राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनभित्र धेरै महत्त्व दिएको विषयमा सचिव पदमा बढुवा पनि पर्छ । निजामती सेवाको माथिल्लो पद सचिवमा पदोन्नति गर्दा कार्य सम्पादनको स्तर, इमानदारी, सच्चरित्रता र नेतृत्व क्षमताजस्ता निश्चित आधारमा गरी पारदर्शिता कायम गर्न सरकार र संसद कसैले पनि तत्परता देखाएको भने पाइँदैन ।

हालसम्मका  सचिव बढुवाका अभ्यासहरूको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा व्यक्ति, समूह र राजनीतिक आस्थाजस्ता पक्षले प्राथमिकता पाइराखेको देखिन्छ । सुयोग्य र राजनीतिकरुपमा तटस्थ इमानदार व्यक्ति योग्य भएर पनि समेटिन नसकेका उदाहरण निजामती सेवाभित्र बग्रेल्ती भेट्न सकिन्छ । फलस्वरूप, निजामती सेवाको नेतृत्व कमजोर भई योजना, नीतिहरूको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन र निर्णय लिने क्षमतामा ह्रास आएको छ । यसबाट सम्पूर्ण सार्वजनिक क्रियाकलाप, सेवा  प्रवाह, विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावित भइराखेका छन् । तर, सम्बन्धित पक्ष यसमा गम्भीर बनेको देखिँदैन । यसमा विभिन्न निर्णायक तत्त्व जिम्मेवार छन् । समग्रमा सचिव पदको पदोन्नति कहिल्यै पारदर्शी भएन । हालसम्म सचिव पदमा पदोन्नति पाउनेहरु अधिकांश (अपवादबाहेक) बढुवा हुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । यसैले परिस्थितिअनुरुप अघि बढन् उच्चपदस्थ कर्मचारी अभ्यस्त छन् ।

सचिव पदमा बढुवा गर्दा विचित्र प्रकारका नीति अबलम्वन गर्ने गरिएको छ । टाढा जानु पर्दैन – दोस्रो जनआन्दोलनपछि सचिव पदमा वढुवा गर्ने प्रयास गरियो । त्यसबखत कायम संभावित सूचीहरुमध्ये समावेशी नीतिअन्तर्गतका दुई जना र तीन ठूला दलहरुमध्येकै एक दलका वरिष्ठ नेताका नजिककालाई पदोन्नती नगर्दा ठूलो प्रलय हुने स्थिति बन्यो । कानुनी प्रावधानअनुसार रिक्त पदका पचास प्रतिशत बराबर थपगरी सिफारिस उनीहरूको नाम पर्ने भएन । यी तीन जनालाई सचिव नबनाउदा शान्ति प्रक्रिया नै धरापमा पर्नेजस्तै देखिन थाल्यो । उनीहरु सिफारिसमा पर्नेगरी प्रतिशत थप गरियो । अर्थात्, डेडीबाट तेब्बर संख्यामा सिफारिस भयो र पदोन्नति गरियो । सोही पदोन्नतिका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नै नदिई बढुवा समितिको बैठक राख्ने निर्देशन सरकारमा नभएका वरिष्ठ नेताले आफ्नै दलका सदस्य सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई आदेश दिए । ती वरिष्ठ नेतालाई कुनै एकजना व्यक्तिलाई बढुवा हुन नदिने अभिष्ट पूरा गर्नु थियो । तर, प्रधानमनत्रीले थाहा पाएर सो पदोन्नति प्रक्रिया रोकी दिए । नेताको मनसुवा पूरा भएन । 

यसपछि भएका पदोन्नतिहरु हेर्दा कार्य क्षमताको मूल्यांकनमा सर्वोत्कृष्ट ठहरिएकाहरुले पदोन्नति नपाउने तर व्यक्तिगत परिचय र घनिष्ठताको आधारमा मात्र बढुवा हुने अभ्यासले निरन्तरता पाउँदै गयो । हालसम्मका घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा यो अवस्था झन झन संस्थागत हुँदैगएको छ । यसले गर्दा हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र प्रभावहीन बन्दै गएको छ । दुर्भाग्य, सरोकारवालाले यसलाई गंभीरतापूर्वक लिएका छैनन् । 

बढुवाको मूख्य आधार कार्य क्षमताको मूल्यांकन हुनपुगेको छ । यो मूल्यांकन व्यवहारमा कार्य सम्पादनमा अंक प्रदान गर्नुमा सीमित रहेको छ । यस्तो अंक प्रदान गर्ने आधार वस्तुगत बनाउन सकिने थियो तर लामो समयदेखि विषयगत र स्वविवेकीय ढाँचामा गरिने मूल्यांकनका तौरतरिकाले निरन्तरता पाइराखेको छ । प्रायः मूल्यांकनको आधार मूल्यांकनकर्तासँग रहेको सम्बन्ध नै रहेको पाइन्छ । मूल्यांकनका लागि खटिएका सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोेकन समितिका पदाधिकारीहरुसँग दुईवटा विकल्प रहने गरेका छन् । पहिलो हो – जोखिम नमोल्ने, असाधारणस्तरको र न्यून गुणस्तरको कार्य सम्पादन गर्ने सबैलाई पूर्णांक प्रदान गर्ने । दोस्रो हो – व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा  व्यक्ति विशेषसँग बदला लिने वा गुण तिर्ने । यी दुवै प्रकारबाट हुने मूल्यांकनको औचित्य कसरी प्रमाणित हुन सक्छ ?  

