काठमाडौं । १८ महिनादेखिको निरन्तरको वार्तापछि १८ वर्ष लामो युद्धलाई अन्त्य गर्ने सम्झौतासहित शनिबार संयुक्त राज्य अमेरिका र तालिबानी समूहबीच ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । 

सन् २००१ देखिको अमेरिकी सेना र तालिबानी समूहबीच भइरहेको युद्धलाई अन्त्य गर्न कतारको राजधानी दोहामा शनिबार साँझ 'फाइनल पिस डिल' (अन्तिम शान्ति सम्झौता) भयो । 

सम्झौता हुनुभन्दा अघि दुबै पक्षले युद्ध बिराम गर्ने विषयमा जोड दिएका थिए । शनिबार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि तालिबान समूहले आफ्ना लडाकूलाई कुनै पनि स्थानमा आक्रमण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । 

अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो र तालिबानी नेताहरुको उपस्थितिमा अफगानिस्तानका अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि जालमी खालिलजाद र तालिबान राजनीतिक प्रमुख मुल्लाह अब्दुल घानी बरादरले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौतापत्र हस्ताक्षर समारोहका साक्षी भारत, पाकिस्तान, कतार, उजवेकिस्तान, ताजकिस्तान र इन्डोनेसीया बनेका थिए ।  

अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूद्वारा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) आफ्नो सेना फिर्ता लिन राजी भएका भएपछि सम्झौताले मुर्तरुप लिएको हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय संकट समूहका प्रमुख रोबर्ट मालीले भने, "कुनै पनि सम्झौता आफैंमा उत्कृष्ट हुनसक्दैन र अमेरिका-तालिबानबीचको यो शान्ति सम्झौता पनि त्यसको अपवाद होइन । तर, यसले दुई दशकभन्दा लामो युद्धलाई अन्त्य गर्ने निकै आशावादी कदमको रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।" 

के भने अमेरिका र तालिबानले ? 

दोहामा उपस्थित तालिबानी प्रतिनिधि मोहम्मद नायिमले यो सम्झौता 'एक कदम' अघि भएको बताए । उनले अलजजिरासँग भने, "यो सम्झौतासँगै अफगानिस्तानको युद्ध अन्त्य हुनेछ ।" 

अफगानिस्तामाथिको अधिग्रहरणको समाप्ति स्वरुप यो सम्झौता भएको तालिबानीतर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "यो सम्झौता अफगानिस्तानबाट सम्पूर्ण विदेशी सेना फिर्ता गर्ने विषयमा भएको छ । र, आगामी दिनमा अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने सम्झौता भएको छ ।" 

त्यसैगरी अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले सम्बोधनका क्रममा तालिबान समूहलाई आफूले गरेका प्रतिबद्धताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले भने, "मलाई थाहा छ, यो सम्झौतापछि आफ्नो जितको घोषणा गर्न लालायित हुनेछन् । तर, वास्तवमा अफगानिस्तानको जित तबमात्र हुनेछ, जब उनीहरुले शान्ति र समृद्ध तरिकाले बाँच्‍न पानेछन् ।" 

सम्झौतापत्रका हस्ताक्षर गर्नुअघि अफगानिस्तानमा के भयो ? 

कतारको राजधानीमा अेमरिकी विदेशमन्त्रीको उपस्थितिमा तालिबानसँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि अफगानिस्तानमा अमेरिका र अफगानिस्तान सरकारले संयुक्त पत्रकारसम्मेलन गर्ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । जसमा आगामी १४ महिनाभित्र अमेरिका र नेटोले आफ्नो सेना फिर्ता लिनुपर्ने बताइएको छ । 

अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क इस्पेरले अफगानिस्तानका राष्ट्रपतिसँग असरफ घानीसँग संयुक्त सम्बोधन गरेका थिए । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर समारोहमा अफगानिस्तानका प्रतिनिधि भने उपस्थित थिएनन् । 

रक्षामन्त्री मार्क इस्पेरले भने, " एक आशावादी कदम हो । तर, यसअघिको बाटो त्यति सहज भने छैन । अफगानिस्तानमा स्थायी शान्ति स्थापनाका लागि सबै पक्षमा धैर्यता र समझदारी आवश्यक पर्छ ।" 

सेना फिर्ता !

