समाजका आकाशेबेलीहरूले कोरोनाभाइरस फैलाउन गरेको अपराधलाई देखेको नदेख्यै गरी जनताले सामान्य सावधानी नअपनाएकाले कोभिड–१९ को महामारी फैलियो भन्नु ठूलो पाखण्ड हो । कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीलगायतका नियम र निषेधले गुजारा चलाउनै नसक्ने भएका नागरिकले समेत अवज्ञा गरेनन् । तर, बन्दाबन्दी सुरु भए यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को किचलोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षमा जुलुस निकाल्नेलगायत भए गरिएको राजनीतिक जमघटले जनताको उपहास गरेको छ । यस्तै संक्रमितको सम्पर्कमा आएका नागरिकको परीक्षण गर्न आलटाल गर्ने र कतिको त मरेपछि स्वाब निकाल्ने सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट पालिएका ऐजेरुहरूको भने घरघरमा गएर परीक्षण गरेको समाचार जनताको अर्को पमान हो ।

कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न सरकारले नै २५ जनाभन्दा बढीको जमघट गर्न निषेध गरेको थियो । यो निर्णयलाई सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओली समर्थक सत्तारुढ दलकै नेता कार्यकर्ताले उल्लंघन गरेर जुलुस निकाले । ओली समर्थकहरूको जुलुसले बढाएको जोखिमको भने सत्ता र विपक्षका नेताहरूले आलोचना गरेनन् । ‘इनफ इज इनफ’ अभियानका युवाले कोभिड–१९ को व्यवस्थापन सुधार गर्न र खर्च पारदर्शी बनाउन माग गर्दै सुरक्षा सावधानी अपनाएर निकालेको जुलुसमा मात्र हैन निवेदन दिन जाँदा पनि प्रहरीले लछारपछार गरेर दमन ग¥यो । अभियन्ताको विरोधले भन्दा प्रहरीको दमनले संक्रमणको जोखिम बढाएको थियो । यसभन्दा पनि आपत्तिजनक विषय त यसबीच संसद्मा रहेका प्रमुख तीनवटै दलका नेताहरूले गुटगत भेला र कार्यकर्ता भेटघाट गरेर कोभिड–१९ को महामारी फैलाएका छन् । तिनैले सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार गरेका तस्बिर हेर्दा महामारी फैलने जोखिमप्रति तिनको मूर्खतापूर्ण संवेदनहीनता स्पष्ट हुन्छ ।

ठेलामा फलफूल वा सडकका छेउमा हरिया तरकारी बेच्नेहरू नभएर प्रहरीकै उपस्थितिमा पचासौं ‘आयाराम गयाराम’हरूलाई पार्टी प्रवेशको नौटंकी गर्नेहरू नै महामारीका भत्खौरे हुन् । विडम्बना, यिनै महामारीका भत्खौरेहरूलाई कोभिड–१९ को परीक्षणमा भने विशेष प्राथमिकता दिइन्छ । जिल्ला वा गाउँको कुरै छाडौँ काठमाडौंकै अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीको कोभिड–१९ परीक्षण शुल्क तिर्न नसकेर निःशुल्क परीक्षणका लागि घन्टौं लाममा बस्नुपरेको समाचार दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेको छ । उता, कुनै दिन कागतालीले सरकारको उपल्लो ओहदामा पुगेकै भरमा जीवनभर राज्यको दोहन गरिरहेका ऐजेरुहरूको भने घरघरमा गएर कोभिड–१९ को परीक्षण गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई खटाइएको समाचार आइरहेको छ । राज्यको साधनस्रोत दोहन गर्नुलाई पौरख ठान्ने पाखण्डीहरूको सेवामा जनसाधारणको सुविधा कटौती गर्ने शासनलाई अरू जे भने पनि न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक त भन्नै सकिँदैन । 

उद्योगमा कार्यरत मजदुरको स्वाब परीक्षा गर्न नसक्ने तर घरैभित्र बसे पनि खान पाउनेहरू भिड बटुल्दै महामारीलाई निम्ता गर्दै हिँड्ने अनि तिनैको घरमा गएर स्वाब संकलन गर्नेजस्तो जनविरोधी सामन्ती पाखण्ड अरू के हुन्छ ? हजारौं वर्षदेखि चलेको जात्रा निकाल्न नदिने तर राजनीतिका नाममा पार्टी प्यालेसहरूमा भिड बटुलेर नौटंकी गर्नेहरू जनताका शत्रु हुन् । यस्तै हो भने त सरकारले महामारी फैलिनेबित्तिकै अस्पतालका सीमित भेन्टिलेटर ऐजेरुका नाममा राखेर जनसाधारणको बिचल्ली पार्ने देखियो । यसैले चिकित्साकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीजस्ता सार्वजनिक उत्तरदायित्व भएको पेसामा रहेकाहरूले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बेला भएको छ । सुरक्षाकर्मीहरूले आदेशको अवज्ञा गर्न हुँदैन तर तिनलाई खटाउनेहरूले महामारीका बेला उनीहरूको र सिंगो फौजको व्यक्तिगत सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन त पक्कै मिल्छ । बहालवालाबाहेक अरूको घरमा निजी अंगरक्षकमात्र खटाउने र चिकित्साकर्मीले विवेक प्रयोग गरेर सबैभन्दा बढी आवश्यकतामा रहेकाहरूले सेवा पाउने सुनिश्चित गर्न पक्कै पनि अपराध वा अन्याय हुँदैन । यी महामारीका भत्खौरेहरू राज्यको ढुकुटीका ऐजेरु हुन् । देश दुब्लो बनाएर परजीवी ऐजेरु पाल्नु अन्याय त हुँदै हो पाप पनि हो । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा हुनेहरूले बृहत्तर हितका लागि आवश्यक भए विवेकपूर्ण अवज्ञा गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन !