काठमाडौं । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेकै अवस्थामा दुई फ्याक भएको नेकपालाई अहिले भ्याइनभ्याइ छ । बिहीबार बबरमहलस्थित कार्की पार्टी प्यालेस र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुवैतिर दुवै समूहका केन्द्रीय कमिटी बैठक बसे । यसअघि २१ महिनासम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न सकेको थिएन । तीन महिनामा बोलाउनुपर्ने स्थायी कमिटीको बैठक बस्‍न झन्डै एक वर्ष लागेको थियो । 

विभाजनपछि दुई दिनकै अन्तरालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले दुईपटक केन्द्रीय कमिटीको बैठक, सातै प्रदेशको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहले दुईपटक केन्द्रीय कमिटी र दुईपटक नै स्थायी कमिटीको बैठक सकिइसकेको छ ।

पार्टी दुई टुक्रा भएर कानुनी मान्यता पाउन बाँकी रहँदा नेकपामा ओहोरदोहोर तीव्र भएका छन् । दुवैतिर फकाउने र धम्क्याउने क्रम पनि बढेको  छ । सत्ताको नेतृत्वको गरिरहेकाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले पद देखाएर लोभ्याउने बहुमत आफूसँग जिकिर गरिरहेको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले संसद् पुनर्स्थापना गराइ छाड्ने बाटो देखाएर दुवैतिर आकर्षित हुने क्रम पनि छ ।

कार्की पार्टी प्यालेस परिसरमा भेटिएका प्रचण्ड-नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले ओलीको कदमलाई भूकम्पसँग दाँजे । नेकपाको ७० वर्ष लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धूलिसात तुल्याउने योजनाका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले भैँचालो ल्याएको र यसले हुँदाखाँदाको नेकपारूपी घर खण्डहर बन्न पुगेको उनकाे टिप्पणी थियो ।

“भूकम्पले हामी बसेको घर भत्काइदियो । यत्रो मिहिनेतले खडा गरेको घर भत्किँदा दुःख अवश्य लाग्छ । आँसु पनि झर्छ । परन्तु रोएर बसिरहने सुविधा हामीलाई छैन,” उनले थपे “फेरि अर्को घर बनाउनुपर्छ । हामी त्यही सोचका साथ अघि बढेका छौँ ।”

उसो त ज्ञवालीले यसलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको नियति नै हो भन्न रुचाउँछन् । २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएपछि करिब ११ वर्षसम्म कम्युनिस्ट पार्टी सग्लो रह्यो । २०१७ सालको राजा महेन्द्रको कूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समस्या भएर कम्युनिस्ट पार्टी टुक्रियो र त्यहीबेलादेखि विभाजनको सिलसिलामा सुरु भयो । २०४० सालमा त्यही विभाजनको क्रमलाई यथावत् राख्दै नेकपा चौम गठन भएको थियो । त्यसैको हिस्सा थियो–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र ।

३५ वर्षपछि एउटै शिरामा मिसिँदै नेकपा बनेको थियो । तर, पुस ७ गतेदेखि पुनः विभाजनको इतिहास पुनरावृत्ति गर्दै अलगअलग चुह्लाचौका गाडेका छन् । भातभान्छा तय गरेका छन् । आधिकारिकता विवाद त निरूपण भइसकेको छैन । तथापि, उनीहरूले अलगअलग पार्टीका रूपमा गतिविधि गर्न थालिसकेका छन् ।

सत्तामा रहेका पार्टीहरू विरलै फुट्छन् । सत्ता आन्दोलनको गन्तव्य पनि हुने भएकाले यसैको नेतृत्व गरिरहेकाहरू अलग–अलग बाटो हिँड्लान् भन्ने कल्पनाविपरीत यसपटक नेकपा फुट्यो । अहिले फुटको औचित्य पुष्टि गर्ने भगीरथ प्रयत्न पनि भइरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमविरूद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २ हजार ५ सय १ सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत मुख्यमुख्य सहरहरूमा दिनहुँ आन्दोलन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । त्यस्तै, उसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै पुस १४ गते देशैभर (७७ जिल्ला)मा संघर्षको कार्यक्रमसमेत घोषणा पनि गरेको छ ।

