काठमाडौं । “झमझम झरी परिरहेको छ । खुलामञ्चमा रुझ्दै मानिसहरू टपरीमा भात मुछेर खाइरहेका छन् । यस्तो दृश्य देख्दा नेकपाका कार्यकर्तालाई कति ग्लानि हुँदो हो । इमानदार नेता-कार्यकर्तालाई यो दृश्यले कति पिरोल्दो हो । डाह, छटपटी हुँदो हो, झुन्डिएरै मरौं लाग्दो हो,” सिंहदरबार परिसरभित्रै एकजना मन्त्रीले अनौपचारिक गफमा भनेको कुरा हो यो । कोरोना कहर, त्यसले सिर्जना गरेको विषम् परिस्थिति र सरकारको कार्यशैलीले जनतामा मात्रै होइन, सरकारमै रहेकाहरूमा कतिसम्म निराशा, ग्लानिबोध रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न यति कुरा काफी हुन्छ ।

तर, सत्तारूढ नेकपा र पार्टी नेतृत्वलाई यो कुराले पटक्कै छोएको छैन । प्रधानमन्त्री सार्वजनिक कार्यक्रममा कोही भोकले मर्नुपर्दैन भनेर छाती पिट्छन् । तर, भातकै लागि खुलामञ्चमा टपरी थापिरहेको दीनहीनका पीडा देखर उनी आहत–मर्माहत हुँदैनन् । ती मन्त्री सुनाउँदै थिए, “पार्टीको आजको परिस्थिति भनेको पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकपछिको परिस्थिति हो । त्यसले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने परिस्थिति हो । तर दुईजना अध्यक्ष अन्तै हुनुहुन्छ ।” नेकपाको पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकले सरकार र पार्टीका नमिलेका कुरा मिलाउने निर्णय गरेको थियो । ६८औं सचिवालय बैठकमा पनि त्यसकै फेरो समातेर छलफल भयो ।

स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएका ओली–प्रचण्ड अहिले आ–आफ्नै स्वार्थमा रुमलिएका छन् । स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकमा व्यक्त विचार र भावनालाई शिरोधार्य गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई अन्तिम रूप दिन सकेका छैनन् ।

बिहीबारदेखि दुईजना अध्यक्ष छलफलमा छन् । उनीहरूबीच दिनहुँ तीन–तीन घण्टा कुराकानी चलिरहेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमै कस्सिएको गाँठो फुक्न सकेको छैन । “उहाँहरू बस्नु हुन्छ । घनिभूत छलफल पनि भइरहेको होला । तर, कसैले पनि छिचोलेर आफ्ना कुरा भन्न सक्नुभएको छैन । दुवैले एक-अर्काको मुख सुँघ्ने काम भइरहेको छ । उहाँहरू बीच सबै मन्त्री हटाउँ, दुई वर्ष मन्त्री बनेकालाई हटाउँ, केहीलाई हटाएर नयाँ राखौं भन्ने कुराकानी हुन्छ । मिल्दैन । भोलिपल्ट फेरि तिनै पुरानै कुराबाट छलफल आरम्भ हुन्छ र, त्यहीँ पुगेर कुराकानी टुङ्गिन्छ । यसैगरी दिनहरू बितिरहेका छन्,” ती मन्त्री थप्दै थिए ।

पार्टी विवाद मिलाउने सन्दर्भमा स्थायी कमिटीमा लामो बहस, छलफल भए पनि नेकपा विधिमा हिँडिसकेको छैन । सरकारका नमिलेका काम सच्याउने सुरुवात मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबाट गर्ने र मापदण्ड बनाएर मन्त्री फेरबदल गर्ने भनिए पनि अन्तिममा दुई अध्यक्षको जिम्मा लगाएर बैठक टुङ्गियो । समस्या यसैले सिर्जना गरेको छ ।

ती मन्त्री प्रस्ट्याउँदै थिए, “जसले जतिसुकै कुरा गरे पनि विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोणका कुरा गरे पनि नेकपामा दुईजना अध्यक्ष मिले विधि मिल्छ । विवाद मिल्छ । दुईजना अध्यक्षबीच कुरा नमिल्नेबित्तिकै सबै कुरा भताभुङ्ग हुन्छ ।”

मन्त्रीले भनेझैं मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मोडालिटीमै दुईजना अध्यक्षबीच कुरा मिलेको छैन । स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलको पनि यही भनाइ छ । ओली–प्रचण्डबीच पछिल्लो चार दिन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमै केन्द्रित कुराकानी भएको छ । तर, कसलाई राख्ने र कसलाई हटाउने भन्नेमै कुरा–स्वार्थ बाझिएको छ । 

पार्टी एकतालगत्तैदेखि अध्यक्ष प्रचण्ड पूर्वएमालेभित्रको चिरालाई फराकिलो पार्ने काम गरे । ओलीविरुद्ध सचिवालयका नेता एकतृत गरे । विचार समूहका नाममा देखा फरेको खाडललाई अझ विस्तृत र फराकिलो बनाइदिए ।

