पोखरा । प्रदेश १ बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुको लागि बनाइदिएको सेवासुविधासम्बन्धी कानून असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त अनुसूचीमा रोक लगाइदियो । कात्तिक १ गते सर्वोच्चले रोक लगाएपछि अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी सेवासुविधा विहीन बनेका छन ।

संविधानको धारा २२७ ले व्यवस्था गरेको छ, “गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ ।” सोही व्यवस्थाबमोजिम गण्डकी सरकारले बनाएको कानुन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले रोकिदिएको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त कदमपछि गएको पौष ३ र ४ गते गण्डकीमा प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बसेको थियो । सेवासुविधाको बहसमा केन्द्रित उक्त बैठकले संविधान नै संशोधन गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले नै कानून बनाइदिनुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएतापनि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको परिषद बैठकको सातौँ नम्बरको बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने निर्णय लेखिएको थियो । 

परिषद्ले गरेको निर्णयको ७ नं. बुँदामा भनिएको छ, “समानताको, सिद्धान्तका आधारमा सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन आवश्यक छ । कार्यबोझ, जिम्मेवारी र साधनस्रोत समेतका आधारमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधाको व्यवस्था गर्न आवश्यकता परे संविधान संशोधन समेत गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।”

समन्वय परिषदले त्यतिमात्रै होइन, स्थानीय तहले फरकफरक सेवासुविधा तोक्न पाउने निर्णय गरेको थियो । यसको अर्थ, प्रदेशसभाले कानुन बनाइदिएको खण्डमा पनि कानुनमा जनप्रतिनिधिले पाउने सेवासुविधाको अंक होइन, सम्बन्धित स्थानीय तहले नै आफ्नो सेवासुविधा तोक्न पाउनेछन् ।

परिषदको बैठकको तीन महिना पुग्‍न लाग्दा पनि प्रदेश सरकारले त्यसको कार्यान्वयनको छाँटकाँट देखाएको छैन् । निर्णयानुसार संविधान संशोधनको लागि प्रदेश सरकारमार्फत पहल गर्ने भनिएको थियो । सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले भने उक्त प्रस्ताव गण्डकी प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई सिफारिस नगर्ने प्रष्ट गरेका छन् ।

उसो त, प्रदेश सरकार पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई सेवासुविधा दिनुपर्छ भन्ने तर्कमा प्रष्टै छ । बस्नेत भन्छन, “सेवासुविधा दिनपर्छ भन्ने लाइनमा सरकार क्लियर छ । तर, परिषदको उक्त निर्णय अनुसार संविधान संशोधनको लागि प्रदेशले संघलाई अनुरोध भने गर्दैन ।”

सर्वोच्चले कानुन रोकेपछि प्रदेश ५ ले नयाँ शिराबाट कानून ल्याउन लागेको छ भने, बागमतीले पनि सोही प्रक्रियाको थालनी गरेको छ । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि नयाँ कानुन बनाउने बारेमा केही छलफल पनि गरेको छैन । “एकदमै अनौपचारिक छलफल मात्र चलेको छ, एजेण्डा नै बनाएर छलफल गरेका छैनौँ, बनाउने भन्ने पनि टुंगो छैन,” बस्नेतले भने ।

उसो त, प्रदेश सरकारले प्रादेशिक कानुन बनाउन २०७४ फागुनमै ‘कानुन मस्यौदा समिति’ गठन गरेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमान संयोजकत्वको यो समितिमा पनि औपचारिक तवरले छलफल हुन सकेको छैन । विभागीय मन्त्रीसमेत रहेका चुमानले भने, “छलफल त गर्दैछौँ, तर त्यस्तो तयारी छैन, औपचारिक तरिकाले छलफल चलेको छैन ।”

अब बन्ने कानुन चाहिँ संविधानसम्मत नै हुने उनको भनाई छ । तर, कानुन खारेजी भए पनि त्यसको पूर्णपाठको अस्पस्टता कारण पनि अन्योलता देखापरेको चुमानले बताए । “खारेज त गर्‍यो तर, पूर्णपाठमा के भन्ला कि भन्‍ने लागेको थियो अदालतले तर, पूर्णपाठमा केही लेखेन । अब के गर्नुपर्ने हो ? खारेज गर्नाको कारण के हो भन्नेमा अलिकति स्पष्ट हुन सकिएछ ।”

तत्काल नै नयाँ कानुन ल्याउने तयारीमा सरकार नभएको तर, विकल्प चाहिँ खोजेको उनले बताए ।

प्रदेशलाई कुरेन पोखरा महानगरले 

प्रदेशका ८५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी नै सुविधाविहीन बनेको अवस्थालाई पोखरा महानगरपालिकाले भने ‘आफ्नो सुविधा, आफै तोकेर’ अपवाद बन्यो । अहिले प्रदेशका ८४ स्थानीय तह सेवासुविधा विहीन छन् ।

देशकै ठूलो र गण्डकीको एकमात्र पोखरा महानगरपालिकाले भने ३४ औँ पूर्ण बैठकमा नै तलब शीर्षक नभएर मसलन्द, दैनिक भत्ता तथा पत्रपत्रिकालगायत मसलन्द शीर्षकमा सुविधा लिने निर्णय गर्‍यो । गएको माघ ८ गते पोखराले नगरसभामा एजेण्डा लगेर सुविधा तोकेको हो ।

एजेण्डा लैजाने स्वयम् नगरप्रमुख मानबहादुर जिसी थिए । मेयरको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतीले पारित भएपछि पोखरा महानगरका जनप्रतिनिधीहरुले विभिन्न शिर्षकमा सुविधा लिनेछन् । तर, हालसम्म कार्यविधी भने तयार भएको छैन् ।

मेयर जिसी भन्छन्, “कार्यविधी तयार हुँदैछ, सम्भवत यही महिनाभित्रैबाट हामीले उक्त निर्णय लागु गर्छौँ ।”

प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा स्थानीय तहको क्षमता अनुसार स्थानीय तह आफैले सुविधा तोक्न पाउनुपर्ने माग समेत राखेका उनै जिसीले राखेका थिए । 

तर, स्थानीय तहले सुविधा घोषणा गर्न पाउँछ त ? उनले भने, “जनप्रतिनिधीहरुले भोकभोकै काम गर्ने होइन, स्रोत जुटाएपछि खान्छौँ भन्दा त पाउनुर्पयो नि, संविधानले बोल्नुभन्दा पनि मान्छेलाई काम गराएको छ, मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिन्छ, निर्वाचितलाई मजदुर भन्न मिलेन ।” 

पछि प्रदेश सरकारले कानून बनाइदिएको खण्डमा सो अनुसार खाइपाई हुन आउने रकम दिइने जिसीले बताए । प्रदेश सरकारको ढिलाइप्रति पनि उनको दुखेसो छ । “यो त पालिकालाई दुख्ने कुरो हो, प्रदेशलाई क्यारेर दुख्ला र ?” उनले भने ।

नगरसभाले पारित गरेको प्रस्ताव अनुसार कार्यपालिका सदस्य र वडासदस्यहरुले यातायात, टेलिफोन र सञ्चार तथा बैठक भत्ता मात्र लिनेछन् ।