पोखरा । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बिहीबार साँझ आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरूको पुस्तिका वार्षिक विकास कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो । कुनकुन योजना कहाँकहाँ परे र कति बजेट छुट्टियो भनेर चासो राख्नेहरूको लागि यो पुस्तक पर्खाइमा रहन्छ । तर, पुस्तक सार्वजनिक भएपछि त्यसमा समेटिएका योजनाहरूलाई लिएर धेरैले भने सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन् । योजना हेरेपछि त्यसका प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन् ।
“साना र टुक्रे योजनाबाट परिवर्तन सम्भावना छैन,” गण्डकीका पूर्वसांसद तथा पूर्वमन्त्री रामशरण बस्नेतले लेखेका छन् ।
गण्डकीकै अर्का पूर्वसांसद इन्द्रलाल सापकोटा लेख्छन्, “संघीयताको मुटु मानिएको प्रदेशमाथि प्रश्न उठेकै थियो, गण्डकी प्रदेशको बजेट विनियोजनले यसलाई मलजल थप गरेको देखियो । सत्ता साझेदार दलहरूको बीचमा पनि सुझबुझका साथ बजेट आएको अनुभूति गर्न सकिएन । बजेट अत्यन्तै सानो र छरिएको पाइयो । योजना धेरै, बजेट न्यून देखियो । आवश्यकताको आधारमा छैन, न्यायोचित वितरण भएको पाइएन, समीक्षा गर्नुपर्ने देखियो ।” वार्षिक विकास कार्यक्रम हेर्दा सापकोटाको लेखाइलाई बल पुर्याउँछ ।
सरकार आफैँले उत्पादनमुखी र योजना बैंकका योजना कार्यान्वयन गर्ने भनेता पनि पुस्तकले छरिएका योजनाले सरकारकै तर्कको प्रतिवाद गर्दछ ।
“बजेट तथा कार्यक्रममा जनता देखिएनन्, मन्त्री र कर्मचारी मात्रै देखिए । अध्ययन र अनुसन्धानले योजना निर्माणमा प्राथमिकता नपाएपछि योजना आउने पुस्ताका लागि होइन, आउने निर्वाचनको लागि बन्दो रहेछ,” कास्की कांग्रेस सभापति किशोरदत्त बराल लेख्छन्, “यसैले भनिएको रहेछ, प्राथमिकताबिनाको योजना असफलताको पूर्ण तयारी हो । हामी त्यही बाटोमा उन्मुख त छैनौँ ?”
हुन पनि गण्डकीले आगामी आर्थिक वर्षमा ३२१ वटा मन्दिरको नाममा २१ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ ।
यो त्यही मन्त्रालय हो, जसले पर्यटनको राजधानी घोषित पोखरा र पर्यटनमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । पर्यटन विकासको नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना निर्माण, पूर्वाधार विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गर्नुपर्छ भन्ने क्षेत्राधिकार मन्त्रालयलाई छ ।
उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय नामको यो मन्त्रालयले अगाडिको उद्योग भन्ने शब्द बिर्सेको छ भने पर्यटनको नाममा मन्दिरबाहेक अरु क्षेत्र देखेको छैन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार ६४ बुँदामा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । जसमा पर्यटनको अलावा व्यापार, वाणिज्य, प्रादेशिक व्यापारसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण, प्रदेशका कलकारखाना र औद्योगीकीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकास पनि छ । उपभोक्ता हित संरक्षण, मूल्य र कालोबजारी नियन्त्रण, कम्पनी स्थापना नीति, साना मझौला, घरेलु तथा लघु उद्यम, श्रममूलक प्रविधि, स्वरोजगारको विषयमा मन्त्रालयले योजना ल्याउनुपर्ने हो ।
