कोरोनाभाइरसको परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्री किन्न प्रहरीको तलब कट्टा गर्ने सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्तालाई राज्यको ढुकुटीबाट पोस्नका लागि सुकुम्बासी आयोग गठन गर्न लागेको छ । सीमामा नागरिक बिचल्लीमा परेका छन् । आमाको किरिया गर्नसमेत देशभित्र छिर्न दिइएन । देशको अर्थतन्त्र धान्ने भनिएका वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरिकलाई सम्बन्धित मुलुकहरूले फिर्ता लैजान भन्दा सरकार थाहै नपाएजस्तो गरेर बसेको छ । थातवास नभएपछि दसौं दिन पैदल हिँडेर भने पनि घर जान खोज्नेहरूलाई जिल्ला जिल्लामा रोकेर यता न उता बनाइएको छ । अस्पतालबाट बिरामी जाँचेर फर्केका डाक्टरहरूलाई परिचयपत्र देखाउँदा पनि प्रहरीले लाठी बर्साएको छ । अर्थात्, सरकारविरुद्ध आक्रोश उमार्ने सबै काम सरकारी निकायले गरिरहेकै थिए । यस्तो अवस्थामा अहिलेको सबै स्रोतसाधन लगाएर कोरोनाभाइरसको नियन्त्रण र त्यसबाट थला परेको अर्थतन्त्रको धुकधुकी बचाउन लाग्नु पर्नेमा सरकार भने राज्यको ढुकुटी लुटाउन व्यस्त लागेको छ । 

संसारभर कोरोना संक्रमणपछि सरकारको साधारण खर्चमा कटौती गरिएको छ । भारतमा त राजनीतिक पदाधिकारीको तलब नै घटाइएको छ । नेपालमै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संकट सामान्य नहुँदासम्म तलब नलिने घोषणा गरेका छन् । एकातिर अर्थतन्त्र खुम्चने र अर्कातिर कोरोनाको महामारीले गर्दा मानवीय सहायता र चिकित्सामा राज्यको खर्च बढ्ने भएपछि ढुकुटीको पैसा निकै सुझबुझपूर्णरूपमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, यो ‘रोम जल्दा बाँसुरी बजाउने सम्राट निरो’को झल्को दिने सरकार भने यही बेला कार्यकर्तालाई पोस्न स्थानीय निकायहरूको अधिकार र कर्तव्य दुवैभित्रको भूमिहीन समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्दैछ । सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले देशभर सार्वजनिक सम्पत्ति जति लुटे लुटाए पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । यथार्थमा स्थानीय तहलाई संविधानले पनि भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा दिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ताले चुनाव जितेका छन् । समस्या समाधानमा चासो भएको भए सरकारले तिनलाई नै घचघच्याएको भए पुग्थ्यो ।      

सरकारको गैरजिम्मेवारी र अहमत्याइँले हद नाघ्न लागेपछि जनता आक्रोशित हुनु स्वाभाविकै हुन्छ । भारतमा पछिल्लोपटक बन्दाबन्दी थप हुँदा मुम्बईको बान्द्रामा जम्मा भएको भिड उत्तेजित भएको भए अकल्पनीय दुर्घटना हुनसक्थ्यो । यस्तै, घर जान पनि नपाउने र यता बस्ने खाने ठाउँ पनि नपाउने हो भने दसौं दिन पैदल हिँड्ने आँट गर्नेहरूको धैर्यको बाँध फुट्न सक्छ  यस्तो अवस्थामा अस्पतालबाट फर्केका चिकित्सकलाई लाठी हान्न थालेपछि स्थिति तनावग्रस्त हुनसक्छ । सरकारलाई लागेको होला कोरोनाको डरले अहिले जति ज्यादती गरे पनि जनता बोल्दैनन् । विपक्ष शिथिल भएकाले संगठित विरोधको सम्भावना छैन । जनताले सहन सकेनन् भने विद्रोहका लागि जोखाना हेरेर वा कुनै दन्त्यकथाको नायकलाई पर्खेर बस्दैनन् । नेपालीमा एउटा भनाइ छ – अति गर्नू अतिचार नगर्नू । सरकारको अतिले सीमा नाघ्न लागिसकेको छ । अझै पनि राज्यको ढुकुटी लुट्ने र लुटाउने अनि जनतालाई अमानवीय व्यवहार गरिरहने हो जुनसुकै बेला विद्रोहको विस्फोट हुनसक्छ ।