कहिले ओलीसँग त कहिले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसँग मिलेर ओलीविरूद्धको घेराबन्दीलाई तीव्र बनाए । पूर्वएमालेलाई एकठाउँ हुनै नदिँदा नेकपाभित्र प्रचण्ड हाबी पनि भए । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही रिस-प्रतिशोध साँध्न खोजेका छन् । एक सचिवालय सदस्यले बाह्रखरीलाई दिएको जानकारीअनुसार ओली अहिले पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्रको छिद्रमा पस्न खोजिरहेका छन् । 

पार्टीभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला गुट परिवर्तन गरेरै आफूलाई साथ दिएकाले ओलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको निरन्तरता चाहेकाले यसको पुष्टि हुने नेकपा स्रोत बताउँछ । एक त ओलीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावललाई टक्कर दिने नेताको आवश्यकता छ । अर्को, पूर्वमाओवादी केन्द्रका केही हेभिवेटलाई आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्ने छ । दुवैको पूर्ति लेखराजबाट सम्भव भएकाले प्रचण्डलाई काउन्टर दिन पनि उनको निरन्तरता चाहेको पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको पनि निरन्तरता चाहेका छन् । कहिले पक्षमा त कहिले तटस्थ बसेर गुन लगाएकाले मात्र नभई पूर्वमाओवादीभित्र खेल्ने नै मनशायले ओलीले बादललाई हटाउन नचाहेको सचिवालय तहका नेताको दाबी छ । ओलीको यही दाउपेचका कारण पाँच दिनदेखि जारी छलफल निष्कर्षउन्मुख हुन नसकेको ती नेता भन्छन् । ओलीनिकट नेताहरू भने प्रचण्डकै कारण पुनर्गठन रोकिएको बताउँछन् ।

“ओलीको पक्षमा लागेर बद्ख्वाइँ गरेको भन्दै प्रचण्डले भट्टलाई कुनै हालतमा हटाउन चाहेका छन् । आफ्नो पक्षमा खुलेर नलागेको र मौन बसेर ओलीलाई नै समर्थन गरेको भन्दै बादललाई निरन्तरता दिने कुरामा पनि उनको रुचि छैन,” ओलिनिकट स्रोत भन्छ । तर, पूर्वमाओवादी केन्द्रनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्य त्यो कुरामा सत्यता नरहेको जिकिर गर्छन् ।

“प्रचण्डले अपवादबाहेक सबै मन्त्रीहरू हटाउँ । त्यसले पुनर्गठनको सन्देश पनि दिन्छ । सरकारको कामले पनि गति लिनसक्छ । पुनर्गठनको पनि औचित्य रहन्छ भनेर भनिराख्नुभएको छ,” ती स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, “तर ओली तयार देखिनुभएको छैन । उहाँले रिक्त मन्त्रालय पूर्ति गरौैं । केही मन्त्रालय फुटाएर आकाङ्क्षीलाई जिम्मेवारी दिउँ भन्ने उहाँको कुरा छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले तीन मन्त्रालय टुक्र्याएर मन्त्रालयको संख्या २४ पुर्‍याउन चाहेको एक सचिवालय सदस्य बताउँछन् । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय टुक्र्याएर भौतिक पूर्वाधार एउटा, यातायात, रेल र पानीजहाज मन्त्रालय अर्को बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ फुटाएर जलस्रोत, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण मन्त्रालय छुट्टै बनाउने पनि बालुवाटारभित्र छलफल चलेको छ । त्यस्तै उद्योग र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि छुट्टाछुट्टै बनाउने बहस पनि छ ।

“तर, यी अध्यक्षहरूको मनमै चलेको छलफल हो । दुईजना अध्यक्षको औपचारिक कुराकानीमै यो विषले प्रवेश पाएको छैन,” एक मन्त्रीको जिकिर छ । स्रोतका अनुसार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि हट्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसो त पोखरेलले पनि पार्टीमा परिभाषित जिम्मेवारी पाए मात्रै मन्त्रीबाट हट्ने बताउँदै आएका छन् । बादल पनि अहिलेको पुनर्गठनमा हट्ने पक्षमा छैनन् । बरु जिम्मेवारी हेरफेर हुनसक्ने एक मन्त्री बताउँछन् ।

“सचिवालय तहका नेताहरू बस्न चाहनुभयो भने दुईजना अध्यक्षले हटाउन सक्नुहुन्न,” ती मन्त्री भन्छन्, “अहिलेको शक्ति सन्तुलन र समीकरणले पनि त्यो कुरा सम्भव छैन ।” 

र, १४ गतेको प्रतीक्षा
कुराकानीका क्रममा जति हातको डोरी बाँधे पनि ओली–प्रचण्डले १४ गते नै कुरिरहेको स्रोतको दाबी छ । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम कुनै हालतमा मन्त्री बन्ने अडानमा छन् । उनी सँगसँगै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि छन् ।

तर, नेकपा, सरकार, राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर वामदेवविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । अदालतले सबै पक्षलाई बोलाएर बुधबार पेसी तोकेको छ । “मुद्दामा भोलि सुनुवाइको सम्भावना रहेकाले त्यतिञ्जेल पर्खौैं भनेर वरिष्ठ नेता खनाल र नेपालले जोड दिएका छन् । त्यसपछि मात्रै पुनर्गठन हुन्छ,” अर्का मन्त्रीले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने ।