लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले दिने सन्देश र अहिलेको सरकारले अँगालेको राज्यको अवधारणामा केही कतै मेल खाँदैन । नेपालको संविधानमा प्रष्टरुपमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको मूल मर्म पनि यसमा प्रतिविम्बित हुँदैन । नेपालको संविधानको धारा ५० मा राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा ५० को उपधारा ३ मा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा गतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ । 

अहिले उपयोगमा आएका सामान्य अर्थ राज्य प्रणाली र तिनीहरुको अभ्यासलाई नियाल्दा नेपालमा हाल भइरहेको अभ्यास न त लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्नेमा केन्द्रित छ न त समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था निर्माणमा नै अगाडि बढेको देखिन्छ । लोक कल्याणकारी राज्यको मुख्य उद्देश्य गरिब तथा सीमान्तकृत जनताको सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउनु मानिन्छ । स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अर्थ उनीहरुलाई स्वास्थ्य संकटको समयमा सामान्य आधारभूत सेवा प्रदान गर्नु हो । मध्यम र धनी वर्गका मानिसहरुले आवश्यकताअनुसार कम्तीमा न्यूनतम सेवा लिन सक्छन तर गरिब र सीमान्तकृत समुदाय त्यस्तो अवसरबाट समेत वञ्चित हुन्छ । फलस्वरूप, राज्यमा गरिबी, असमानता, अपराध र राज्यविरोधी भावनामा विस्तार हुन्छ । कालान्तरमा गएर देशमा अशान्ति र गृहयुद्धको समस्या आउन सक्छ । यो नेपालले भोगिसकेको छ र त्यसबाट राज्यले चुकाउनु पर्ने मूल्यको पनि हाम्रा शासकहरुलाई अवगत नै छ ।

झन्डै एक वर्षदेखि विश्व नै कोराना भाइरसबाट आक्रान्त छ । हालसम्म ४ करोडभन्दा बढी मानिस यस भाइरसबाट प्रत्यक्ष संक्रमित भइसकेका छन् भने झन्डै ११ लाख २० हजार मानिसहरुले जीवन गुमाइसकेका छन् । अमेरिका, भारत, ब्राजिल तथा रुसजस्ता ठूला देशहरुले पनि यो भाइरस नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नेपालजस्तो सानो अर्थ व्यवस्था र प्रविधिमा पछाडि रहेको देशमा सो अपेक्षा त नमिल्ला तर केहि यस्ता देशहरु छन् जसले सफल अभ्यास देखाएका छन् । हामीले ठूलो अर्थ प्रणाली भएका देशहरुको अवस्थासँग हाम्रो देशको अवस्थालाई दाँज्नु पक्कै पनि उपयुक्त हुँदैन तर अहिलेसम्म के गरियो भनेर हेर्न त पक्कै पनि सकिन्छ । 

भाइरस देखिएको र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको दोस्रो मुलुकको बीचमा रहेर पनि नेपालमा भाइरस धेरै पछिमात्र देखा परेको थियो । सरकारले चाहेको भए धेरै तयारी गर्न सक्थ्यो । समय र स्रोत दुवैको अभाव थिएन । तर सरकारले के कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो ? नेपाल ‘कोरोना फ्री’ देश भनेर प्रचार गरियो । सिमानामा रहेका र सीमापारबाट नेपाल आउन चाहने नेपालीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन । क्वारेन्टिन र रोकथामका नाममा अर्बौंको रकम हचुवाको निर्णयमा खर्च गरियो जुन सम्बन्धित स्थानमा पुग्न सकेन । अर्कोतिर स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अर्बौको भ्रष्टाचार भएको बाहिरै प्रष्ट देखियो ।

सरकारले पहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनको हवाला दिँदै मरेका संक्रमितका आफन्तहरुलाई अन्तिम संस्कार गर्न दिएन । अहिले आएर सरकारले शवको व्यवस्थापनसमेत आफैँ गर्न भनेको छ । अहिले परिवारका सदस्यहरुले आफैँ शव व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने पहिले किन यत्रो नाटक गरियो ?  त्यसका साथै अब उपरान्त सरकारले कोरानाका बिरामीहरुको उपचार र परीक्षणसमेत नगर्ने भनेको छ । यो जनताको उपहास र राज्यहीनताको अवस्था हो । 

सरकारले राजस्व संकलनका लागि पटक पटक बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको रूप बदल्यो र कार्यालय खुलायो । राज्यको ढुकुटी रित्तियो भनेर कर तिर्न ताकेतासमेत गरियो । देशभरको सबै व्यापार व्यवसायहरु बन्द थिए तर पनि सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्नु पर्ने समयमा अनैतिक दबाब दिइरहयो । अब यहाँ ठूलो प्रश्न खडा हुन्छ, सरकारलाई हामीले कर केका लागि तिर्ने? कुनै पनि करदाता वा नागरिकको करबापतको अपेक्षा हुन्छ शान्ति सुरक्षा र संकटमा अभिभावकत्व । अहिलेको यो संकट स्वास्थ्य र आर्थिक संकटको हो । यस समयमा सरकारको उपस्थिति हुनुपर्थ्यो । सरकारले नीति तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा विशेष भूमिका खेल्नु पर्थ्यो । तर त्यसको ठीक उल्टो दाताहरुबाट ऋण लिने र राजनीतिक भागबन्डामा मग्न रहने गरेको छ । 

ऋण लिने संकटको समयमा हो । तर, त्यो ऋणको उपयोग कहाँ कसरी हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशतसम्म पनि ऋण लिइएको देखिन्छ तर हाम्रोजस्तो आयातमा आधारित अर्थ व्यवस्थामा भने यो हानिकारक हो । हाम्रो अर्थव्यवस्थाको संरचनाले अधिकतम ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋणको भार बोक्न सक्दैन । तर, हाम्रा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र मन्त्रीहरु भने कसले कति ऋण लिन सक्छ भन्ने प्रतिस्पर्धामा देखिए । यो पक्कै पनि राम्रो होइन । राज्यले ऋण उठाउँदा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । 

सार्वजनिक खर्च कटौतीसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनमा धेरै महत्त्वपूर्ण र आवश्यक सुझावहरु दिइएको थियो । प्रतिवेदन अहिले सायद कुनै टेबलको घर्रामा होला । 

नेपाल सरकार र सरकारका अंगहरुमा भएको बेथिति र अराजकताले वास्तविक समाजवाद र लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्न सक्दैन । समाजवादी व्यवस्थाका पक्षधरहरुको सरकार छ । यो समयमा पनि उनीहरु सफल हुन सकेनन् भने त्यो परिकल्पानामात्र सीमित हुनेछ । अहिलेको सरकारको आयु अब करिब २ वर्षमात्र बाँकी छ । यही सरकारले लोक कल्याणका कार्यक्रम ल्याउँछ र गरिबी न्यूनीकरण गर्दै देशले फड्को मार्छ भन्नेमा ठूलो सन्देह उत्पन्न भएको छ । सरकार भने कोरोनाका कारण हामीले गर्न चाहेको चौतर्फी विकासमा असर पुग्योे भनेर पन्छिरहेको छ । यो सत्य होइन । अहिलेको सरकारी रबैयाले पुष्टि गर्न सक्दैन ।