तर, कोभिड र यसले सिर्जना गरेको त्रासदीमा कतै नदेखिएको, जनताको पिर, मर्का र व्यथासँग एकाकार हुन जरुरी नठानेको नेकपा अदालतमा विचाराधीन विषयमा सडक तताउन निस्कनुको कुनै अर्थ नहुने कतिपयको विश्लेषण छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको भए पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहले पनि राजनीतिक क्षति बेहोर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहको पनि राजनीतिक हार भइसकेकाले सडकमा निस्कनुको अर्थ नरहेको बताउनेहरू पनि छन् । त्यसो त, संसद् विघटनविरूद्ध अदालतमा १३ वटा रिट परेको छ । सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ । अतः फैसलालाई प्रभावित पार्नेगरी आन्दोलित गर्न नहुने तर्क गर्नेहरू पनि नभएका होइनन् ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली अदालतमा विचाराधीन विषयमा आन्दोलन गर्नुको अर्थ नहुने बताउँछन् । आफ्ना निश्चित उद्देश्य, माग बोकेर सडकमा निस्कने सुविधा, हक सबैलाई भए पनि प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई अदालतको फैसला कुर्न सुझाव दिन्छन् ।

“हामीले यो आन्दोलनको कुनै औचित्य देखेका छैनौँ । जनताको शक्ति जनमतमार्फत् प्रकट हुने हो । जनमत जुटाउन जान छाडेर, संसारमा जनमतभन्दा उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यास अरू केही हुँदैन, त्यो जनमत प्रकट हुने निर्वाचनमा जान छाडेर, आन्दोलनको नाममा जनतालाई थप पीडा दिनु भनेको वास्तवमा जनमतबाट पलायन हुनु हो,” ज्ञवालीले आफ्नो समूहको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय सुनाउँदै भने, “म आग्रह गर्न चाहन्छु– उहाँहरूले त्यो निर्णय फिर्ता लिनुहोस्, त्यो निर्णय फिर्ता लिनुहोस् ।”

ओली समूहले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति कार्यकर्ता परिचालनमार्फत निर्वाचनमा लगाएको बताएको छ । विभक्त नेकपाका दुई समूह अब अलगअलग रणनीतिमा जुटेका छन् । ओली समूह निर्वाचनतर्फ देशको ध्यान खिचेर अहिलेको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न चाहन्छ भने प्रचण्ड–नेपाल समूह सडक तताएर ओली समूहलाई रक्षात्मक बनाउन र संसद् पुनःस्थापन गरेर आफ्नो मुद्दा माथि पार्न चाहन्छ । सम्भवतः नेपाली कांग्रेस र प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपा सडकमा सँगसँगै हुनेछन् । कांग्रेसले पनि पुस १३ गते प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरूद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल अदालतमा विचाराधीन विषय भए पनि संसद् विघटन राजनीतिक मुद्दा भएको जिकिर गर्छन् । “यसको दुई–तीनवटा अर्थ छ । पहिलो, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट असंवैधानिक कदम चालिएको छ । संविधानमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छैन । जुन धारा अघि सारिएको छ त्यो प्रतिनिधिसभाले सरकार गठन गर्नै नसक्दा मात्रै प्रयोग गर्ने हो,” उनी आफ्नो तर्कमा उभिन्छन्, “अहिले प्रतिनिधिसभा सरकार दिन नसक्ने अवस्था छैन । एक त, उहाँ आफैँ बहुमतमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि पास भएको छैन । फेरि उहाँले संसद् विघटनको सिफारिस गरिसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि राष्ट्रपतिले संसद् विघटनको घोषणा गरेकी छन् । त्यसैले यो असंवैधानिक छ ।”

यस्तो अवस्थामा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ भनेर चुप लागेर बस्न नसकिने, राजनीतिक तहबाट विरोध र सङ्घर्ष हुनुपर्ने उनी मत राख्छन् । अदालतको मुद्दा, कानुनी पाटो एकातिर होला, राजनीतिक मुद्दा आफ्नो हुने उनको भनाइ छ । भन्छन्, “अहिलेको आन्दोलनको औचित्य भनेको गलत कामलाई विस्थापित गर्ने नै हो । अदालतले के गर्छ त्यो उसको कुरा हो । राजनीतिक हिसाबले यसलाई मान्यता दिने कि नदिने, स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ । हो त्यसको जवाफ हो । प्रतिरोध हो ।”

अदालतले भोलि सदर गरिदियो भने पनि यसकाविरूद्ध आन्दोलन उठ्ने, सङ्घर्ष हुने उनी बताउँछन् । “अदालतले यसलाई सदर गरिदिएन भने यो आन्दोलन मत्थर भएर जान्छ । सक्किएर जान्छ । कथम्कदाचित संवैधानिक आधार नहुँदानहुँदै पनि अदालतले सदर गरिदियो भने आन्दोलन बढेर जान्छ,” उनी भन्छन् ।

