विराटनगर । आरती स्ट्रिप्स प्रालि सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रकै ठूलो स्टिल उद्योग हो । रड र जस्ता पाता उत्पादन क्षमताका दृष्टिले भारतीय लगानीको यो उद्योगले छोटो समयमा क्षमतासमेत विस्तार गर्न सकेको छ । तर, कोरोना कहर सुरु भई उपल्ला दर्जाका कर्मचारी र मजदुरमा संक्रमण देखिएपछि उद्योग सिल भई उत्पादन ठप्प छ ।
सिल हुनु अघिसम्म ५० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेको उद्योगमा ५ सय मजदुर कार्यरत थिए । आरतीले भारतीय र स्थानीय मजदुरलाई समेत ठूलो संख्यामा रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । पछिल्लो दुई सातामा उद्योगमा कार्यरत ५१ मजदुरमा कोरोना पुष्टि भएको छ । त्यसपछि बूढीगंगा गाउँपालिकाले उद्योग सिल गर्न र सबै उत्पादन बन्द गर्न निर्देशन दिइएको पत्र उद्योगको गेटमा टाँस गरिदियो । उद्योग प्रशासनलाई उत्पादन बन्द गर्न भन्यो ।
आरती स्ट्रिप्सका अधिकृत दिवस नेपालका अनुसार उद्योगमा कार्यरत ३०० मजदुरमा कोरोना भए/नभएको पत्ता लगाउन जनही ५५०० सय रुपैयाँका दरले उद्योगकै खर्चमा पीसीर परीक्षण गरियो । ५१ मजदुरमा पोजेटिभ रिपोर्ट आयो । नेपाल भन्छन्, “मजदुरसँगै मलाई पनि कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आयो तर हामीलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवहार भने निकृष्ट किसिमको देखियो । हामीले कोरोना परीक्षण गराई दिनुस् आफ्नै आइसोलेसन सञ्चालन गर्छौं भन्यौं तर दुवै कुराको सुनुवाइ भएन ।” बूढीगंगा गाउँपालिकालाई मजदुरको पीसीआर परीक्षण स्थानीय सरकारको पहलमा गरिदिन आग्रह गरे पनि फरक व्यवहार भएको र फेरि संक्रमितलाई कोरोना ठीक भए/नभएको परीक्षण गर्दा लाग्ने खर्च उद्योगलाई धान्न कठन हुने नेपालले सुनाए ।
बूढीगंगाले उसकै वडाहरूमा बस्दै आएका स्थानीय मजदुरको समेत स्वाब लिन र परीक्षण नगर्ने भन्दै पन्छियो । यति मात्र होइन आइसोलेसनसमेत आफैं सञ्चालन गर्न दबाब दियो । बूढीगंगा गाउँपालिकालाई सबैभन्दा बढी कर आरती स्ट्रिप्सले नै तिर्दै आएको उद्योगको दाबी छ । उद्योगकै आफ्नै साधन स्रोत परिचालन गरेर अहिले मजदुरलाई आइसोलेटेड गरिएको उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा १४०० मजदुरलाई रोजगारी मिल्छ ।
“कतिसम्म गरियो भने हामीले आइसोलेसन सेन्टरको अवस्था जाँचबुझ गर्न आग्रह गर्यौं तर वास्ता गरिएन,”अधिकृत नेपालले भने, “दुई चिकित्सकको प्रबन्ध गरेर मजदुरको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्यौं तर हाम्रो केही कुराको पनि सुनुवाइ भएन । हामी करदाता भए पनि उद्योग र त्यहाँ कार्यरत मजदुरलाई गरेको व्यवहारले सबैको मन अमिलो भएको छ ।” उनले उद्योगलाई ‘डिस्इन्फेक्सन’ गर्ने र पुनः सञ्चालनको वातावरण मिलाउने विषयमा समेत सरकारी तहबाट सहयोग नभएको बताए । उनले उद्योग कहिलेदेखि पुनःसञ्चालनमा आउने विषय पनि अन्योलमा रहेको जनाए । नेपालले आफैं संक्रमित भई आइसोलेसनमा उपचाररत रहेको र यस्तो बेलासमेत सरकारी तहबाट सान्त्वनासम्म नपाइएको बताएका छन् ।
उद्योग संगठन मोरङका अनुसार संघीय सरकारले चैत ११ गतेदेखि गरेको लकडाउनपछि सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित ६ सयमध्ये धेरै उद्योग बन्द रहे । खाद्यान्न, तेल र साबुनजस्ता उद्योगले मजदुर कटौती गरेर भए पनि उद्योग सञ्चालन गरे । तर, अन्य उद्योगको उत्पादन घट्यो र बजारको पहुँच पनि कम बन्न पुग्यो । संगठनका अध्यक्ष भीम घिमिरे भन्छन्, “कोरोना र सरकारको पेल्ने नीतिका कारण औद्योगिक क्षेत्र नै संकटमा छ । धेरै उद्योगले उत्पादन कटौती गरेका छन् । फेरि संक्रमण अहिले बढ्न सुरु भई मजदुरसमेत प्रभावित बन्न थालेपछि स्वास्थ्य परीक्षण र आइसोलेटेड गर्ने विषयले तनाव बढाएको छ ।” धेरै उद्योगमा आइसोलेसन सेन्टर चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले सरकारले मजदुरलाई समेत आइसोलेसनमा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाए ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा उद्योगलाई राज्य तहबाट अहिलेकाबेला सहयोग हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “कोरोना कहरका बेला उद्योग ठप्प हुँदा निकै ठूलो आर्थिक संकट भएको छ । धेरै उद्योग त अझै चल्न सकेका छैनन् । अहिले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योगका विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनैपर्छ ।” मुन्दडाले कोरोना संक्रमण मजदुर र कर्मचारीसम्म पुग्न थालेकाले उद्योगहरुलाई डिस्इन्फेक्टेड गर्दै कसरी नियमति गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको बताए ।
सरकारले उद्योगका मदजुरको पीसीआर परीक्षण उद्योगले आफ्नै खर्चमा गरी संक्रमण पुष्टि भएका उनीहरूको व्यवस्थापन आफैं गर्न निर्देशन दिइएको छ । उद्योगमा सञ्चालन गरिने आइसोलेसन सेन्टरमा चिकित्सकीय सुविधाको विषय गम्भीर भएकाले यसमा सरकारी तवरबाटै सहयोग हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक केदार कार्की बताउँछन् ।
उनले भने, “बूढीगंगा गाउँपालिका मेरो गृहनगर पनि हो तर सँगैको दुहबीले उद्योगका मजदुरको स्वाब परीक्षण गरिदिन भीटीएम खरिद गरिदिने भनेको छ तर यहाँ भने उद्योग तथा मदजुरलाई गर्ने व्यवहार सकारात्मक देखिएको छैन ।” कार्कीले उद्योग क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मजदुर काम गर्ने र संक्रमित भई उनीहरूको उचित व्यवस्थापन उद्योगमा हुन नसकी बाहिर समुदायमा आए यसल झन् स्थिति भयावह हुन सक्ने भन्दै प्रदेश सरकारले पनि विशेष चासो लिनुपर्ने सुझाव दिए ।
1686713657.jpg)
