नेपाल सरकारको यही मे २० मा नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यो २ शताब्दीभन्दा अघि तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरेको सुगौली सन्धिअनुसारको नेपालको पुरानो नक्सा हो । 

भारतले भने गत वर्ष २०१९ अक्टोवरको अन्तिम साता आफ्नो देशको नक्सा प्रकाशित गर्दा नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो भागमा देखाएको थियो । हाल भारतले उक्त क्षेत्र हुँदै चीनको मानसरोबरसम्म पुग्ने बाटो बनाएपछि हुँदा दुई देशबीच सीमा विवाद पुनः चर्केको हो । भारतले भने नेपालको भूमि नमिचेको र आफ्नै भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेको भन्दै भारत भूमिमै सडक निर्माण गरेको जिकिर गर्दैैआएको छ । 

सीमा विवाद हल गर्न भारतसँग वार्ता गर्न असफल केपी ओली सरकारको साख नक्सा प्रकरणले थोरै भए पनि जोगाइदिएको छ । नेपालले नक्सा बनाएकै भरमा अन्य प्रयास केही नगरी आफ्नो गुमेको भूमि सजिलै प्राप्त हुन्न्छ भन्ने ठानेको हो भने त्यो भ्रम त्याग्न योग्य छ । त्यतिमात्रै होइन, नक्सा प्रकाशन गर्दैमा भूमि फिर्ता ल्याइए जसरी प्रचार गरिनु अर्काे हास्यास्पद विषय हो । भारतले नेपालले बनाएको नक्सा स्वीकार नगर्ने बताइसकेको छ । यद्यपि, वार्ताद्वारा समाधान निकाल्नेमा भारतले पनि सहमति जनाएको छ जुन नेपालको पनि धेरै अघिदेखिको चाहना हो । 

सन् १९६२ मा भएको भारत र चीनबीचको युद्धदेखि नै कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना अनधिकृतरुपमा कब्जा जमाएर बस्दै आइरहेको छ । तत्कालीन राजा महेन्द्र हुँदै राजा–कांग्रेस–एमाले र अन्य दलहरु तथा गणतन्त्र आइसक्दासम्म पनि नेपालले यस विषयलाई खासै उठाएन । माओवादीले ‘राष्ट्रवाद’को चर्काे नारा उराले पनि तिनको मौन, क्रान्तिकालमा माओवादी नेताको भारत बसाइ, तिनलाई भारतीय संरक्षण, सहानुभूति र सहयोग तथा उनीहरुको भारतपरस्त व्यवहारले हालका पूर्वमाओवादी पक्ष सीमा विवादको बेलासमेत अलमलिएको देखिएका छन् । कुनै बेला भारतविरुद्ध सुरुङ युद्धको उद्घोष गर्ने ‘क्रान्किारी कामरेडहरु’ हाल आश्चर्यजनकढंगले दुलाभित्र पसेको आभास हुँदै छ । नेकपा (एमाले) पसेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ या उनको पक्ष होस् या ‘मति भ्रष्ट’ भनिएका बाबुराम भट्टराई हुन् नक्सा प्रकरणबाटै अत्ताल्लिएको भान परेको छ । नक्साको भूमि फिर्ता लिन ओली सरकारको योजना, उपलब्ध प्रमाणहरु, कूटनीतिक तयारी र रणनीति के हो भन्ने पनि हालसम्म कहीँ कतै खुलाइएको छैन । 

तसर्थ  अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग दुईटामात्रै विकल्प बाँकी रहे । एक – नक्सामात्रै होइन, भूमि फिर्ता गर्न डटेर लाग्ने । त्यसका निम्ति पनि उनीसँग दुईटै उपाय छन् । पहिलो हो – भारतसँग सार्थक वार्ता गर्ने र कूटनीतिकरुपमा समाधान निकाल्ने । दोस्रो –अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय या मध्यस्थ (तटस्थ) राष्ट्रहरुको सहयोग (तर अन्तराष्ट्रिय अदालत होइन) मा भारतलाई दबाब दिएर सहमतिमा ल्याउने । तर, कतिपयको सुझावजस्तो सैन्य समाधान खोज्नु उपयुक्त होइन, त्यो घातक हुनेछ । 

यी उपायहरुमार्फत अघि बढ्ने ल्याकत नभए ओलीका निम्ति दोस्रो र अन्तिम उपाय हो – नक्सा–प्रकरणको हल्ला मच्चाउने र राष्ट्रवादी छवि बनेको अवसर छोपेर ससम्मान सत्ता त्याग्ने । बहिर्गमनका निम्ति यो उपयुक्त समय र अवसर पनि ओलीका लागि प्राप्त छ । आफ्नो नालायकी र गुमेको साख पुनः जोड्दै र अन्य भारत र स्वदेशी केही शक्तिलाई दोष थुपार्दै सत्ता त्यागे भने भ्रान्ति नै सही तर केपी ओली प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता दरिनेछन् । किनभने व्यापक प्रचारका लागि उनका हनुमान छँदैछन् र स्पष्ट प्रमाणविनै पत्याइदिने नेपालीको पनि कमी छैन । 

