गएको साता नेपालको राजनीतिमा एकपल्ट पुनः ठूलै हलचल भयो । यसपल्टको हलचलका मुख्य कारक रहे–  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा । आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउन लागेको सेक्युरिटी प्रेस (जसले बैंक नोट, स्मार्ट नागरिक परिचय पत्र, लाइसेन्स, पासपोर्ट आदि प्रकाशन गर्छ) ल्याउने सम्बन्धमा उनले स्विजरल्यान्डका एकजना एजेन्टसँग कमिसन मिलाउने चक्करमा गरेको मोलमोलाइको अडियो (श्रव्य सामग्री) सार्वजनिक संचार माध्यममा आएपछि उनले राजीनामा दिनुपरेको थियो । अडियो अनलाइन माध्यममा बिहीवार आयो भने सञ्चारमन्त्री रहेका बाँस्कोटाले सोही दिन राजीनामा बुझाए । शुक्रवारका दैनिक पत्रिकाले यस विषयलाई महत्त्वका साथ प्रकाशित गरे । 

शुक्रवारका दैनिक पत्रिकामध्ये नागरिक, अन्नपूर्ण पोस्ट तथा नयाँ पत्रिकाले यस विषयलाई आठ कोलमको समाचार बनाए । कान्तिपुर तथा राजधानीले पनि प्रमुख समाचार बनाए । गोरखापत्रले समेत यो समाचारलाई दुई कोलममा मुख्य समाचार बनायो ।  

नागरिकमा टपेन्द्र कार्की र सुनिल सापकोटाले संप्रेषण गरेको समाचारमा बाँस्कोटाको राजीनामासहित प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिकी सदस्य धर्मशिला चापागाईँले मन्त्री बाँस्कोटा आफैँले यती होल्डिङ्सको तर्फबाट फ्रान्सको आईएन ग्रुपलाई पत्र लेखेको बताएको समाचारलाई पनि महत्त्व दिएर प्रकाशित छ । 

अन्नपूर्ण पोस्टमा रामकृष्ण कार्की तथा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेको समाचारसहित स्विट्जरल्यान्डको केबीए नोटासिस कम्पनीसँग २० करोड युरोमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेस खरिद गर्ने प्रस्ताव २०७३ फागुनमा भएको र त्यसपछि भएका घटनालाई समयरेखामा चित्रित गरेको छ । 

यही विषयमा नयाँ पत्रिकाले ब्यानर समाचार बनाएको छ । सो पत्रिकाका पुष्प ढुंगानाले लेखेको समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा नै सेक्युरिटी प्रेस खरिद योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको थियो । मन्त्री बाँस्कोटा र यती होल्डिङ्सका सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पा फ्रेन्च कम्पनी आईएन ग्रुपसँग डिल गर्न सँगै पेरिस जाने तयारीमा थिए तर अघिल्लो १५ फागुनमा पाथीभरामा हेलिकप्टर दुर्घटनामा शेर्पाको निधन भएपछि बाँस्कोटा सरकारी कर्मचारीसँग फ्रान्स पुगेका थिए । 

कान्तिपुरले समाचार बनायो–  ‘ओलीको विश्वासपात्रको बहिर्गमन’ । दुर्गा खनालले लेखेको समाचारअनुसार बाँस्कोटा ओलीको शयनकक्षसम्म पहुँच राख्ने र उनको अधिकांश उठबस बालुवाटारमै हुन्थ्यो । कान्तिपुरले समाचारको सुरुवात नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालको सुरुवातको भनाइबाट गरेको छ जुनबेला ओलीले भनेका थिए– ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्न ।’ सरकारबाट मन्त्रीहरू बाहिरिनु साधारण प्रक्रिया भए पनि बाँस्कोटाको बहिर्गमन अरुभन्दा भिन्न भएको भन्दै कान्तिपुरले यो प्रकरणले प्रधानमन्त्रीलाईनै अप्ठेरो पारेको बताएको छ ।

