घुस खाएको आरोप लगाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा ४२ दिन हिरासतमा राखिएका रामहरि सुवेदीले घरौटीमा रिहा भएपछि आत्महत्या गरे । सुवेदीले आत्महत्या गरेको वर्ष दिन भएछ । अख्तियारले लगाएको अभियोग भने न्यायालयमा स्वतन्त्ररूपमा पुष्टि हुन सकेन । विशेष अदालतले सुवेदीलाई घुस खाएको आरोपबाट उन्मुक्ति दियो । सुवेदी कलंकी मालपोत कार्यालयमा खरिदार पदमा कार्यरत थिए । उनलाई एक हजार रुपियाँ दिँदैगरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको दाबी अख्तियारले गरेको थियो । सुवेदीले आफूमाथि लागेको अरोप अदालतमा इन्कार गरेका थिए । अन्ततः, अख्तियारको दाबी झुटो ठहरियो । तर, रामहरि सुवेदीको ज्यान त त्यही झुटो दाबीले लियो । अख्तियारको बदनियतपूर्ण कार्यबाट आफ्नो स्वाभिमानमा चोट परेकै कारण रामहरि सुवेदीले ज्यान दिएका हुन् । निर्दोष नभएको भए सायद उनले यसरी ज्यान दिने पनि थिएनन् । 

सुवेदीलाई पक्रन अख्तियारले अपनाएको शैली नै बदनियतपूर्ण थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले कथित ‘स्टिङ अपरेसन’ चलाउँदा नै ठूला भ्रष्टाचारीहरू उम्काउन जनताको ध्यान अन्यत्र तान्ने प्रयास भएको अनुभव धेरैले गरेका थिए । जाँदाजाँदै त्यति बेलाका प्रमुख आयुक्तले तामेलीमा राखेका र उन्मुक्ति दिएका मुद्दाहरूले जनताको अनुमान सही सिद्ध भएको छ । रामहरि सुवेदीको नाटकीय पक्राउ, ४२ दिन हिरासतमा राखेर गरिएको प्रताडना, आत्महत्या र विशेष अदालतले निर्दोष ठहर गरेको फैसलासमेत हेर्दा अख्तियारका पदाधिकारी र पासो थाप्ने कर्मचारीहरूले उनको हत्या गरे भन्नु अन्यथा हुँदैन । अख्तियारका पदाधिकारी वा कर्मचारीमाथि रामहरि सुवेदीको हत्यामा मुद्दा सायद नचलाइएला । परन्तु, तिनीहरूकै कारण उनको ज्यान गएको हुनाले प्राकृतिक न्यायका दृष्टिबाट हेर्दा त ती हत्याका कारक नै देखिन्छन् ।  सुवेदीले त्यही घटनाका कारण न आत्महत्या गरेका हुन् । सुवेदीलाई हिरासतमा ४२ दिन राख्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । यो उनलाई मानसिक यातना दिने बदनियत नै हो । अख्तियारका पदाधिकारी यसका लागि दोषी देखिन्छन् । 

उत्तेजनामा आएको भिडमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर निर्दोष व्यक्तिको मृत्यु भयो भने राज्यले त्यसको क्षतिपूर्ति दिन्छ । प्रहरीको बल प्रयोग उचित भए नभएको छानबिन गर्छ । अनुचित बल प्रयोग गरिएको देखिए सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही पनि गर्छ । यही सिद्धान्त रामहरि सुवेदीको (आत्म) हत्याका सम्बन्धमा पनि लागू हुनुपर्ने हो । अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरू आफूले गरेको गलत र बदनियतपूर्ण निर्णयका लागि जिम्मेवार हुन नपर्ने परिपाटीकै कारण रामहरि सुवेदीको ज्यान गएको हो । तिनलाई उत्तरदायी बनाउने परिपाटी पनि थाल्नुपर्छ । साथै, राज्यले सुवेदीको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्छ । जति नै बदनियतपूर्ण काम गरे पनि कसैलाई उत्तर दिन नपर्ने हो भने अरू धेरै जना रामहरि सुवेदी बन्न बाध्य हुनेछन् ।