संयमित समाधान

हामीले यस समयमा सुन्नुपर्ने भारत अर्थात् नरेन्द्र मोदी सरकारको आधिकारिक धारणा हो । भारतीय सञ्चार गृह या भारतीय टेलिभिजनका भ्रामक दोषारोपणमा ध्यान दिने हैन । भारतीय टेलिभिजन प्रस्तुतकर्ताले उत्तेजना फैलाए भन्दैमा हामीले पनि होस गुमाउने मूर्खता गर्नु हुँदैन । धार्मिक, जातीय र साम्प्रदायिक द्वन्द्व र आफ्नै देशका मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यक समुदायविरुद्ध क्रूरता प्रदर्शन गर्दै आएको मूलधारका भारतीय मिडिया हाल नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध एवं सद्भाव भड्काउन हात धोएर लागेका देखिन्छन् । तथापि हामी उनीहरु जस्तै गैरजिम्मेवार र नौटंकी व्यवहार देखाउन सक्तैनौ । हाम्रो चाहना दुई देशबीच देखिएको सीमा विवाद कूटनीतिक ढंगले स्थायी रुपमा समाधान होस् भन्नेमा रहनु पर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवादी अनुहार अहिले दाउमा छ । नक्सा प्रकाशन गरे जस्तै ओलीले भारतसँग दृढतापूर्वक वार्ता गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमि फिर्ता ल्याउलान् ? भारतीय समकक्षी मोदीसँग स्पष्ट कुरा गरी आफ्नो भूमि जोगाउन उनी दृढ रहनेमा भने शंका नै छ । किनभने राष्ट्रवाद नेपाली राजनीतिको सत्ता प्राप्ति र जनसाधारणको भावनासँग खेल्न सबैभन्दा सरल उपायको रुपमा प्रचलित हुँदै आयो । विभिन्न कालखण्डमा राजा र कम्युनिस्टलगायत सबैले आफैँलाई सही राष्ट्रवादी घोषित गर्दै आए । यस्तो जिकिर गर्ने र जनतालाई भ्रम छर्ने कार्य अझै रोकिएको छैन । जनता भने भोक र रोगले मर्दै गर्दा पनि पर्वाह नगरी राष्ट्र र राष्ट्रियताका निम्ति मर्न तयार रहने युवा जमात अझै जीवित छन् । 

नेकपा (नेकपा) को आन्तरिक सत्ता संघर्ष चुलिँदै गएर प्रम ओलीको सत्ता धर्मराएको अवस्थामा कोरोनाभाइरसको संक्रमणको कारण देखाई गरिएको बन्दाबन्दी र भारतले सीमा मिचेको काण्डले ओलीलाई सत्ता जोगाउन धेरै सहज भएको छ । रोगबाट बच्न भनिए तापनि जनता भोक सहन नसकी मर्न थालेका र हजाराैँ सर्वसाधारण भोकको सिकार बन्न बाध्य पारिएका छन् । लकडाउनको अन्य विकल्प खोज्दै रोगसँग सावधानी अपनाउँदै जनजीवन सहज बनाउने अन्य मुलुकका सरकारको जस्तो बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार देखाउनतर्फ ओली सरकार जिम्मेवार भएको पाइएन । अन्य राष्ट्रका सरकार झैँ कमजोर वर्गलाई जीवन निर्वाहको प्रबन्ध मिलाउने आवश्यकता र दायित्वबाट त ओली सरकार पन्छेकै हो भोक र अन्य समस्याबाट जनताको क्षति हुन नदिने कार्यमा समेत सरकार चुक्यो ।

नक्सा प्रकाशित गरी ओली सरकारले एउटा राम्रो कामको थालनी गरेको छ । भूमि अर्कै देशको कब्जामा छ । सेना राखेको मात्रै होइन भारतले एकलौटी सडक निर्माण गरिसक्ता मुकदर्शक बनेको नेपाल सरकारको नालायकी पनि दोषमुक्त भने छैन । ढिलै भए पनि सुरु गरिएको देशको भूमि जोगाउने काम अगाडि बढाएर भारतसँग तत्काल वार्ताको उच्चस्तरीय कोसिस गर्दै भूमि नेपालकै रहेको प्रमाणित गर्नुपर्छ । सरकार अब चुप लागेर बस्न मिल्दैन ।

राष्ट्रवाद निरपेक्ष विचार या मान्यता हुनै सक्दैन । यो नश्ल, धर्म, राष्ट्र, जाति, भाषा, रंग, वंश या समुदायसँग सापेक्ष रहन्छ । नेपालमा राष्ट्रवादको सन्दर्भमा कुरा उठाउँदा जहिल्यै भारत विरोधी ‘सेन्टिमेन्ट’ लाई उछाल्ने या प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यो सर्वथा गलत प्रयोग हो । आन्तरिक विभेद, दमन र सामन्तवादलाई गौण ठान्ने र भारत देखाएर सत्ता स्वार्थ पूरा गर्ने ठग राजनीतिबाट देशलाई बचाउनु पनि जरुरी छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्ने हरेक कदमसँग वर्तमान नेपालको भविष्य, भारत नेपाल सम्बन्ध जोडिएका छन् । उनी नेकपा पार्टी र सरकारका सल्लाहकार, सहयोगीले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बेला आएको छ । बाटो भने ओली आफैँ रोजुन्, राष्ट्रवादमा टिकिरहने या सम्मानजनक बहिर्गमन रोज्ने ? राष्ट्रवादको बहस भने चलिरहने छ ।