शनिवारका अन्य दैनिकले बाँस्कोटाको समाचारलाई महत्त्व दिएनन् तर नयाँ पत्रिकाले सो दिन पनि आठ कोलमको ब्यानर समाचार बनायो । नयाँ पत्रिकाका पुष्प ढुंगानाले लेखेको समाचारअनुसार बाँस्कोटाका हातमा एक खर्ब रुपैयाँ बराबरका सात प्रोजेक्ट थिए । सो समाचारमा भनिएको छ — मन्त्री बाँस्कोटाले २८ अर्बको स्याटेलाइट खरिद प्रक्रियामा प्राविधिक कमिटीको सुझावविपरीत सुरु गरेका थिए । त्यस्तै सेक्युरिटी प्रेस पनि एक थियो जसको कारणले उनको मन्त्री पद गएको छ । फोरजी सेवा विस्तार गर्न १९ अर्बको ठेक्का थियो भने देशभर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउन भएको १० अर्बको ठेक्कामा हस्तक्षेप गरेका थिए । उनले मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन संयन्त्रमा पनि दररेट घटाउन लगाएका थिए जुन ५ अर्बको ठेक्का थियो । सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापनाको डेढ अर्बको कार्यक्रमको लागत साढे तीन अर्ब पु¥याइएको थियो भने हरेक वडा, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक स्कुलमा इन्टरनेट कार्यक्रम सात अर्बको थियो ।

कान्तिपुरले शनिबार देवेन्द्र भट्टराईको एन्कर समाचार प्रकाशित गरेको छ जसमा सुरक्षा मुद्रण प्रेस स्थापनाका लागि खरिदसम्बन्धी प्रस्तावहरूमा सरकारी निकाय र सम्बद्ध कम्पनीका एजेन्टहरूबीच अस्वभाविक साँठगाँठको आरोप लगाइएको छ । 

आइतवार बाँस्कोटा प्रकरणले राजनीति तातेको समाचार कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको छ । बिनु सुवेदीद्वारा संप्रेषित समाचारअनुसार गोकुल बाँस्कोटाका विषयमा पार्टीले छानिबिन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दुई अध्यक्षबीच मतभेद भएको छ । शनिबार बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकमा बाँस्कोटाले गरेको रु. ७० करोडको डिलका विषयमा सञ्चारमन्त्रीले राजीनामा दिएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले बैठकमा राखेलगत्तै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस विषयमा धेरै प्रश्न आएकाले यसलाई पार्टीमा छलफलको विषय बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए । दाहालको भनाइमा वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तथा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा सहमत देखिएको पनि स्रोतलाई उल्लेख गर्दै कान्तिपुरले लेखेको छ । समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटाको विषयमा संसद्, सीआईबी, अख्तियारजस्ता संस्थाले छानबिन गर्ने बताएका थिए जसलाई उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले समर्थन जनाएका थिए भने अर्का सचिवालय सदस्य तथा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल मौन बसेका थिए । 

नागरिकमा आइतवार सुनिल सापकोटाले लेखेको समाचारअनुसार एमआरपी (पासपोर्ट) खरिद बोलपत्र रद्द गरी पासपोर्टको अभाव बनाएर सरकारले यती समूहको स्वार्थमा फ्रान्सेली कम्पनी आईएन ग्रुपसँग जीटुजी (सरकारी संस्थाहरूबीचको कारोबार) गर्न लागेको थियो । यही बेहोराको समाचार नयाँ पत्रिकामा पुष्प ढुंगानाले पनि लेखेका छन् । सो समाचारअनुसार ५० लाख ई–पासपोर्ट छाप्न राहदानी विभागले गरेको ग्लोबल टेन्डरअनुसार प्राप्त प्रस्ताव खोल्नु केही घन्टाअघि गत २१ कात्तिकमा प्रक्रिया नै रद्द गरिएको थियो । सो प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशमा रद्द गरेको राहदानी विभागले अहिलेसम्म त्यसको औपचारिक पत्र पाएको छैन ।