काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सूचना प्रविधि विधेयक फिर्ताको माग राख्दै देशव्यापी विरोधपत्र बुझाउने भएको छ । कांग्रेसले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् आइतबार विधेयक फिर्ताको माग राख्दै सरकारलाई विरोध पत्र बुझाउने भएको हो । 

यसअघि पुस १७ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सूचना प्रविधि विधेयक तथा नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार हनन् गर्न लागेको भन्दै पुस २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमार्फत सरकारलाई विरोध पत्र बुझाउने निर्णय गरेको थियो । 

पार्टीको आन्तरिक विवाद चुलिएपछि संस्थापन इतर समूहनिकट विभिन्न जिल्लाका सभापतिहरु काठमाडौं आएका कारण पूर्वनिर्धारित समयमा विरोध पत्र बुझाउने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । 

काठमाडौं आएका जिल्ला सभापतिहरु गृहजिल्ला फर्किन समय लाग्ने भएकाले सल्लाह बमोजिम नै आइतबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमार्फत विरोध पत्र बुझाउन लागिएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।   

नागरिकको ‘फोन ट्यापिङ’ समेत गर्न सक्ने, सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई व्यंग्य गरे वापत पाँच वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्ने जस्ता प्रावधानले व्यक्तिगत गोपनियताको संवैधानिक अधिकार हनन हुने र आलोचना एवं व्यंग्य गर्न पाउने नागरिकको स्वतन्त्रतालाई समेत समाप्त पार्ने नियोजित षड्यन्त्रविरुद्ध ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् सरकारलाई विरोध पत्र बुझाइन लागिएको उनले बताए ।