शासकको अज्ञान र अहंकारको पहिलो मार जनतामाथि पर्छ भन्ने अब त भुक्तभोगी नेपालीले राम्रैसँग बुझे होलान् । कोभिड—१९ सँग गरेको खेलाँचीको फल भोगेपछि भने बालुवाटारवासीले पनि बुझेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका केही निकट सहयोगीहरूका साथै बालुवाटारमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि कोभिड—१९ को संक्रमण भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसको केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री ओलीकी निजी चिकित्सकलाई संक्रमण भएको समाचार आएको थियो । समुदाय स्तरमा पुगेको कोभिड—१९ को संक्रमण प्रधानमन्त्री निवासमा छिर्नु सुखद नभए पनि आश्चर्यजनक भने होइन । संक्रामक विश्वव्याधिको व्यवस्थापनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले गरेको बेवास्ता र लापरबाहीको परिणाम जनसाधारणले त दिनहुँ भोगिरहेकै थिए अब प्रधानमन्त्रीकै कारिन्दाले समेत भोग्नु पर्नेभयो । 

कोभिड—१९ बालुवाटारमै छिरेपछि यसको संक्रमणको व्यवस्थापनमा सरकार संवेदनशील हुने अपेक्षा भने अझै राख्न सकिँदैन । अहिले संक्रमित भनिएका सहयोगीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सही सल्लाह दिएको भए सम्भवतः अहिले उनीहरू नै संक्रमणको चपेटा पर्ने थिएनन् । ‘सिपाहीले सरुवा हुँदा गुन्टा कसेजस्तो’ सरकारी नीति र कुव्यवस्थापनले कोभिड—१९ को संक्रमण देशभर भएको हो । अब नेपालभन्दा ५० गुनाजति बढी जनसंख्या भएको चीनलाई संक्रमितको संख्यामा नेपालले उछिन्ने लक्षण देखिन थालेको छ । सरुवा हुन लागेका सिपाहीहरू गुन्टा कसिलो बनाउन निकै बल लगाएर कस्न खोज्छन् । तर, बल धेरै भएर डोरी चुडिँन्छ र गुन्टा फुस्केर मालताल छताछुल्ल हुन्छ । कोभिड—१९ को सुरुमा बन्दाबन्दी लगाउँदा अनावश्यक कडाइ गरियो । अनि जति बेला साँच्चै नै प्रभावकारी बन्दाबन्दी लाभदायी हुनसक्थ्यो त्यही बेला खुकुलो बनाइयो । फलस्वरूप, समेल्नै नसकिने गरी संक्रमण छताछुल्ल भयो ।

नेपालका शासकहरूले महामारीको व्यवस्थापनमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने बदनियत देखाए । संसारले अस्वीकार गरेको गुणस्तरहीन आरडीटी बन्द गराउनसमेत अभियन्ताहरूले आमरण अनशन गर्नुपरेको थियो । त्यही विधिबाट परीक्षण गर्दा संक्रमणरहित भनेर पठाइएकाहरूमा पछि संक्रमण देखिएको थियो । समुदायमा संक्रमण फैलनुको एउटा कारण यसलाई पनि मानिएको छ । स्वास्थ्य सामग्री किन्ने चरण पार भएपछि केन्द्र सरकार कोभिड—१९ को संक्रमण नियन्त्रणबाट पन्छिन थाल्यो । अहिले सरकारको नीतिकै कारण संक्रमणको जोखिममा भएका सर्वसाधारणको परीक्षणै नहुने गरेको छ । धन्न, नेपालमा कानुन, नीति, नियममा जेसुकै लेखिए पनि अन्ततः हाकिमको हुकुमअनुसार चल्ने हुनाले बालुवाटारमा सल्लाहकारहरू परीक्षण भयो । नत्र, उनीहरूले कति जनालाई संक्रमित बनाइरहने थिए होलान् ? सरकारले नियम कडा तर नियमन खुकुलो गर्ने शैलीको अभ्यास गरिसक्यो । त्यस्तो अभ्यास सफल भएन । यसैले, अब नियम खुकुलो तर नियमन प्रभावकारी र पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर संक्रमण रोकथामको प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । बालुवाटार, सिंहदरबार वा अरू नयाँ दरबारहरूबाहिरका जनताको परीक्षणमा सहज पहुँच नहुँदासम्म कोभिड—१९ को संक्रमण रोकिँदैन । अहंकार, अज्ञान र घमण्डकै भरमा कोभिड—१९ को संक्रमणबाट जोगिनेछैन भन्ने उदाहरण बालुवाटारका सहयोगीमात्र होइन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अवस्था पनि हो । यसैले बालुवाटारकाे मति सप्रोस् भन्ने कामना  गराैँ ।