हाल सबैलाई शत प्रतिशत अंक प्रदान गर्ने गरिएको छ । सही मूल्यांकन भएको हुँदो हो त यस्ता प्रतिभावान् उच्च पदस्थ अधिकारीहरुबाट नीतिगत स्तरमा नेतृत्व गरिएको कर्मचारी संयन्त्र धेरै प्रभावकारी हुन्थ्यो होला । तर, जनताको मूल्यांकन ठीकविपरीत छ । त्यसैले हाम्रो मूल्यांकनको तौरतरिका भरोसायोग्य देखिएन । यसमा पुनरावलोकन जरुरी छ भन्नेमा दुईमत नहोला । 

राजनीतिक आस्थाप्रति प्रतिबद्धता देखाउन प्रतिस्पर्धा गर्ने सचिवहरू प्रायः सबैको सेवा प्रवेश पंचायतकालमै भएको हो । पंचायतलाई टिकाउने शपथ खाई खाटी पंच बनिएकै हो । प्रजातन्त्र प्राप्त भएपश्चात लामो समय सरकारमा नेपाली कांग्रेसको वर्चस्व रह्यो । यी नै महाशयहरु रातारात ठूला कांग्रेस बन्न पुगे । त्यस समय कम्युनिस्ट पार्टीहरुले नीति निर्माण तहमा आफूसँग आस्था मिल्ने कर्मचारी पाउनै कठिन थियो । अहिले नेपाली कांग्रेसल बिस्तारै त्यही अवस्थामा पुग्दैछ । 

यी परिस्थितिको फाइदा लिन खप्पिस कर्मचारीहरुबाटै प्रशासन संयन्त्र संचालन गर्नुपर्ने बाध्यता राजनितिक नेतृत्वलाई छ । तैपनि मन परेकालाई सचिव बनाउने अभ्यास नै निरन्तर छ । कर्मचारीहरुका सामु आफ्ना वृत्ति विकासका लागि यही प्रवृत्तिमा हेलिनुको विकल्प पनि हुँदैन । तर राजनिति नेतृत्वले बुझे हुन्छ, कर्मचारीहरु कुनै पनि दल विशेषका हँुदैनन् । तिनको प्रतिबद्धता आफ्नै लक्ष्य प्राप्तिका लागिमात्र अर्थात् क्षणिक हो । पदोन्नति भएर प्रशासनिक र आर्थिक जिम्मेवारी आइपरेपछि कुनै सचिव पनि ‘डाफरमुखी प्रहरी’ बन्न चाहँदैनन् । त्यसबखत कानुनतः आफूसुरक्षित रहने कसरत यिनीहरूले सुरु गर्छन् र हुनुपनि पर्छ । पदोन्नतिका लागि अस्वस्थ प्रतिबद्धतामा उत्रिएपछि पनि राम्रो ठाउँमा जान आँेठे भक्ति देखाउन सुरु गर्नेहरुसँग राजनीतिक नेतृत्व चनाखो हुनु नै उत्तम हुनेछ । 

वृत्ति विकासको शृंखलाको निरन्तरता कायम हुने गर्छ । यही क्रममा विशिष्ठ श्रेणीमा पनि पदोन्नति गर्नु नै पर्ने हुन्छ । यसमा कार्य सम्पादन स्तर जेजस्तो भए पनि केही निर्णायक आधार तय भएको पाइएको छ । सर्वप्रथम, नजिकका नातागोता र आफूसँग नजिक भएकाहरु प्राथमिकतामा पर्ने गर्छन् । दोस्रो, विभिन्न कालखण्डमा आफू र आफ्नो राजनितिक दललाई विभिन्न प्रकारको सहयोग गर्नेहरु पर्छन ।  तेस्रो,सधैँ आइरहोस् भन्ने अथवा सधैँ सहयोगमात्र गर्नेहरु जतिपटक आउँदा पनि रमाइलो लाग्ने व्यक्ति पनि सचिवको बढुवामा धेरै नजिक छन् । 

