कोरोनाभाइरसका कारण मुलुक लकडाउन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर हरेक क्षेत्रमा पर्दै आएको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा यस्तै असर पार्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । यो संकटको अवस्थामा नेपालका बैंकहरूले कसरी वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ? बैंकहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व कसरी निर्वाह गरिहेका छन् ? 

वित्तीय क्षेत्रमा यसले कस्तो समस्या ल्याउला ? केन्द्रीय बैंकले ल्याएको प्याकेजलाई बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कसरी हेरेको छ ?

विद्युतीय कारोबार निःशुल्क गर्दा कारोबार कत्तिको वृद्धि भएको छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित भएर प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनसँग बाह्रखरीका विजय पराजुलीले गरेको कुराकानी :

हालको संकटको परिस्थितिमा वित्तीय सेवा कसरी प्रदान गरिरहनु भएको छ ? 

अहिलेको अवस्थामा प्रभु बैंकले सातवटै प्रदेशमा शाखा खुला गरेर कारोबारहरु गरिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा अलि धेरै र उपत्यका बाहिर बारअनुसार हप्ताको ६ दिन हरेक प्रदेशमा कुनै न कुनै शाखा चलाइरहेको छौं । नगद काउन्टर चलिरहेको छ । 

यस्तो बेलामा व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ? 

व्यवस्थापनको मुख्य चुनौती भनेको कर्मचारीहरुको हो । हामीले पालैपालो गरेर कर्मचारी बोलाएका छौं र अतिरिक्त सुविधा दिने पनि भनेका छौं ।  यसबाहेक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यहरु, जस्तै शाखा कार्यालयमा स्यानिटाइजर राख्ने, मास्कको प्रयोग गर्नेलगायतका सुरक्षालाई पनि ध्यान दिइरहेका छौं । 

कतिपय शाखामा प्रवेश गर्नु अगाडि साबुन पानीले हात धुन लगाइरहेका छौँ । कर्मचारीलाई बैंककै साधनबाट ल्याउने र लैजाने गरिरहका छौं । समूह बनाएर कम्युनिकेसन गरिरहेका छौं । 

कारोबार खासै देखिएको छैन । कहिलेकाँही अलि बढी भए पनि प्रायःजसो ५–६ करोडको कारोबार भइरहेको छ । अत्यावश्यक काम परेका ग्राहक मात्रै आएको देखिन्छ । अत्यावश्यक ग्राहकका लागि सूचना दिएर शाखाहरु खोलिरहेको छौं । 

बन्दाबन्दीको अवस्थामा नोट सर्कुलेसन गर्नुपर्ने, एटीएममा नोट भर्नुपर्नेलगायत कामको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ? 

अहिले हामीले सबैभन्दा धेरै एटीएमलाई नै लोड गर्ने कार्य गरिरहेका छौं । शाखा कार्यालयको नजिक रहेका र बाहिर रहेका एटीएमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । शाखा कार्यालयभन्दा बाहिर रहेका एटीएमहरु केन्द्रीय कार्यालयको एउटा टिमले नियमित रुपमा पैसा भर्ने कार्य गरिरहेको हुन्छ । 
शाखा कार्यालयमा रहेका एटीएम चाहिँ त्यही शाखाले २–३ दिनमा आएर हेर्ने गरिरहेको छ । 

यसमा सुरक्षाको कुरा पनि छ, तर अहिले उच्च जोखिम भने देखिएको छैन । एटीएममा पैसा भर्ने काम दिन बिराएर भइरहेको छ । 

बैंकहरुले विद्युतीय कारोबार निःशुल्क गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा विद्युतीय कारोबार कत्तिको बढेको छ ?

डिजिटल कारोबारमा राम्रै वृद्धि भएको छ । साविकको भन्दा विद्युतीय कारोबार धेरै नै बढेको अवस्था छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि यो ट्रेन्ड सधैँ रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरामा यसले अर्थ राख्छ । तर सानोतिनो कार्यका लागि, निश्चित भुक्तानी गर्नको लागि, एकाउन्ट टु एकाउन्ट ट्रान्सफर र पेमेन्टको लागि डिजिटल कारोबारको परिमाण बढ्दै गएको छ । 

विद्युतीय भुक्तानी माध्यमको युजरको संख्या कतिको वृद्धि भएको छ ?

युजरहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । ट्रेडिसनल बैंकिङ मात्रै प्रयोग गर्नेले अहिले साइन अफ गर्न लागेका छन् । धेरैले रिक्वेस्ट गरेका छन् ।  पहिले पहिले बैंकमा नै आएर काम गर्ने ग्राहकहरु नै अहिले डिजिटल बैंकिङको माध्यमबाट काम गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । दैनिक रुपमा प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ ।

यो संकटलाई नेपालमा विद्युतीय कारोबार विस्तार गर्ने अवसरको रुपमा पनि लिन सकिन्छ ? 

यसलाई त्यसरी लिँदा पनि हुन्छ । अलिकति ढिलो हुन्थ्यो होला तर यो कारणले अलिकति छिटो विस्तार हुने देखियो ।  तर डिजिटल बैंकिङ विस्तार हुनको लागि अरु धेरै कुराको विकास हुनुपर्छ ।  पूर्वाधारहरु, जस्तै इन्टरनेटको सेवा अलि छिटो हुनुपर्यो, ग्राहक एकजुट हुनुपर्यो, विद्युतीय कारोबार प्रक्रियाको विषयमा जानकारी हुनुपर्यो । 

धेरै कुराहरु छन्, डिजिटल कारोबार बढाउन एजुकेसनको जरुरी छ । नागरिकलाई शिक्षित गर्न सक्यौं भने अझै बढ्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता १९ बुँदामा समेटेको सहुलियत प्याकेज ल्यायो ।  यसलाई पर्याप्त भएन भनेको सुनिन्छ । त्यो प्याकेजलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ? 

