काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । शान्तिप्रक्रिया सम्पन्न भएको १४ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
“नेपाली जनता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई साक्षी राखेर १४ वर्षअघि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालले मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, राष्ट्रसंघको ‘विशेष टिप्पणी’ (टेक्निकल नोट) तथा संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत सिद्धान्तलाई आत्मासात् गर्दै यस प्रक्रियालाई पीडित केन्द्रित, विश्वसनीय एवं पारदर्शी बनाई दुवै आयोगमा पदाधिकारीहरुको यथाशीघ्र पुनर्नियुक्ति र अधुरो रहेको नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई पूरा गर्न निगरानी समिति सरकारसमक्ष हार्दिक अपिल गर्दछ,” समिति अध्यक्ष चरण प्रसाईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, समितिले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठाएको छ । ०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रुपमा अन्त्य भई विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १४ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन, हतियार व्यवस्थापन तथा संविधान निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ ।
तर, शान्तिप्रक्रियामा नागरिकका हक-अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने एक प्रमुख अङ्ग ‘संक्रमणकालीन न्याय’ हालसम्म पनि सम्बोधन नहुनु र सम्बोधन गर्न इच्छाशक्तिसमेत नदेखाएको भन्दै जवाफदेही निगरानी समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप विद्यमान बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपणसम्बन्धी ऐन २०७१ संशोधन गर्न दिएको आदेश ५ वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ । द्वन्द्वपीडितलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाको मागविपरीत तथा ऐन संशोधनविना बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य आयोगमा दोस्रोपटक पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पदाधिकारीहरुको छनोट तथा नियुक्ति हुनाले यस प्रक्रियाको वैद्यता तथा विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