यसरी बढुवा भएर कर्मचारी संयन्त्रको नेतृत्व गर्नेहरुबाट देशले के अपेक्षा गर्ने हो ? यिनीहरुबाट संपादित कार्य र प्रदान गरिने सेवा गुणस्तरयि रहलान् र ? त्यसैले सचिव वढुवाका लागि केही मापदण्ड र आधार तय गर्नु आवश्यक छ । सचिव पद सबै प्रशासन सेवाको भए पनि प्रतिस्पर्धा भने गैरप्रशासनिक सेवाबाट समेत हुनेगरेको छ । यसबाट प्राप्त परिणामको सूक्ष्म विश्लेषण जरुरी हुन्छ । स्वास्थ्य सेवामा चिकित्सकबाहेक अरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने, परराष्ट्र सेवामा सोही सेवाकै कर्मचारीको बढुवा हुने हो भने र सचिव पद विशेष योग्यता आवश्यक पर्ने प्रकृतिको हो भने सोही प्रकृतिका पदाधिकारीका बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा उपयुक्त हुने होइन र ? 
जिम्मेवारी प्रदान गर्ने क्रममा कहिल्यै राम्रो मानिसको स्मरण हुन सकेन । ‘हाम्रा मानिस सबै राम्रा’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुनपुग्यो । त्यसैले आफ्ना मानिसहरुलाई पुरस्कृत गर्ने उपायको मात्र खोजी हुनथाल्यो । सिफारिसको नामावली हात परेपछि के गर्दा त्यसमा परेका व्यक्ति विशेषको बढुवा गर्न सोहीअनुरुप नीति बन्छ । त्यसैले ‘हाम्रा मानिस’ सबै पर्ने भए योग्यताक्रमकै आधारमा बढुवा हुन्छ । नत्र, कहिले सबैभन्दा अन्तिममा रहेकाको पदोन्नति गर्ने वा सर्वोत्कृष्ठ ठहरिएकाहरू अधिकांश समय नसमेटिएको देखिन्छ । योग्यताक्रमभन्दा बाहिर गई पदोन्नति गर्नुपर्ने अवस्थाको बारेमा चित्त बुझ्दो आधार पनि देखिन सकिएको छैन । यस्तो अभ्यास बढ्दै जाँदा ‘स्थायी सरकार’ भनिने कर्मचारी तन्त्र बिस्तारै ‘लाचार छाया’ बन्दै गएको छ । 

बढुवाको आधार तय गर्ने क्रममा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने प्रवेश बिन्दु राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित स्तरमा एक एकवटामात्र कायम गरिदिए हुन्छ । तत्पश्चात कर्मक्षेत्रमा पवेश गरेकाहरुलाई निश्चित काम सम्पादन गराउँदै जाने, गुणस्तर अत्यन्त न्यून पाइएकालाई तथ्यसहित पदोन्नतिका लागि अयोग्य ठहर गर्ने र बाँकी सबैलाई समूह –ब्याच) प्रणालीका आधारमा बढुवा गर्दै विशिष्ठ श्रेणीसम्म लैजाने गरिनु पर्छ । यसले हालका दिनमा देखिएका धेरै विकृत्ति र विसंगतिमा सुधार हुनसक्छ । यसैगरी हाल कायम स्वविवेकीय आधारको मूल्यांकन अभ्यासलाई वस्तुगत बनाउनुपर्छ । वस्तुगत नहुने हो भने यसलाई खारेज गरिदिनुपर्छ । सेवा अवधिको विभिन्न कालखण्डमा गंभीर प्रकृतिको विवादमा मुछिएका, पटकपटक विभागीय कारबाहीमा परेका, स्वच्छ र इमानदार चरित्र कायम गर्न नसकेका, आचार संहिता पटकपटक उल्लघंन गरेकाहरुलाई प्रोत्साहित गरिनु हुन्न । तर त्यतिबेलामात्र यस्तो सम्भव हुन्छ जब राजनितिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई आफ्नो दलप्रति आबद्ध गराउने क्रम रोक्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू गर्छन् । बल्ल राम्रा जति हाम्रा हुनेछन् । कर्मचारीहरुलाई आफ्नो वृत्ति विकासको अन्तिम गन्तव्य पारदर्शी हुनेछ । चाकरीको दौडमा लाग्नुको साटो सृजनात्मक कार्यमा लाग्न सबै प्रेरित हुनेछन् । यस दिशामा अघि नबढेसम्म विद्यमान विकृति र विसंगतिले संस्थागत आकार ग्रहण गर्ने प्रष्ट छ । त्यसैले ब्याच पदोन्नति प्रणाली अवलम्बन गर्नु समग्र निजामती सेवाका लागि उत्पादक ठहरिनेछ ।

हाल संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेस भई विचाराधीन छ । उक्त विधेयकमा धेरै प्रकारका जटिलता छन् । ती जटिलतामध्ये सचिव पदमा बढुवा गर्ने विषय पनि प्रमुखरूपमा रहेको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले यस विषयमा सम्बन्धित विज्ञहरूसँग सधन छलफल गरी यस पदमा गरिने बढुवा प्रक्रिया र आधारहरूलाई वस्तुगत एवं पारदर्शी बनाउनु पर्छ । हालसम्मको संसदीय शैलीको अध्ययन गर्दा यो विधेयकका बारेमा उपयुक्त प्रकारले निर्णय लिन संसद् सफल हुनेमा भने सन्देह छ ।