पर्यटकको राजधानी पोखरामा पर्यटन मन्त्रालयले नै सबैभन्दा कम बजेट पाएको छ । यो मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८४ करोड २१ लाख बजेट पाएको छ । त्यसमा २६ करोड ३६ लाख चालु बजेट छ भने ६५ करोड ८५ लाख पुँजीगत बजेट छ । यही पुँजीगत बजेटको ३६ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड १५ लाख रुपैयाँ भने मन्दिरको नाममा मात्र छ । चारवटा मस्जिदलाई मन्त्रालयले २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
“अर्को पटक भोट माग्न आउँदा काँधमा खुट्टा राखेर आउने, मन्दिरमा ढोग नमस्कार गर्ने, मन्दिरले भोट दिएर जितेछौँ भने ठिकै हो, हारेपछि यही मन्दिरमा गेरुवस्त्र धारण गरेर देश छोडेर भाग्ने त होला नि, हाम्रा नेता माननीयज्यू,” एक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले व्यंग्य गर्दै लेखेका छन् ।
मन्त्रालयले मन्दिर मर्मतसम्भार, निर्माण लगायतका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्दिरसँग सम्बन्धित योजनामा प्रवेशद्वार बनाउने, मन्दिर परिसरमा मञ्च निर्माण गर्ने, अतिथि गृह बनाउने, पदमार्ग निर्माण आदि रहेका छन् ।
मन्त्रालय आफैँले ३८ वटा योजना कार्यान्वयन गर्नेछ । त्यसमा पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसार, पर्यटन व्यवसायीसँग अन्तर्क्रिया, उद्योगी व्यवसायीसँग अन्तर्क्रिया, घोषणा भएका उद्योगग्राममा अन्तर्क्रिया, पदमार्गहरूमा सूचनापार्टी तथा संकेत चिह्न लगायतका योजना छन् ।
पर्वतारोहीलाई सहयोग तथा सम्मान, पदमार्ग र पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन, धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन, पर्यटनसम्बद्ध संस्थासँग नयाँ वर्ष प्रवर्द्धनका योजना पनि मन्त्रायलले कार्यान्वयन गर्नेछ । यी योजनाहरूमा पाँचदेखि २० लाखसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उद्योगतर्फ भने मन्त्रालयले अन्तरप्रदेश सिकाइ, अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम गर्नेछ । डीपीआर भएका औद्योगिक क्षेत्रमा क्षेत्रफल यकिन, रुख गणना र कटानको लागि ६ लाख विनियोजन गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको इआईएको लागि ४० लाख नै उद्योगतर्फ मन्त्रालयले छुट्याएको सबैभन्दा ठूलो बजेट हो । लोकाहाखोला र पुँडिटारमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेर छुट्याएको बजेट १० लाख रुपैयाँ छ । मन्त्रालयले होमस्टेका विभिन्न कार्यक्रमलाई ३८ लाख बजेट छुट्याएको छ ।
गोरखा दरबार, मनकामना मन्दिर, लिगलिगकोट दरबार, क्हेलासोँथर, लमजुङ दरबार, विन्ध्यावासिनी मन्दिर, लोमान्थाङ दरबार, मुक्तिनाथ मन्दिर, बाग्लुङ कालिका, पुर्कोट कालिका लगायतका सम्पदाहरूलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न समन्वय, सहकार्य, र अन्तर्क्रियाको लागि २० लाख तथा अध्ययनको लागि भनेर पाँच लाख छुट्याएको छ ।
मन्दिरमा बजेट मन्त्रालय मातहतको पर्यटन, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण निर्देशनालयले पनि छुट्याएको छ । निर्देशनालयले पर्वतको पैयुँमा शिव मन्दिरलाई १५, कुश्माको लालेश्वर मन्दिरलाई ३० र लमजुङको कर्मदा मन्दिरलाई २० लाख बजेट छुट्याएको छ ।
यसबाहेक मन्दिरलाई अरु बजेट जिल्लामा रहेका पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयबाट विनियोजन गरिएको छ ।
-1749010126.jpg)