राष्ट्र बैंकले दिन सक्ने दिएको छ । उद्यमीहरुले प्याकेजमा खोजेको जस्तो लाग्छ । त्यो प्याकेज दिने काम त राष्ट्र बैंकले गर्दैन, राष्ट्र बैंकले मारमा परेका व्यवसायीलाई दिन सक्ने सुविधा मात्रै दिने हो ।  व्यापारीले खोजेको जस्तो प्याकेज जस्तै ट्याक्सको प्याकेज, कतिपय अवस्थामा विभिन्न डोनेसन र सहयोग खोजेका हुन सक्छन् । त्यो त राष्ट्र बैंकले दिने कुरा भएन, नेपाल सरकार अथवा अर्थ मन्त्रालयले दिने कुरा भयो ।

अहिले राष्ट्र बैंकले एक्टीभीटीलाई सुचारु राख्ने सीआरआर घटाएको छ । 

त्यो भनेको बैंकहरुले आवश्यक परेका ग्राहकलाई ३०–३५ अर्ब ऋण दिन सक्छन् । यस्तै सेवा निःशुल्क गर्ने भनेको छ, रिफाइनान्सको क्षेत्रहरु बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले ल्याउने जति व्यवस्था ल्याएको जस्तो लाग्छ । 

उद्यमी, व्यवसायी र व्यापारीले खोजेको अझै बढी जस्तो देखिन्छ । जुन बैंकिङ सम्बन्धी भन्दा पनि गैर बैंकिङ सम्बन्धी, अर्थतन्त्रका अन्य विषयसँग सम्बन्धित सुविधा खोजेको हो जस्तो लाग्छ । त्यसमा आगामी दिनमा सरकारले प्याकेज ल्याउला । 

अहिलेको यो संकटमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रभु बैंकले के–के गरिरहेको छ, आगामी दिनमा के गर्दै हुनुहुन्छ ? 

प्रभु बैंकले संघीय सरकारको कोरोना नियन्त्रण कोषमा एक करोड १ लाख रुपैयाँ दिइसकेको छ । केही दिनमा प्रदेश सरकारलाई पनि केही रकम सहयोग गर्दैछौं ।  प्रभु बैंकका सबै कर्मचारीबाट पनि एक दिनको तलब सहयोग गरेका छौं ।  त्यही मिलाएर प्रदेशलाई दिने योजनामा छौं । त्योबाहेक शाखा कार्यालयबाट सानासानो मेडिकल सामग्री दिने कार्य भइरहेको छ । 

एक बैंकरको हिसाबले यो संकटको घडीमा बैंकका ग्राहक र सर्वसाधारणलाई के भन्नुहुन्छ ?

आम नागरिकलाई सुरक्षित रुपमा रहन आग्रह गर्छु । बैंकहरुमा आउनै पर्ने भएमा पनि धेरै समयको लागि आवश्यक छ भने सोहीअनुसार नगद झिक्न आग्रह गर्छु । 

कुनै सामानहरु आवश्यक छ भने पनि दैनिक रुपमा भन्दा पनि दुई चार दिनको लागि एकैपटक किनेर ल्याउन आग्रह गर्छु । आर्थिक अवस्था राम्रो भएको र सक्ने अवस्थामा भएकोले नसक्ने अवस्थामा रहेकोलाई जुन रुपमा सकिन्छ आफ्नो अवस्थाअनुसार सहयोग गर्न आग्रह गर्छु ।  सरकार अथवा स्थानीय सरकार, स्थानीय संघसंस्था अथवा व्यक्तिगत रुपमा जसरी हुन्छ, आफ्नो वरिपरिका मानिस अथवा विभिन्न जिव जन्तुको लागि पनि सानो सहयोग गर्न अनुरोध गर्छु ।  

नेपाल सरकार र हामी नेपालीको लागि यो एउटा पाठ पनि हो अहिलेको संक्रमण । यसले एउटा पाठ सिकाएर जान्छ जस्तो लाग्छ । यो भनेको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सबै रुपमा हो । हामी संकटको लागि पूर्वतयारी हुनुपर्ने रहेछ, यस्तो संकट पूर्वसूचना दिएर आउँदो रहेनछ भन्ने पाठ यसले दिएर जान्छ जस्तो लाग्छ । 
यसको आार्थिक र सामाजिक प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म अनुमान गर्न सकिएको छैन । 

आर्थिक र सामाजिक प्रभावले हाम्रो भविष्य कसरी जान्छ भन्ने कुराको लेखाङ्कन यसले गर्छ ।  त्यसैले अब आउने दिनमा हामी अलिकति तयारी र सहयोगी भावनाको विकास गर्नुपर्छ ।  उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्यो, हरेक कुरामा परनिर्भरता कम गर्दै जानुपर्यो । अबको दिनमा आफैँ सक्षम भएर जानुपर्छ भन्ने पाठ यसले दिएको जस्तो लाग्छ । 
सरकारलाई पनि यस्ता संकटमा सफलतापूर्वक कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पाठ सिकाएर जान्छ जस्तो लाग्छ ।  सरकारले पनि आफुले आफुलाई कतिको सक्सेस भयो अथवा भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने बेला हो जस्तो लाग्छ ।