अमेरिकाका करिब १४ हजार अमेरिकी र नेटोका ३९ मुलुकका करिब १७ हजार सेनाहरु अफगानिस्तानमा छन् । 

"सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै अफगानिस्तानमा तैनाथ आठ हजार ६०० सैनिकलाई आगामी १३५ दिनभित्रमा पहिलो चरणमा फिर्ता लगिने र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएका बुँदाहरु कार्यान्वयन गर्नेछ भने अमेरिका र उसका सहयोगीले बाँकी सबै सैनिकलाई १४ महिनाभित्र फिर्ता गर्नेछन्,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

त्यसेगरी तालिबानी सदस्यमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध आगामी मे ६ सम्म फुकुवा गर्न अफगानिस्तालने अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसँग पहल गर्नेछ ।

सम्झौता अनुसार अफगानी विद्रोहीको प्रभाव क्षेत्रमा अलकायदा तथा अन्य अतिवादी इस्लामिक समूहका गतिविधि नियन्त्रणमा तालिवान समूहले सरकारलाई सहयोग गर्नेछ ।

अफगानी तालिवान समूहले आगामी दिनमा हिंसा नगर्ने र अमेरिकी सेनाको सहयोग प्राप्त अफगान सरकारले पनि तालिवान समूहलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरी शान्तिका लागि काम गर्ने जनाइएको छ । 

के अमेरिका पछि हटेको हो ? 

१९ वर्षअघि अर्थात सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा आक्रमणपछि आतंकवादलाई अन्त्य गर्न अमेरिकी सेनालाई अफगानिस्तानमा पठाइएको थियो । अमेरिकामा आक्रमण गर्ने योजनाकार ओसामा विन लादेनलाई अमेरिकासमक्ष उपस्थित गराउन अस्वीका गरेपछि अमेरिकाले एक महिनासम्म निरन्तर हवाई हमला गर्‍यो । 

अमेरिकाले तत्कालै अन्य सहयोगी राष्ट्रको संस्था नेटोसँग मिलेर तालिबानलाई सत्ताबाट च्युत गर्‍यो । त्यसपछि तालिबान विद्रोही समूहमा परिणत भयो र घातक हमलाहरु सुरु गर्‍यो । यसले अमेरिकी सहयोगमा बनेको अफगान सरकालाई थप अस्थिर बनायो । 

तालिबान समूहले सुरुदेखि नै अमेरिकी सेना फिर्ताको माग गर्दै आएको थियो । बीबीसीले गत वर्ष गरेको एक अध्ययन अनुसार अफगानिस्तानको करिब ७० प्रतिशत क्षेत्रमा तालिबान समूहले कब्जा गरेको थियो । सन् २००१ देखियता करिब ३५ सय गैर-अमेरिकी सेनाको मृत्यु भइसकेको छ । 

सन् २०१९ मा संयुक्त राष्ट्र संघले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार ३२ हजार सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी ब्राउन विश्वविद्यालयको वाटसन इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार ५८ हजार सेनाको मृत्यु भएको छ भने ४२ हजार तालिबानी लडाकूको मृत्यु भएको छ । 

तालिबान समूहले अमेरिकी सेनालाई 'अकुपेसन फोर्स' को संज्ञा दिँदै दुई दशक लामो युद्ध गराएको आरोप लगाएको थियो । सन् २०१८ देखि अमेरिका-तालिबान समूहबीच वार्ता प्रारम्भ भएको थियो । अमेरिकाले निरन्तर वार्ताका क्रममा अफगानी माटोलाई युद्धभूमि नबनाउने र आफ्नो सेना फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको थियो । 

तालिबान समूहले यस सम्झौतालाई आफ्नो जितको रुपमा ब्याख्या गरिरहेका छन् । तर, विश्लेषकहरुले भने यसलाई 'गम्भीर सम्झौता' भएको बताएका छन् । 

ट्रम्पले पनि आफू सत्तामा आएदेखि नै आफ्नो सेनालाई फिर्ता बोलाउने बताउँदै आएका थिए । अफगानिस्तानका राष्ट्रपति घानीका पूर्व सल्लाहकार मोहम्मद साफिक हमदमले यो कसैको जित हारभन्दा पनि अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनाका लागि सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता र गम्भीरता भएको बताएका छन् । 

उनले भने, "यसअघि सन् २०१७ मा अफगानिस्तानका लागि नेटोका कमाण्डर जनरल जोन निकोलसनले युद्धलाई 'गतिरोध' को रुपमा ब्याख्या गरेका थिए । त्यसैगरी गत साता तालिबानका उपनेता सिराजुद्दीन हक्कानीले न्यु योर्क टाइम्समा तालिबान पर्याप्त भएको पुष्टि गर्दै 'सबै युद्धबाट थकित भएको' स्वीकार गरेका थिए ।"

उनले युद्धबाट सबैले बिश्राम लिन चाहेकोले यो सम्झौता भएको उनको निष्कर्ष छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ भविष्यको अवसरलाई अँगाल्न आग्रह गरेका थिए । उनले भनेका थिए, "यदि तालिबानले प्रतिबद्धतालाई स्वीकार गरेमा अफगानिस्तानको युद्ध अन्त्यको मार्ग प्रशस्त हुनेछ र हामी हाम्रो सेनालाई फिर्ता गर्नेछौं ।" 

- एजेन्सीहरुको सहयोगमा