गलत थियो भने किन आन्दोलन नउठाएको त भनेर आउनसक्ने सम्भावित राजनीतिक, सामाजिक प्रश्नहरूबाट बच्न पनि यो आन्दोलनको उपादेयता रहेको उनको तर्क छ ।

सडकमा मुठभेड हुन थालिसक्यो, नेता भन्छन्- पार्टी फुटेकै छैन
स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते जननिर्वाचित संसद् भंगको सिफारिस गरेसँगै नेकपाको घर ढल्ने पक्रियाको थालनी भएको हो । त्यही दिन साँझ बसेको स्थायी कमिटीको बहुमत सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा अनुमोदनका लागि लाने निर्णय गरेपछि नेकपा विभाजनको बाटो खुल्यो ।  ७ गते अलगअलग केन्द्रीय कमिटी बैठक आयोजना गरेपछि नेकपा सग्लो रहेन ।

निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्न र नामसम्बन्धि विवाद टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेकाले त्यतिञ्जेल दुवैले आफूलाई आधिकारिक नेकपा जिकिर गर्नेछन् ।

तर, नेकपाका नेताहरू अझै पनि पार्टी नफुटेको बताइरहेका छन् । “हामी अहिले पनि नेकपा नफुटोस् भन्ने मै छौँ । त्यसैले हामीले हाम्रो कामहरू गरिराखेका छौँ । कसैमाथि कारबाही गरेका छैनौँ । हाम्रो आग्रह त्यही नै रहन्छ । त्यसैतर्फ केन्द्रित रहेर काम गर्छौं,” नेकपा ओली समूहका स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ भन्छन्, “फुटका लागि आधारहरू तयार भइसकेको देखिन्छ । कतिपय यस्ता काम भएका छन्, जसलाई अन्यथा गर्न सकिने स्थिति छैन । त्यसकारण त्यो दुर्भाग्य त आइसकेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि यसले साह्रैबढी नकारात्मक स्थिति पैदा नगरोस् भनेर हामी त्यसमा लागि रहेका छौँ ।”

नेम्वाङले पार्टी फुटिनसकेको जिकिर गरे पनि नेकपाका नेताहरू अलगअलग क्याम्पमा प्रवेश गरिसकेका छन् । ध्रुवीकरण तीव्र भइरहेको छ । त्यतिमात्र नभइ बिहीबार बेलुकीबाटै सडकमा धरपकड सुरु भएको छ । ओलीको पछिल्लो कदम (संसद् विघटन सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिको सदर गर्ने निर्णय) विरुद्ध आन्दोलित भएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहका युवा–विद्यार्थी पक्राउ परेका छन् । भोलिबाट संघर्षका कार्यक्रम अझ चर्काएर लैजाने प्रचण्ड–नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित पनि गरेको छ ।

सत्ता-दोहनको रूप
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर नेकपा बनेपछि सबैभन्दा बढी भार राज्यलाई नै पर्‍यो । पार्टी मुख्यालय बन्द हुने तर बालुवाटार कार्यालय बन्ने क्रमले तीव्रता पायो । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाई कारण देखाउँदै पार्टी कमिटीका नियमित, आवधिक बैठकहरू बालुवाटारमै बस्न थाले ।

त्यसो त २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता भएको दिन बालुवाटारमा नै भव्य भोजको आयोजना गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले रात्रिभोजको आयोजना गर्दै एकताको हर्षबढाइँ गरेका थिए । नेकपा विभाजनपछि बिहीबार बालुवाटारमा त्यस्तै दृश्य देखियो । प्रधानमन्त्री ओली समूहले बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरेको थियो ।

सधैँ हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकभन्दा भिन्न परिदृश्य त्यहाँ मौजुद थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले एकतर्फीरूपमा विधान संशोधन गर्दै १ हजार १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेकाले त्यत्तिका मानिस अटाउने हल बालुवाटारमा थिएन । बाहिरै पन्डाल टाँगेर बैठक कक्ष बनाइएको थियो ।

सुरक्षा संवेदनशीलतालाई कारण देखाउँदै बैठक सकिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको गेटभित्र प्रवेश पाउने पत्रकार-सञ्चारकर्मीहरूलाई बैठकस्थल छेउसम्मै पहुँच दिइएको थियो । नेताहरूको मन्तव्य सुन्ने सुविधा पनि उपलब्ध थियो ।

