वास्थ्य सेवामा हुने खर्चको ५५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिगतरूपमा घरघरानाबाट बेहोर्छन् । तथ्यांकअनुसार औसतमा नेपालीले घरेलु खर्चको १० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्यमा मात्र खर्चिँँदा रहेछन् भने खर्चको अधिकांश हिस्सा औषधि र अरू उपकरण खरीदमा हुनेरहेछ । आधुनिक उपचार पद्धतिको किसिम र दीर्घकालीन रोगबाट ग्रसित जनसंख्याको वृद्धिले गर्दा लामो अवधि सेवन गर्नुपर्ने औषधिलगायत मधुमेह र उच्च रक्तचाप जाँच्ने उपकरणहरू महँगा हुन्छन् । यस्ता आवश्यकता पूरा गर्न आफ्नो आर्थिक हैसियतले नभ्याउने भएपछि बिरामीले स्वास्थ्यमा हानि हुने थाहा पाएरै पनि डाक्टरको निर्देशन पालन गर्न सक्तैन । यसको भार अन्ततोगत्वा सरकारलाई नै पर्न जान्छ ।

त्यस अर्थमा स्वास्थ्य नीतिमा व्यापक परिवर्तन गरेर स्थानीय निकायहरूबाट नै स्वास्थ्यमा सुधार गराउने हो भने सरकारले पहल गरेको आधारभूत अस्पतालहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । विकल्प नभएर निजी सेवा केन्द्रमा जानु परेको भए पनि सेवाको स्तर र महँगो सेवाबाट उपभोक्ताहरू असन्तुष्ट छन् । स्वास्थ्य सेवा पनि अर्थतन्त्रबाट निर्देशित हुनु जरुरी हुन्छ । राष्ट्रिय नीति निर्माण व्यक्तिभन्दा समाजको हरेक वर्गलाई पर्ने आर्थिक भार र त्यसबाट हुने तुलानात्मक फाइदा हेर्नु जरुरी छ । यो भावनात्मक भन्दा स्रोत र साधनबाट अधिकतम प्राप्ति लक्षित हुनुपर्छ । विश्वमै चिकित्सा पद्धतिलाई निर्देशन गर्ने अनुबन्धहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अर्थविद्ले गरेको तुलनाको आधारमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । 

सबैलाई स्वास्थ्य सेवा 

सरकारले परिकल्पना गरेको आधारभूत अस्पतालको सहज सेवा उपलब्ध गराउने क्षमता भएकाले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई यसको परिपूरकका रूपमा लिन सकिन्छ । बरु बिमाको दायरा र उद्देश्य फराकिलो बनाएर शतप्रतिशत नागरिकलाई बिमा कार्यक्रममा समावेश गर्नु जरुरी हुन्छ ।

गएको ३० वर्षमा निजी स्वास्थ्य तथा बिमा क्षेत्रमा भएको व्यापक लगानीको सरकारले मुआब्जा दिएर किन्ने हैसियत छैन । तिनलाई राष्ट्रियकरण गर्नु खुला अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत हुन्छ । तसर्थ, सरकारले समन्वय गरेर दुवै क्षेत्रलाई सरकारको उद्देश्यपूर्तिको दायराभित्र ल्याई प्रभावकारी निगरानी र नियंत्रणका लागि स्वास्थ्य र बिमा सेवालाई एकरूपता दिन सकिन्छ । 

अहिले सेवा केन्द्र र अस्पतालहरूको गुणस्तरमा धेरै फरक छ । तसर्थ सबै सेवा प्रदायकले भौतिक संरचना, उपकरण, र दक्ष जनशक्तिमा पनि एकरूपता ल्याई सेवाको गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । साथै, सरकारले रोग र परिस्थिति हेरेर अस्पताल वा सेवा केन्द्रहरूलाई एकीकृत, कटौती वा विस्तार गर्ने अधिकार आफूमा निहित गर्नुपर्छ ।

हालको राष्ट्रिय बिमा कार्यक्रमलाई यथाशीघ्र ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरेर विपन्न तथा अन्य अशक्तलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था कायमै राखेर वार्षिक शुल्क व्यक्ति वा परिवारको आर्थिक अवस्था र आयलाई आधार मानी श्रेणीगत रूपले परिमार्जित गर्नुपर्छ । हालको वार्षिक तीनहजार पाँच सय रूपियाले पाँच जनाको परिवारलाई एक लाख प्रतिव्यक्तिसम्मको सेवा सुविधा ग्रामीण भेगमा आधारभूत सेवालाई पर्याप्त होला । तर, आधुनिक स्वास्थोपचारका क्रममा आवश्यक परीक्षण गर्न परेको खण्डमा वा नयाँ औषधि किन्न परेको खण्डमा वा दीर्घकालीन रोगको औषधि र उपकरण चाहिएमा यो रकम पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले श्रेणीगत वार्षिक शुल्कका साथै सुविधा सीमामा पनि वृद्धि गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

स्वास्थ्य सेवा र बिमा नीतिमा माथि उल्लेख भएजस्तो परिमार्जन गर्न सरकारको प्रबल र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ । जग बलियो नभए सबै घर कमजोर हुन्छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कानुनी प्रावधान सधैँ बलियो हुनुपर्छ तर नियम कानुन स्वास्थ्यकर्मी र संस्थालाई मात्र होइन सेवाग्राहीप्रति पनि लक्षित हुनु जरुरी छ ।

नागरिक पनि स्वास्थ्य सेवाको नयाँ संरचनामा आफ्नो कस्तो भूमिका, दायित्व हुन्छ अनि आफूले के अपेक्षा गर्ने भन्नेमा सजग हुनुपर्छ । नियम र कानुन बलियो भएको खण्डमा मात्र सरकारको सबै नागरिकलाई सुरक्षित र स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने तथा नागरिकले नियमअनुरूप अनुशासित तवरले सेवा ग्रहण गर्ने स्थिति बन्छ । अहिले महामारीका बेला नै स्वास्थ्य सेवामा कमजोरीमात्र होइन बिमा भुक्तानीमा पनि असहज भएको समाचार आइरहेको छ ।

यसले नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्यका लागि सरकारमा निर्भर हुन आवश्यक विश्वासिलो वातावरण बन्न दिँदैन । स्वास्थ्य सेवालाई आर्थिक र सामाजिक परिवशमादेखि भौतिक वातावरणले पनि असर गरी त रहन्छ तर सम्पूर्ण नागरिकलाई ढुक्क भएर स्वस्थ जीवनयापन गर्ने अवस्थाको सिर्जना नै संमृद्धिको जग हो । नागरिकलाई व्यक्तिगत सुरक्षाको अनुभव गराउन सक्नु या नसक्नुमै सफलता वा असफलता निर्धारण हुन्छ ।