धुम्बाराहीमा ताला ठोकेको ओली पक्षले बालुवाटारमै पार्टी कमिटीका बैठक, विचार-समूहको भेला आयोजना गरिरहेकाले नेकपाका नेता–कार्यकर्ता यसलाई सत्ता दोहनको संज्ञा दिन्छन् । पार्टी फुटपछि यसले झन् तीव्रता पाउने र आफ्नो सङ्गठन विस्तार प्रचण्ड–नेपाललाई निषेध गर्न राज्य–सत्ताको दुरुपयोग अझ बढ्ने नेकपाको नेताहरू बताउँछन् ।

बादल एक्लै ओलीतिर
विग्रह झाँगिनुअघि नेकपा सचिवालयका एक सदस्य टिप्पणी गर्थे- पार्टी फुट्नअघिसम्म बादलले ‘प्रतिगामी’लाई नै साथ दिन्छन्, फुटेपछि ‘क्रान्तिकारी’सँगै हुन्छन् ।

बुधबार साँझसम्म बादल कतै खुलेका थिएनन् । त्यसैले सचिवालयका ती सदस्यको भनाइ पनि गलत भइसकेको थिएन । बुधबार साँझ बादलले अन्योल हटाइदिए । ओली–बादलबीच झन्डै दुई घण्टाको कुराकानी भएपछि बादल कित्ताकाट गर्न राजी भएको उनीनिकट स्रोत बताउँछ । तर, उनी पक्षका कोही पनि नेताले उनलाई साथ दिएनन् । एक्लै बालुवाटार आउन विवश भए ।

एकतापछि बनेको केन्द्रीय कमिटीमा बादलका करिब ३८ जना केन्द्रीय सदस्य थिए । उनीहरू सबै प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहतिर गए । यहाँसम्मकी आफ्नै (गृहमन्त्री) को राजनीतिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका सूर्यप्रकाश सुवेदी राजीनामा दिएर प्रचण्ड-नेपाल समूहमा अडिए ।

कम बोल्ने, बैठक, भेलामा सधैँ मौन नै बस्न रुचाउने बादल बालुवाटारमा भने गर्जिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई क्रान्तिकारी र अग्रगामी कदमको संज्ञा दिँदै प्रचण्ड–नेपाल समूह पश्चगमन र अस्थिरताको दिशामा गएको आरोपित गरे ।

“हामीले अन्तिमसम्म पनि कोसिस गर्‍यौँ । पार्टीलाई विभाजित गर्नेहरूसँग गएर अनुनयविनय गर्‍यौँ कि, पार्टीलाई विभाजन गर्नुहुँदैन । नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने, सरकारको नेतृत्वलाई अपदस्त गर्ने कुराचाहिँ फुटवाद हो,” उनले भने, “यसरी नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने, अपदस्त गर्ने र परिवर्तन गर्ने यो सही तरिका होइन । यो क्रान्तिकारी तरिका होइन । उहाँहरू फुटाउ र राजगर भन्ने प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूकै मतियार बन्नुभयो ।”

नेतृत्व परिवर्तन गर्ने आफ्नै वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी विधि, प्रक्रिया होइन भनेर अन्तिमसम्म कसरत गरेको उनको भनाइ थियो । प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टीलाई फुटाइ छाड्ने कसम खाएको उनले आरोप लगाए । “उहाँहरूले यो सरकारलाई अपदस्त गर्ने शपथ ग्रहण गर्नुभएको रहेछ । उहाँहरूले पार्टी अध्यक्षलाई विस्थापित गर्ने सङ्कल्प गर्नुभएको थियो । त्यो महत्त्वाकांक्षा थियो, अस्ति पार्टी प्यालेसमा यो आकांक्षा पूरा गर्नुभएको छ,” उनले भने ।

बादलले संसद् पुनःस्थापनाका लागि सडकमा उठेको नेकपासहित प्रतिपक्षीको आवाजलाई ‘स्याल हुइयाँ’को संज्ञा दिए । उनले कुनै हालतमा संसद् पुनःस्थापना नहुने र मुलुक पश्चगमनको दिशामा फर्कन नसक्ने पनि जिकिर गरे । ओली कित्तामा खुलेका बादलले संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले क्रान्तिकारी काम गरेकोसमेत भन्न भ्याए ।

कतिपयले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई साथ दिएर बादलले आफ्नो क्रान्तिकारी, परिवर्तनकारी छविलाई धुलाम्य बनाएकोसमेत टिप्पणी गरेका छन् ।
-फाइल तस्बिर